काठमाडौं- आगामी वर्षको बजेटले ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत खरिद व्यवस्था अन्ततः हट्ने भएको छ।

उर्जा मन्त्री दीपक खड्काको अडान, निजी क्षेत्रको सशक्त दबाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटमा आएको उक्त विषय संसोधन गर्ने सहमति गरेका हुन। राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले पनि संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। 

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने विषय राखिएको थियो।  

बजेटमार्फत एकाएक आएको उक्त प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई अन्योलमा पारेका थियो। लगानीकर्ताहरू आन्दोलनको चेतावनी दिँदै सार्वजनिक रुपमा आक्रोश पोखिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले भने यो नीति आफ्नो सिफारिसबिनै आएको भन्दै असहमति जनाएको थियो। मन्त्री खड्काले संसद् खुल्नुअघि नै अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर विरोध जनाएका थिए। तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमै यस नीतिको बचाउ गरेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयको आधिकारिक नीति, सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सबैले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई समर्थन गरेका छन्। तर ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमै भर पर्नु पर्ने जलविद्युत आयोजना जोखिममा पारेको थियो। यही कारण झन्डै १७ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माण अनुमति लिएर सर्भे, पीपीएको पर्खाइसम्मका अवस्थाबाट अनिश्चित हुने  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको थियो।

निजी क्षेत्रबाट हाल २९ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ भने निर्माणाधीन आयोजनामध्ये पनि ४ हजार मेगावाटभन्दा बढीमा उनीहरूको लगानी छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बेला यस्तो नीति आएपछि लगानीकर्ता झस्किएका छन्।

ऊर्जा मन्त्री खड्काको चासोपछि विषय प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थियो। छलफलपछि अब 'टेक एन्ड पे' को सट्टा 'टेक अर पे' नै राखिने गरी बजेट संशोधन हुने निर्णयमा सहमति भएको मन्त्री खड्काले बताए। 'हामी उर्जा क्षेत्रको विकासमा लागेका छौ यहिँ समयमा प्रस्वानै नपठाएको विषय बजेटमा आयो,' मन्त्री खड्काले भने।

सरकारले बनाएको मार्गचित्रमा भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ। भारतसँग मात्रै १० हजार मेगावाट व्यापार गर्ने समझदारी भएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’जस्तो नीति ल्याउनु आफैंमा योजनाहीनता भएको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलित बनेका थिए।

हालसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ‘टेक अर पे’ प्रणाली लागु हुँदै आएको थियो, जसअन्तर्गत विद्युत लिए पनि नलिए पनि प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। यही ग्यारेन्टीको आधारमा बैंकहरूले आयोजनामा ऋण लगानी गरेका हुन्छन। तर ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीमा जाने हो भने प्राधिकरणले आवश्यक नठानेसम्म बिजुली नलिने र नलिएबापत भुक्तानी पनि नगर्ने अवस्था आउनेछ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै योजनामा जलविद्युत क्षेत्रको खर्बौँ लगानीमा कैँची 

‘टेक एन्ड पे’को लफडाले निजी क्षेत्रको अर्बौँ लगानी जोखिममा

बजेटको विवादित ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था संशोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले लेख्यो अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र