काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) मिसन गएको एक सातादेखि राष्ट्र बैंकमा छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, डेपुटी गभर्नर र गभर्नरसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरिरहेको छ।

गतसाता आईएमएफको टोली विस्तारित कर्जा सुविधाको छैँटौँ रिभ्युका लागि नेपाल आएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरेसँग आईएमएफ मिसन टोलीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूसँग भेटर विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र नेपाल सरकारबीच विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा नेपालको कर प्रणालीको संरचनागत सुधारका साथै राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधन, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको लेखापरीक्षण, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत महालेखा परीक्षक कार्यालय र राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेलगायतका सर्तहरूमा सम्झौता भएको थियो। 

आईएमएफको सर्तअनुसार कर प्रणालीमा सुधार भइसकेको छ भने महालेखापरीक्षक कार्यालय र राष्ट्र बैंक सुधारका विषय आशिंकरुपमा अगाडि बढेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको प्रकृया अगाडि बढिसकेको छ। बाफिया संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफल चलिरहेको छ। यस्तै राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रकृया भने अगाडि बढेको छैन। 

गभर्नर नियुक्ति संसदमार्फत हुनुपर्ने र तीन जना डेपुटी गभर्नर राखेर राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुनुपर्ने अडान मुद्राकोषको रहेको बताइएको छ। मुद्राकोषले अगाडि सारेको संशोधनका विषयमा राष्ट्र बैंक सकरात्मक भएपनि सरकार सहमत भएको छैन। मुद्राकोषको सर्त समेटेर राष्ट्र बैंकले ऐनको ड्राफ्ट तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले पटक-पटक फिर्ता पठाएको छ। 

यस्तै १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लेखापरीक्षणको काम पनि प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसअघि छनौट भएको स्वतन्त्र लेखापरीक्षक केपीएमजीसँग आर्थिक प्रस्ताव नमिलेको भन्दै ठेक्का सम्झौता नै खारेज गरियो। उक्त ठेक्का प्रकृया रद्द भएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दै बंगलादेशी कम्पनी 'हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी' प्राविधिकरुपमा छनौट गर्दै आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ।

सुधार गर्न भनेका काम राष्ट्र बैंकले अगाडि नबढाएको भन्दै मुद्राकोषले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। 

पाँचौँ रिभ्युका क्रममा मुद्राकोषले १० ठूला वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत कर्जाको लेखापरीक्षण गर्ने काम अगाडि बढेको बताएको थियो। सोही आधारमा उसले ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ साहयता निकासा स्वीकृत गरेको थियो। 

नेपालले वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने भन्दै आईएफएमसँग २०७८ पुसमा विस्तारित कर्जा सुविधाबापत ३९ करोड ८८ लाख डलर सहायता लिने निर्णय गरेको थियो। आईएमएफले पहिलो किस्ताबापत २०७८ पुस २८ मा ११ करोड दिएको थियो। त्यसको १६ महिनापछि आईएमएफले दोस्रो किस्ताबापत ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराएको थियो। तेस्रो किस्ताबापत आईएमएफले ५ करोड २२ लाख डलर सहायता उपलब्ध गराएको थियो।

गत असारमा आईएमएफले चौथो किस्ताबापत ४ करोड १३ लाख अमेरकी डलर सहायता उपलब्ध गराएको थियो। आईएमएफले ३८ महिनामा विभिन्न ७ किस्तामा उक्त सहायता उपलब्ध गराउने बताएको थियो। अब आईएमएफले दुई किस्तामा ९ करोड ८५ लाख डलर सहायता उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको छ।