.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- भारतले उपहारमा दिएको स्याटेलाइट सेवाको उपयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारले तयारी अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
.gif)
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साउथ एसिया स्याटेलाइटबाट प्राप्त नि:शुल्क ३६ मेगाहर्ज स्याटेलाइट ब्यान्डविथ प्रयोग गर्नका लागि तयारी गर्न सो बजेट विनियोजन गरिएको हो। भारतले छिमेकी मुलुकहरूलाई दिएको यो सहायता अहिलेसम्म तयार नहुँदा उपयोग भएको छैन।
.gif)
.gif)
भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थाले विकास गरेको यो सञ्चार स्याटेलाइटअन्तर्गत नेपालले पाउने ब्याडविथ उपयोगका लागि सरकारले ग्राउन्ड स्टेसनलगायतका तयारीका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो।
स्याटेलाइटमार्फत सहभागी मुलुकहरूलाई टेलिभिजन सेवा, बैंकिङ, सरकारी सेवा, मौसमसम्बन्धी लगायतका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने गरी भारतले सहयोगस्वरुप दिएको सुविधा हो। प्रक्षेपणका क्रममा नेपालले पनि सम्झौता गरेको थियो। त्यसबापत भारत सरकारले नेपाललाई पनि ब्यान्डविथ दिएको हो।
यहीबापत उपलब्ध हुने ब्यान्डविथ उपयोगमा आवश्यक तयारी अहिलेसम्म भएको छैन। अब भने सरकारले ग्राउन्ड स्टेसनलगायतका आवश्यक तयारी आगामी वर्षभित्रै सकेर सुविधा उपयोग गर्ने भएको छ।
त्यस्तै सरकारले स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि डीपीआरको काम गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।
नेपाल सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका लागि भन्दै यसअघि नै धेरै छलफल तथा हल्लाखल्ला गरेको भएपनि यसले अझै मूर्त रुप पाउन सकेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गराएर पनि सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको आफ्नै पूर्णक्षमताको स्याटेलाइट प्रक्षेपण सम्भावना रहेको उल्लेख छ। ९ वर्षमा लगानी उठ्ने प्रक्षेपण गरिएको उक्त सम्भाव्यता अध्ययन अहिले मन्त्रालयमा थन्किएको छ।
