काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेखित ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था संशोधन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। मंगलबार विद्युत प्राधिकरणको रायअनुसार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अर्थ मन्त्रालयमा संशोधनका लागि पत्र पठाएका हुन्।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने विषय परेपछि निजी क्षेत्र आन्दोलित छन् भने ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले पनि संशोधनको माग गरेका छन्।

संशोधनको कारणसहित पठाइएको पत्रमा २२७ अन्तर्गत ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपत तथा निर्यातबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। पर्याप्त पुर्वाधार निर्माणका साथै खपत तथा निर्यातको सुनिश्चितता कायम गर्दै १० मेगावाटभन्दा ठूला रन अफ रिभर आयोजनाको पनि क्रमशः टेक अर पे अवधारणाअनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने विषय राखिएको छ।

१० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत आयोजनाका साथै विद्युत खपत वा निर्यात सुनिश्चित भएका ठूला रन अफ रिभर आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता 'टेक अर पे' प्रावधानमा नै गर्न उपयुक्त हुने मन्त्री खड्काले बताए।

१० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगवाट विद्युत उत्पादन गराउन नीतिगत निर्णय गरेर लगानी गर्न स्वेदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरिरहेको समयमा बजेटमा आएको यो गलत विषय संशोधन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेखित ‘टेक एन्ड पे’ को एउटा पंक्तिले जलविद्युत् क्षेत्रलाई गम्भीर अन्योलमा पारेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। अहिले १५ खर्बभन्दा बढी निजी लगानी रहेको यो क्षेत्रमा थप ३० खर्ब लगानीको तयारी भइरहेका बेला ‘टेक एन्ड पे’ को उल्लेखले संकट आउने भन्दै सच्चाउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा जलविद्युत् उत्पादन ३६०२ मेगावाट पुगेको छ। जसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। लगानीकर्ताले १७ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना अगाडि बढाइसकेका छन्। तर, बजेटमा एकैपटक ‘टेक एन्ड पे’ को उल्लेख भएपछि विवाद जारी छ।

हालसम्म लागु रहेको ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गरेपछि विद्युत् लिए पनि नलिए पनि भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। यही ग्यारेन्टीका कारण बैंकहरूले आयोजनामा ढुक्कसँग ऋण लगानी गरेका थिए। तर ‘टेक एन्ड पे’ले त्यो आधारमा लगानी बैंकले गर्दैनन्।

सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मार्फत आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना सार्वजनिक गरेको थियो। विद्युत् ऐन २०४९, जलविद्युत् नीति २०५८ र जलस्रोत नीतिले विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको समावेशी भूमिका सुनिश्चित गरेका छन्।

‘टेक एन्ड पे’को लफडाले निजी क्षेत्रको अर्बौँ लगानी जोखिममा