काठमाडौं- संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमामा पर्ने अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना अघि बढेको छ।

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमअन्तर्गतको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले लगानी बोर्डसँग विगतमै निर्माणमा जानेगरी परियोजना विकास सम्झौता गरिसकेको छ। 

कम्पनीले लगानी बोर्ड नेपालसँग २०२३ जुन १ मा सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौताका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी पूरक प्रतिवेदन (एसईआईए) पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

लगानी बोर्डको ४६ औँ बैठकले ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई नै दिने निर्णय गरेको हो। यो भारत केन्द्र सरकार र भारतको हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो। १ खर्ब ३० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना अरुण तेस्रोभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ। 

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको टेलरेसबाट आउने पानीलाई प्रयोग गरेर तल्लो अरुण आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। ट्याण्डम अपरेसन मोडलमा निर्माण हुने परियोजनाबाट वार्षिक २५०० गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। करिब १७ किलोमिटर लामो सुरुङ, ठूलो सर्ज शाफ्ट र पेनस्टक हुँदै पानीलाई विद्युतगृहमा खसालिनेछ। त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत अरुण-३ को ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।

संघीय सरकारको अनुमतिसँगै कम्पनीले पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ। परियोजनाले नदीको बहाव प्रभावित नहुने गरी न्यूनतम बहाव निरन्तर कायम राख्ने र वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक उपाय अपनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

लगानी बोर्डले आयोजनासम्बन्धी विस्तृत विवरणसहितको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्न सक्ने स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला पक्ष र नागरिकहरूलाई ३५ दिनभित्र लिखित राय दिन आह्वान गरेको छ।

सरकारले प्रमुख वैदेशिक लगानी परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना एसजेभीएनको दोस्रो ठूला आयोजनामध्येको एक हो। यसअघि सोही कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण-३ आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अगामी वर्षभित्र अरुण-३ सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार बिजुली बिक्री गर्न उत्तर प्रदेशसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ।

लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार बुट मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालु हालतमा सरकारले निःशुल्क पाउनेछ।

आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ। आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क पाउने छ। जसअन्तर्गत १४१ मेगावाट बिजुली नेपालले पाउनेछ।