काठमाडौं- छिमेकी मुलुक भारतमा लाइसेन्स पाएर सेवा सञ्चालनको तयारीमा जुटेको स्याटेलाइट दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनी स्टारलिंकले नेपालमा  आउन खोजेपनि कठिन देखिएको छ। 

सुरुवातको चरणमा स्टारलिंकका प्रतिनिधि नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँगै भेट गरेपनि पछिल्लो समय भने सरकारी अधिकृतले 'रेस्पोन्स' नै गर्न छाडेका छन्।

स्टारलिंकका संस्थापक एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कन्फ्रेन्स कलमा कुरासमेत भएको थियो तर त्यसपछिका अवस्थामा भने नेपाली अधिकारीहरूले स्टारलिंकका अधिकारीहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। 

पछिल्लो समय स्टारलिंकका अधिकारीहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए। उनीहरूले अनुमतिका लागिभन्दा पनि थप छलफलका लागि भेटघाट तथा कुराकानी गर्न खोजेको भन्दै पत्र पठाएका थिए। दुबै निकायका अधिकारीहरूले जवाफ नै दिएका छैनन्। नियमले नै नमिल्ने भन्दै पन्छिनका लागि अधिकारीहरूले बेवास्ता गर्न थालेका हुन्।

विश्वकै धनाढ्य मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले नेपाल आउन पछिल्लो डेढ वर्षदेखि निकै जोडबल गरिरहेको छ। नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका अरु देशमा आउने बाटो करिब खुला भएपनि नेपालमा भने अझैसम्म बाटो नखुलेकाले स्टारलिंकका प्रतिनिधिले विभिन्न च्यानलबाट पैरवी जारी राखेका छन्। 

कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपाल आएर थप छलफल गर्न खोज्दासमेत नेपाली अधिकारीले बेवास्ता गरिरहेका छन्। स्टारलिंकले नेपाल आउनका लागि विभिन्न तह तथा च्यानलमा पैरवी जारी राखेपनि आधिकारिक सरकारी निकायले वास्तै गर्न छाडेका हुन्।

केही समयअघि मन्त्रालयमा आएको पत्रको जवाफ नदिइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जब कि नीतिगत रुपमै नमिल्ने कम्पनीसँग राजनीतिक तहबाट छिनोफानो नभइ हाम्रो छलफलले केही नहुने भएकाले जवाफ नदिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

अहिलेको नेपालको अभ्यास र नीतिअनुसार स्टारलिंकको प्रवेश असम्भव भएपछि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक पैरवीलाई स्टारलिंकका प्रतिनिधिले निरन्तरता दिइरहेका छन्। 

स्टारलिंक शतप्रतिशत नियन्त्रणसहितको कम्पनी भएर नेपालमा सेवा दिन चाहन्छ भने नेपालको दूरसञ्चार नीतिले विदेशी कम्पनीलाई शतप्रतिशत सेयर दिन रोक लगाएको छ। उक्त नीतिमा कम्तिमा २० प्रतिशत स्थानीय सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यही नीतिअनुसार अहिलेसम्म नेपालमा दूरसञ्चारमा विदेशी लगानी आइरहेको छ। तर स्टारलिंकले भने संसारमा कतै पनि यसरी जाने नगरेको र नेपालमा पनि नजाने बरु आफ्ना लागि नीति नै बदल्न लविङ जारी राखेको छ। 

दक्षिण एसियाका अन्य देशसहित भारतमै सेवा सुरू हुने भएपछि नेपाललाई अर्को चुनौती थपिएको छ। अनुमति नदिए अवैध रुपमा नेपालमा सञ्चालन हुने जोखिम बढेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओली र मस्कबीचको वार्तामा सहभागी हुँदा पनि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हुन्छ वा हुँदैन नभनी नेपालको कानून र अवस्थाअनुसार निर्णय लिने बताएका थिए। त्यसपछि भएको आन्तरिक छलफलले तत्काल स्टारलिंकलाई प्रवेश दिन कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। 

स्याटेलाइट सञ्चार सेवा उदाउँदो प्रविधि हो। पहिले सीमित ठाउँका लागि उपलब्ध यो सेवा अब आम हुने तरखरमा छ। यदि यसरी स्टारलिंक आयो भने अहिले लिगेसी अपरेटरको अहलेसम्मको लगानी र सरकारले पाइरहेको राजस्वको स्रोत सबै डुब्ने जोखिम अधिकारीहरूले निकालेका छन्। 

त्यस्तै अर्को चुनौती भनेको सुरक्षा हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा सञ्चारको सबै अधिकार गयो भने त्यसबाट सिर्जना हुने डेटा सुरक्षाका चुनौतीको सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक प्रविधिसहितको नियमनको क्षमता पनि सरकारसँग अहिले छैन। कम्तिमा यसका लागि सकरार अझै केही वर्ष तयार हुन नसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

‘हामी राजस्वको बारेमा त स्टारलिंकले नेपालबाट गरेको आम्दानीअनुसार यहीँ कर लगाउँला रे, तर डेटा सुरक्षालगायतका कुरामा नियमन कसरी गर्ने यो क्षमताको कुरामात्र नभएर अहिलेसम्म यसका जोखिम र जटिलता संसारले देखेकै छैन। त्यसैले अर्लि नियमनमा जान सक्ने जोखिम हामीले लिन सकिँदैन’ एक अधिकारी भन्छन्। 

यदि सरकारले दिन चाहेको खण्डमा दूरसञ्चार नीतिमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐनमा नरहेको स्थानीय लगानीको संरक्षण गर्ने व्यवस्था सरकारले निर्णय गरेर हटाउन सक्ने छ।