काठमाडौं-  सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कर फर्छ्यौट आयोग भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला बदर गर्दै पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेष अदालतमा पुनः सुरुदेखि मुद्दा अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। विशेष अदालतमा पुनः पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र अन्तिम फैसला हुने भएको छ। दशक पुरानो कर फर्छ्यौट प्रकरणले फेरि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।

योसँगै कर फर्छ्यौट आयोगसँग सम्बन्धित तीनवटा मुद्दा एकैसाथ विशेष अदालतमा फर्किएका छन्। तीमध्ये एक मुद्दा तत्कालीन सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुद्धको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पनि रहेको छ।

विशेष अदालतले २०८० असार ५ मा सुनाएको फैसलालाई सर्वोच्चले खारेज गरे पनि आदेशको विस्तृत विवरण आइसकेको छैन।  कर फर्छ्यौट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड कर फर्छ्यौट गरेकोमा २१ अर्ब मिनाहा गरी मापदण्ड विपरीत निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

पहिलो मुद्दामा १० अर्ब २ करोड र दोस्रोमा १ अर्ब ३३ करोडको भ्रष्टाचार दाबी गर्दै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश मैनाली र सदस्य सचिव चुडामणि शर्माविरुद्ध ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो।

विशेष अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै प्रत्येकलाई २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विगो तिराउने र ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद र सबैलाई ४ अर्ब १० करोड जरिवाना तोकिएको थियो। अदालतले सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा विवाद नभएको ठहर गर्दै आयोगको निर्णयलाई राजस्व चुहावटको अपराध ठहर गरेको थियो। तर फैसला भएपछि प्रतिवादीहरुले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।

फैसलापछि धरौटी बुझाउन नसकेका तीनै जना थुनामा बसेका थिए। त्यसक्रममा उनीहरुले 'गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको' भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी माग अस्वीकार गर्दै 'थुनामुक्त हुनु नपाउने' ठहर गरेको हो।

अब विशेष अदालतमा पुनः सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार अभियुक्तहरुको अवस्था 'धरौटी बुझाएर मुद्दा खेपिरहेका' प्रतिवादीका रूपमा रहनेछ। आदेश सार्वजनिक भएपछि उनीहरु थुनामुक्त हुने र फेरि विशेष अदालतमा बयान, साक्ष्य र बहसबाट प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनुवाइपछि महालेखा परीक्षक र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट विज्ञ राय लिएको थियो, तर प्रतिवादीले ती विज्ञको रायमाथि प्रश्न गर्न नपाएको भन्दै मुद्दा प्रभावित भएको जिकिर गरेका थिए। सर्वोच्चले पनि त्यसैलाई प्रमुख कारणका रूपमा हेरेको देखिएको छ।