काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आवासीय कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्।

यस्तै आवासीय कर्जाको लोन टू भ्यालु अनुपात बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यसअघि यस्तो अनुपात ७० प्रतिशत रहेको थियो। 

यसले गर्दा पहिलोपटक घर खरिद गर्नेहरुका लागि सहज भएको छ। पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिले ३ करोडसम्मको कर्जा पाउने भएका छन्। 

१२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत  हुने बताएका छन्।

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन कम गर्न गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने गरी उक्त कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएका हुन्। 

निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण गर्ने क्षमता कम हुँदै गएकाले यसलाई वृद्धि गर्ने गरी कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य पौडेलले बताएको छ। 

गत आर्थिक वर्ष १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा करिब ४ खर्ब अर्थात ८ प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार भएको छ। 

सेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड

सेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर कर्जाको सीमा १२ करोडबाट बढाएर १५ करोड पुर्‍याएका थिए। सेयर लगानीकर्ताहरुले सेयर कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर गभर्नर पौडेलले सेयर कर्जाको सीमा बढाएर २५ करोड पुर्‍याएका हुन्। 

एकाघर परिवारअन्तर्गत ऋणीहरुले सेयर खरिद गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट २५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउने भएका छन्। यसले सेयर बजारमा कर्जा लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

घट्यो नीतिगत दर, बैंकहरूको ब्याजदर थप घट्ने

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत आधार बिन्दुले घटाएर कायम गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशत रहेको आधार दर घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

यस्तै निक्षेप संकलन दर पनि ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत नघट्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गर्ने भएको छ। 

यस्तै ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंक दरलाई भने ६.५ प्रतिशतमा नै यथावत राखेको छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर घटाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर थप घट्ने भएको छ। 

हाल वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औषत ब्याजदर ४.३७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औषत ब्याजदर ८.११ प्रतिशत रहेको छ। 

नीतिगत दरमा भएको परिवर्तनसँगै बैंकहरुले यही असारमा नै पनि थप ब्याजदर घटाउन सक्ने छन्।