काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासमा दिने अनुदान अब घरायसी प्रयोजनका लागिमात्रै सीमित गर्ने भएको छ।

‘घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी गर्दै निगमले अनुदान र वितरण प्रणाली छुट्ट्याउने तयारी गरेको हो।

कार्यविधि कार्यान्वनयमा आएपछि ग्यासमा पनि स्वचालित मूल्य लागु गरिने छ। हालसम्म एलपी ग्यासमा स्वचालित मूल्य लागु भएको छैन।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरायसी प्रयोजनका लागिमात्रै अनुदान दिइनेछ भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्यासमा कुनै छुट दिइने छैन।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार अनुदान १४.२ केजी क्षमताको सिलिन्डरमा मात्रै लागु हुनेछ। अन्य क्षमताका सिलिन्डरहरू स्वतः व्यावसायिक वा औद्योगिक प्रयोजनका मानिने छन्।

घरायसी प्रयोजनमा अनुदान पाउन चाहने उपभोक्ताले राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्नेछ। एक व्यक्तिले एक सिलिन्डर लिएपछि अर्कोमा अनुदान दाबी गर्न कम्तीमा ३० दिन कुर्नुपर्नेछ। ग्यास खरिद गर्दा निगमको सफ्टवेयरमार्फत फारम भरेर तोकिएको बिक्रेताबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपभोक्ताको नाममा रहेको ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको खातामा अनुदान रकम सिधै जम्मा गरिनेछ। यसरी ग्यास खरिदमा अनुदान दिने प्रणाली लागु भएपछि मूल्य निर्धारणमा समेत सुधार हुने निगमको भनाइ छ। 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधि अनुमोदन गरिसकेको छ।

निगम सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएपछि कार्यविधि लागु हुनेछ। कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार एक महिनाभित्र परीक्षण लागु गरेर त्यसपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा लगिनेछ।

'राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा अनुदान दिइनेछ, व्यावसायिक प्रयोजनमा भने छुट दिइने छैन,' भट्टले भने।

ग्यासमा अनुदानको नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि निगमले अनुदानको खर्चमा नियन्त्रण आउने विश्वास लिएको छ।

यसबाट निगमले ७ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमानसमेत गरेको छ। हाल प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। जुन व्यवसायिक प्रयोजनका उपभोक्ताले समेत पाइरहेका छन्।