काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले हालको ४४ अर्ब डलरबराबरको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी एक खर्ब डलर (१०० अर्ब डलर) पुर्‍याउन सम्भव रहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक नीति र संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेका छन्।

परिसंघको २२औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न अहिले नै दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता र नीति निर्माणमा साहसिकता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार, आर्थिकरूपमा अघि बढ्न कानूनी संरचना र कार्यान्वयन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरी समृद्धिको बाटोमा लम्कन कठिन छ।

अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीप्रति आर्थिक कसुरमा कारावासको सट्टा जरिवानामूलक व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भारतसहित थुप्रै मुलुकले लागु गरिसकेको यस्तो कानूनी सुधारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। अग्रिम जमानतको कानूनी ग्यारेन्टी, भुक्तानी सुरक्षण ऐनको अभाव, सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो अवैध कारोबार तथा दोहोरो करजस्ता विषयहरूलाई उनले अर्थतन्त्रको बाटोमा ठूला अवरोधका रूपमा चित्रण गरे।

‘नकारात्मक समाचारले मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन, अब सम्भावनाको कथा लेख्नुपर्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने। उनका अनुसार, आर्थिक वृद्धिलाई दोहोरो अंकमा पुर्‍याउन पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी आवश्यक छ। 'हामीसँग पूर्वाधारमा लगानी गर्ने क्षमता, जनशक्ति र अवसर छ। अब चाहिने हो त दृढ इच्छाशक्ति,' उनले भने।

१६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पाँच वर्षमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको पृष्ठभूमिमा अध्यक्ष अग्रवालले दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा ११ हजार अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने तथ्य प्रस्तुत गरे। यद्यपि, उनले यो चुनौतीभन्दा पनि अवसर भएको उल्लेख गरे।

'यदि हामीले सूचना प्रविधिको युगमा युवाशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, डिजिटल उद्यमशीलता र क्षेत्रीय सहकार्यलाई उपयोग गर्न सकेमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र कुनै सपना होइन,' उनले भने।

उनले भोलिको समृद्धि आजकै संकल्पमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै अब ढिलाइ नगरी स्पष्ट नीति, सहयोगी कानून र कार्यान्वयनको संयन्त्र निर्माण गर्न सरकार र संसदलाई आह्वान गरे। 'निजी क्षेत्र आशावादी छ, तयार छ र प्रतिबद्ध छ,' अध्यक्ष अग्रवालले भने।

कानूनी सुधार : व्यवसायमैत्री वातावरणको पहिलो सर्त

राज्यले कानूनी तथा नीतिगत सुधारका केही सुरुवाती पहल थालेकोमा धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष अग्रवालले अझै उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुधारहरू औँल्याएका छन्।

एक- आर्थिक कसुरमा थुनामुक्त जरिवाना प्रणाली लागु गर्ने नीति विकासशील तथा विकसित राष्ट्रले अवलम्बन गरिसकेका छन्। नेपालमा अझै पनि व्यवसायीलाई जेलमा हालेर राज्यले न्याय गर्छ भन्ने सोच रहेको पाइन्छ, जसले लगानी वातावरणमाथि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

दुई- अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानूनी प्रबन्धको अभावले व्यवसाय, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञहरू समेत अनावश्यक त्रासमा बस्नुपरेको छ। कानूनी सुरक्षाको अभावले नीतिगत जोखिम बढाएको परिसंघको भनाइ छ।

तेस्रो- 'भुक्तानी सुरक्षण ऐन' नभएको कारण कारोबार गर्दा उधारो उठ्न नसकेको अवस्था उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि गम्भीर चुनौती बनिरहेको छ।

चौथो- भारतसँगको सीमामा जारी अवैध कारोबारले न त राज्यलाई राजस्व दिन्छ, न त स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। अवैध आयातले मूल्य तोडफोड गर्छ, रोजगारी गुमाउँछ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सम्भावना नै धराशायी बनाउँछ।

पाँचौँ- आयकर ऐनका दफा ५७ र ९५(क) मा दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्थाले लगानी आकर्षणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ, जसको तत्काल समाधान आवश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रवालको स्पष्ट सुझाव छ।

१६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी पाँच वर्षमा ७.१ प्रतिशतको औसत वृद्धिदर राख्न झन्डै ११ हजार १८० अर्ब रूपैयाँबराबरको लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। यसले पुष्टि गर्छ कि १०० अर्ब डलरको लक्ष्य केवल नारामात्र होइन, वास्तविक योजना भएको समेत उनले बताए।

यो लक्ष्य हासिल गर्न अध्यक्ष अग्रवालले नौ बुँदे रणनीतिक खाका प्रस्तुत गरे:

सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोग

युवाशक्ति र जनसांख्यिकीय लाभको उपयोग

दिगो पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन

ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी

जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार र नीतिगत तालमेल

विदेशी लगानी आकर्षणका लागि स्थायित्व र विश्वास

गिग अर्थतन्त्र र डिजिटल उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन

क्षेत्रीय सहकार्य तथा व्यापारिक कनेक्टिभिटी प्रवर्द्धन

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षण गर्न विशेष रणनीति