काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बन्ने मौद्रिक नीतिलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकसमक्ष विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ। महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम, अनौपचारिक क्षेत्रको फैलावट र निजी लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको पृष्ठभूमिमा सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका लागि संस्थागत सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, नीति निर्माताले अबको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रप्रति भरोसा जगाउने गरी वित्तीय पहुँच, कार्यशील पुँजी, पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचनाको सहजता जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

महासंघले बजेटमा घोषणा भएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचनालाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायका लागि यो सुविधा खुला हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कार्यशील पुँजी प्रवाहमा सहजता ल्याउन, ब्याज जरिवानामा सहुलियत दिन र उत्पादनमूलक क्षेत्र, पर्यटन, निर्माण तथा आवास क्षेत्रमा सुलभ कर्जा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले राखेको छ।

‘उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको अवस्थामा व्यापारको तुलनामा उद्योगले पाउने कर्जामा कम्तीमा १-२ प्रतिशत कम ब्याजदरको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

महासंघले सन् २०२६ मा नेपालले अतिकम विकसित देशको दर्जाबाट स्तरोन्नति पाउने सन्दर्भमा निर्यातजन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, र लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने जनाएको छ। पाँच करोड रूपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता गर्ने, एक करोडसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने र जेन-जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा रहेकै अवस्थामा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिका परिवारलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ।

हाल आन्तरिक विप्रेषणमा लागिरहेको प्रतिबन्ध हटाइ कम्तीमा एक लाख रूपैयाँसम्म रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ।

आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन, बजेटमा उल्लेखित केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र क्यूआरको लागि इन्टरअपरेटिविलिट निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।

विदेशमा लगानीसम्बन्धी बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्न र निर्यातकर्तालाई विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन केन्द्र खोल्न अनुमति दिनेसम्बन्धी नीतिलाई स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउन माग गरिएको छ। नेपाली व्यवसायीले प्रविधि र सेवा दिएबापत स्वेट सेयर प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न महासंघले सुझाएको छ।

यस्तै, निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलमा बैंकले लगानी गर्दा थप पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन र यस्ता लगानीलाई निर्देशित कर्जासरह मान्यता दिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।

महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले नेपालको वर्तमान आर्थिक संकटको हल निकाल्ने गरी लगानीमैत्री र समावेशी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।