शुक्रबार, जेठ २२ गते २०८३    
शुक्रबार, जेठ २२ २०८३
'पर्यटन नीति २०८२'

विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति

संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट संकलिन पर्यटन शुल्कको निश्चित अंश वातावरण संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने

सोमबार, असार १६ २०८२
विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति

पर्यटकीय गन्तव्य र वस्तुको विविधीकरण र विस्तार गर्ने  रणनीती लिइएको छ। पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा तथा साहसिक पर्यटकीय वस्तुको विस्तार गर्ने रणनीतिसमेत सरकारले लिएको छ।

काठमाडौं- सरकारले पर्यटन पूर्वाधार र सेवाको विस्तारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिसहित 'पर्यटन नीति २०८२' जारी गरेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले 'पर्यटन नीति २०८२' स्वीकृत गरेको हो।

नीतिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिइएको छ। नीतिमा राजधानीबाहिरका विमानस्थलहरुलाई क्षेत्रीय हबको रुपमा विकास गरी अन्तरदेशीय तथा अन्तरक्षेत्रीय हवाई सेवा सञ्चालन गरिने विषयसमेत उल्लेख छ।

राजधानीबाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा खेलकुद पूर्वधारमा लगानी आकर्षित गरिने विषय समावेश छ।

यसैगरी पर्यटकीय गन्तव्य र वस्तुको विविधीकरण र विस्तार गर्ने  रणनीती लिइएको छ। पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा तथा साहसिक पर्यटकीय वस्तुको विस्तार गर्ने रणनीतिसमेत सरकारले लिएको छ।

ध्यान, योग, आरोग्य, चिकित्सा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सम्बन्धित संघ संस्थासँग सहकार्य गर्नेदेखि धार्मिक पर्यटनको विकासमा जोड दिने नीतिमा उल्लेख छ।

बहुमौसमी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टुडियो निर्माण र प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

यसैगरी नीतिमा संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका पर्यटकीय स्थानबाट संकलिन पर्यटन शुल्क/दस्तुरको निश्चित अंश वातावरण संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

यसैगरी नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिने खेलाडी तथा चलचित्र अभिनय गर्ने कलाकारका लागि भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थासमेत नीतिमा उल्लेख छ।

साथै नीतिमा फनपार्क, मनोरञ्जन क्षेत्र, टाकुरा/थुम्का जस्ता पर्यटकीय वस्तुहरुको विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने विषयसमेत उल्लेख छ।


प्रकाशित : सोमबार, असार १६ २०८२१८:१८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend