.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- जलविद्युतका विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’बारेको विवादपछि सरकारले बजेटको बुँदा संशोधन गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेर संशोधन गरेको जनाएका हुन्।
.gif)
यसअघि ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ। विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ', भन्ने विषय उल्लेख थियो।
.gif)
.gif)
अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर 'वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ' भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
सन् २०३५ सम्म नेपाल सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। जसमा सन् २०३५ सम्म नदी प्रवाहमा आधारित आरओआर आयोजनाबाट १२ हजार मेगावाटको लक्ष्य रहेको छ। जसमा ९ हजार मेगावाट हाराहारी पीपीए सम्झौता भइसकेको छ। बाँकी रहेको करिब ३ हजार मेगावाट आयोजनामा आरओर आयोजनाको 'टेक अर पे' मै सम्झौता हुने र बाँकी अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनमा भने कुनै समस्या नपर्ने देखिन्छ।
