काठमाडौं- मौद्रिक क्षेत्रका विज्ञहरूले राष्ट्र बैंकले नयाँ वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खुलाउनका लागि खुट्टा कमाउन नहुने सुझाव दिएका छन्। अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका दुईजना पूर्वकार्यकारी निर्देशकले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

लाइसेन्स भन्नेबित्तिकै स्वार्थको चलखेलको आरोप लाग्ने र त्यही विवादको डरले मुलुकले खोजेको संस्थागत संरचना खोल्नका लागि डराउन नहुने सुझाव उनीहरुको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका डा मीनबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स खुलाउन डराउन नहुने बताए। श्रेष्ठले अहिलेका जस्तै बैंक खोल्न आवश्यक नरहेको तर अहिलेका बैंकलाई पनि सबक हुनेगरी नयाँ बैंक खोल्न सकिने र यसका लागि कुनै आपत्ति नहुने उनको भनाइ छ।

‘अहिलेका हाम्रा बैंकमा धेरै समस्या छन्। यस्तै चल्नेगरी बैंक खोल्न त हुँदैन। सकेसम्म अहिलेकै बैंकलाई सुधार गर्ने हो। तर यो त्यति सहज छैन। पहिले पनि हाम्रो अनुभव के छ भने निजी बैंक खोल्दा सरकारी बैंकलाई सुधारका लागि बाध्यता सिर्जना भएको थियो। ठिक त्यसैगरी अहिलेको बैंकिङ सुधारका लागि रेप्लिसका हुनेगरी नयाँ बैंकको लाइसेन्स खोल्न सकिन्छ’, उनले भने।

अहिलेका बैंकहरूलाई सुधार गर्न कठिन हुने महसुस भएमा यी बैंकलाई सुधार्नका लागि भएपनि उदाहरणीय संस्था खोल्नका लागि लाइसेन्स खुलाउन सकिने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स खुलाउन डराउन नहुने बताएका छन्।

मुलुक संघीयतामा गएको र ठूलो ऋणको कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकमात्र प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा केन्द्रित भएकाले यसलाई भंग गरेर प्रादेशिक र स्थानीय विकास बैंकको लाइसेन्स खुलाउन उनले सुझाव दिएका छन्।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स खुला गर्दा डराउन नहुने उनको भनाइ छ।

हाल नेपालमा वाणिज्य बैंक २०, विकास बैंक १७ वित्त कम्पनी १७, लघुवित्त कम्पनी ५२ र पूर्वाधार विकास बैंक १ वटा रहेका छन्। गएको दशकमा राष्ट्र बैंकले संस्था मर्जरको नीति लिएर अहिले सूची छोटिएको हो। 

सुरुमा विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई क्षेत्रीय रुपमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्याइएपनि फेरि राष्ट्रिय क्षेत्रधिकार लिएर काम गरिरहेका छन्।