काठमाडौं- हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटसहित चीनको हिल्सा नाका बाह्रै महिना राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ।  सडकमा पर्ने पुलको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज उद्घाटन गर्दैछन्। जसका लागि आज बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री ओली हुम्ला जाँदैछन्।

प्रधानमन्त्री ओली खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा बनेको बेली ब्रिज उद्घाटन गर्न जान लागेका हुन्। चुवाखोलामा बेली ब्रिज निर्माण भएसँगै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। 

हुम्लाको चुवा खोलामा बेलिब्रिज निर्माण भएसँगै हुम्ला सदरमुकाम हुँदै हिल्सासँग बाह्रै महिना सडकको पहुँच पुगेको कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड (हिल्सा-सिमिकोट) योजना कार्यालयले जनाएको छ।

उद्‍घाटन गर्न बाँकी नै भए पनि हिउँदको समयमा २०८१ मंसिरदेखि नै ६ पांग्रे मझौला सवारी सञ्चालन भइसकेकाे उत्तर खण्डका योजना प्रमुख बेलदबहादुर नेपालीले बताए। 

‘सडक विभागको क्षमताले नसकेका केही अप्ठ्यारा ठाउँहरुमा ट्रयाक खोल्न नेपाली सेनाकाे सहयोग मागेका थियौँ’ उनी भन्छन्, ‘आर्मीले २०८१ असारमै लगभग सबै ठाउँको ट्रयाक खोलेपनि औपचारिक रुपमा हामीलाई २०८१ मंसिर २९ गतेमात्रै हस्तान्तरण गरियो, त्यसपछि हिउँदमा सवारी चलेका थिए तर त्यो दीर्घकालीन थिएन।’

कालिकोट जिल्लाको खुलालु लैफुदेखि सदरमुकाम हुँदै हुम्लामा पर्ने हिल्सा नाकासम्म २६८.६५ किलोमिटर सडक कर्णाली कोरिडोरमा पर्छ। उत्तर खण्ड १४६ किलोमिटर (हिल्सा-सिमिकोट) र दक्षिण खण्ड १२३.६५ किलोमिटर (कालिकोटको खुलालुदेखि सल्लिसल्ला) बनाएर दुई खण्डमा काम भइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सिमिकोटमा योजना कार्यालय स्थापना गरेर सरकारले कर्णाली कोरिडोर २६८.६५ किलोमिटर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको थियो। हाल सिमिकोटमा स्थानीयले मुआब्जाको विषय उठाएपछि आठ सय मिटरमा ट्रयाक खुलाउन नसकिएको योजना प्रमुख बेलबहादुरले जानकारी दिए। बाँकी २६७.८५ किलोमिटर ट्रयाक खुलाइएको उनको भनाइ छ।

मुआब्जा विवाद भएको आठ सय मिटर क्षेत्रमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले निर्माण गरेको वैकल्पिक सडकका रुपमा प्रयोग गरी यातायात चल्ने गरेका छन्।

सेनाले काम गरेको खण्ड 

कर्णाली कोरिडोरको सबैभन्दा अप्ठ्यारो खण्ड (चट्टाने भिर-छारे भिर) ८.५ किलोमिटर हो। उक्त स्थानमा सेनाले ट्रयाक खाेलेपछि गत मंसिरदेखि नै यातायात चलेका थिए। तर खार्पुनाथस्थित चुवा खोलामा पुल नहुँदा बर्खामा यात्रा टुटेको थियो।

६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा सेनाले बेलिब्रिज जडान गरेपछि सिमिकोटमात्रै होइन हिल्सासम्म नै बाह्रै महिना सवारी सञ्चालन गर्न सकिने भएको हो। चुवा खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्न आव २०८०/८१ देखि प्रयास गरेपनि आव २०८१/८२ मा मात्रै सफल भएको उत्तर खण्ड योजना कार्यालयका प्रमुख नेपाली बताउँछन्।

सेनाले सुरुमा काम गरेको चट्टाने भिर-छारे भिर (८.५ किलोमिटर) बाहेक चुवा खोलामा बेलिब्रिज जडान गर्दैगर्दा बोक्चे गौंडा, भिर गौंडा र यांचु खण्ड (आठ सय मिटर)लाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी थपिएकाे थियो। हाल पुल तयार भएर असार मसान्तसम्म आठ सय मिटर कडा चट्टान भएको क्षेत्रलाई स्तारोन्नति गर्ने काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा सेना छ।

पुल निर्माणको अवस्था

कर्णाली कोरिडोरको दुवै खण्डमा कुल १८ वटा पक्की मोटोरेबल पुल बनाउनु पर्ने हुन्छ। ती सबै पुल ठेक्का व्यवस्थापन भइ निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको योजना प्रमुख बेलबहादुरले जानकारी दिए। जसमध्ये ताग्नु खोला र सल्ली खोलामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने हेप्का खोलामा यहि असारमा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

बाँकी १२ ठाउँ सन्नी घाट खोला, फुगाड खोला, खुलालु खोला, जुड्डी खोला, बड्डी घाट खोला, कवाडी खोला, गल्फगाड खोला, कर्णाली सल्ली सल्ला, सर्केगाड (न्यासी) खोला, चुवा खोला, यांगर खोलामा पुल निर्माणाधीन रहेको उनको भनाइ छ।

पक्कि पुल बन्दै गरेका ८ स्थानमा (खुलालु खोला, सान्नी घाट खोला, जुड्डी खोला, बड्डी घाट (पिलु) खोला, कवाडी खोला, गल्फगाड खोला, सल्ली खोला र चुवा खोला) मा बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्‍चालन गरिएको उनले जानकारी दिए। यीबाहेक पइमा खोला, सर्केगाड खोला, ठेली खोला, चिसामूल, यांचु खोला र स्याम्ने खोला गरी ६ स्थानमा नयाँ पुल बनाउनु पर्ने देखिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ।

पुलहरु ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ (निर्माण कम्पनीले डिजाइन गर्ने र आयोजना कार्यालयले स्वीकृत गर्ने सम्झौता) मोडलमा ठेक्का लगाएको छ। तर योजना कार्यालयले समयमै डिजाइन स्वीकृत गर्न नसक्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको कार्यालय प्रमुख बेलबहादुर स्वीकार्छन्। 

हालसम्म सिमिकोटदेखि हिल्सासम्मको ९५ किलोमिटर खण्डमा ८० किलोमिटर ग्रावेल स्तरमा सडक स्तरोन्नतिको काम भइसकेको छ। उक्त खण्डको मात्रै स्तरोन्नति ५० प्रतिशत भएकाे छ।

कालिकोटको खुलालु लैफुदेखि हिल्सा नाकासम्मको २६८.६५ किलोमिटर सडकका लागि आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब ६६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। पूरै कोरिडोरको वित्तीय प्रगति ३४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत छ। हाल कारिडोरसँग १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ दायित्व छ।

सडक विभागको ‘भिजन एण्ड मिसन’ उद्देश्य र सडक उप-क्षेत्रको सोच ‘सघन, सन्तुलित, सुलभ, सुरक्षित, गुणस्तरीय, एवं दिगो सडक पूर्वाधारको विकास’ तय गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विस्तार गरिएको उनले बताए।

जसअनुसार आर्थिक, सामाजिक विकास, व्यापार सहजीकरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य कायम गरिएको र कुल यातायात खर्च न्यूनतम राख्ने अन्तिम उद्देश्यमा योजना कार्यालय निरन्तर लागिपरेको योजना प्रमुख नेपालीको दाबी छ।

भौगोलिक अवस्था, जलवायु, तापक्रम, चिसो मौसम, कर्मचारीको अभाव, श्रोत साधनको अभाव, निर्माण सामग्रीको अभाव, अतिवृष्टि, बाढी पहिरो, प्राकृतिक विपत्ति, ढुवानीमा समस्या, दक्ष कामदारको अभाव, महँगी आदि कारणले गर्दा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको हाे।

‘यहाँ केही सामान ल्याउनु वा मर्मत पर्‍यो भने चार सय किलोमिटभन्दा टाढा सुर्खेत पुग्नु पर्छ। मौसमका कारण बाह्रै महिना काम गर्न सकिँदैन र कर्मचारी पनि सकेसम्म सरुवा भएर अन्तै जान खोज्छन्’ बिजनेस न्यूजसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेनन् वा सरकारले बजेट थोरै दियो भनेरमात्रै हुँदैन। कहिले बजेट अपुग हुन्छ कहिले भएको पैसा खर्च गर्न सकिँदैन।’

उक्त सडक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक तथा पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण छ। साथै दक्षिणमा भारतको जमुनियादेखि उत्तर चीनको हिल्सा नाका जोड्ने, कैलाश पर्वत, मानसरोवर तालको दर्शन गर्ने पर्यटकको लागि छोटो रुटसमेत कर्णाली कोरिडोर हो।

जमुनियादेखि हिल्सासम्मको दुरी पाँच सय आठ किलोमिटर र सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म चार सय १० किलोमिटर तथा सुर्खेतदेखि सिमिकोट तीन सय १५ किलोमिटर छ।