काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाइनु आफूहरूका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ। 

आफूहरूको आन्दोलन र दबाबकै कारण टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था हटाउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ साल असार १० गते प्रतिनीधिसभामा घोषणा गरेको इप्पानको भनाइ छ।

'संसदमा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेट विशेष अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने विगतको परम्परा रहेकोमा सबैको साथसहित इप्पानले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ' इप्पानले भनेको छ।

'टेक एण्ड पे पीपीए हटाएपछि अब हाम्रो ध्यान नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुनेछ। हामी सरकारसँग मिलेर ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुनेछौँ। हामी सरकारले अब आन्दोलनमा जाने वातावरण बनाउने छैन भन्नेमा विश्वस्थ हुँदै ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि सक्रिय हुनेछौँ' इप्पानले जनाएको छ।

अहिले विद्युत प्राधिकरण एकल क्रेता भएकोले आन्तरिक खपत र बाह्य विद्युत व्यापारलाई फराकिलो रुपमा अघि बढाउन समस्या परिरहेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ। समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा विद्युत आपूर्तिमा पनि समस्या भइरहेको इ्प्पानको भनाइ छ। 

'सरकारले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरी अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन  कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र खुला गरी यसका लागि आवश्यक सबै किसिमको प्रबन्धसहित आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने आशा पनि हामीले गरेका छौँ' इप्पानले भनेको छ। 

बजेटमै टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

संसदमा स्पष्टरुपमा प्रधानमन्त्रीले टेक एण्ड पे पीपीए हटाइएको र अर्थमन्त्रीले शंसोधनको प्रस्तावसहित निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। 

विद्युत ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० मा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरेपनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सुनिश्चित नभएकै कारण निजी क्षेत्रले लगानी नगरेपछि २०५५ साल असार १४ गते पहिलोपटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पीपीए दर तोकेसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी बढाएको इप्पानले जनाएको छ।

त्यसयता २५ वर्षकै अवधिमा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशत छ।

'निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि गरेकै कारण दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ नेपालबाट हटेको छ भने आयात गर्ने मुलुक निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा परिणत भएको छ। यही कारण डर्टी इनर्जीको उपयोग नेपालमा घट्दो क्रममा छ भने इन्धन उपयोग घटाउने विद्युतीय सवारी साधनहरुको उपयोग बढ्दो क्रममा छ' इप्पानले भनेको छ। 

ऊर्जा उत्पादन वृद्धिसँगै देशमा ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बन्दै गएकोमा २०८२ जेठ १५ गते नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा ‘विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एण्ड पे आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरियो।

नेपाल सरकारका सबै नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम र लक्ष्यहरुमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी अघि बढ्ने उल्लेख भएकोमा त्यसविरुद्ध टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा बजेटमै आएपछि २०८२ जेठ १६ गते नै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आकस्मिक बैठक बसी यसको विरुद्धमा कदम चाल्ने निर्णय गरेको थियो।

'इप्पानले टेक एण्ड पे को प्रावधानले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर विकासका विभिन्न चरणमा रहेका १७ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूर्णरुपमा अनिश्चित बनेको तथा यसमा हालसम्म निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको १ खर्ब ९ अर्ब ८ रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रावधान हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री माननीय दीपक खड्का, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरु, सांसदहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग भेटेर र ज्ञापनपत्रमार्फत टेक एण्ड पे पीपीए गर्न खबरदारी गरेको थियो भने इप्पानले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नो टेक एण्ड पे’ अभियानका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत यस प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा पार्ने दुरगामी असरबारे बहस सिर्जना गरेको थियो' इप्पानले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ।

भेटघाट र खबरदारी आन्दोलनसँगै इप्पानले २०८२ जेठ ३० गते इप्पान कार्यसमितिको बैठकले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। घोषित आन्दोलनमा पहिलो चरण अन्तगत शान्तिपूर्ण रुपमा भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसमार्फत सन्देश पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकाय घेराउ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। 

इप्पानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुँमार डाँगीको संयोजकत्वमा इप्पान आन्दोलन समितिले आन्दोलन घोषणा गरी टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउन पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत २०८२ असार ६ गते  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो। 

टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाट सम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्री परिषदबाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भइ निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरेको इप्पानले जनाएको छ। 

सरकारको १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनालाई सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएकोले यसका लागि आफूहरू तयार रहेको तथा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका साथै विद्युत प्राधिकरण लगायतबाट समेत यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानीको उचित वातावरण निर्माण गरी सबै किसिमको सहजीकरण हुने अपेक्षा गरेको इप्पानको भनाइ छ।