काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेखित ‘टेक एन्ड पे’को एउटा पङ्तिले जलविद्युत् क्षेत्रमा संशय उत्पन्न भएको छ।

अहिले १५ खर्बभन्दा बढी निजी लगानी रहेको यो क्षेत्रमा थप ३० खर्ब लगानीको तयारी भइरहेका बेला ‘टेक एन्ड पे’को विषयले अन्योलता आएको भन्दै निजी क्षेत्र चर्को विरोधमा छन्। आज बिहीबार ऊर्जा उत्पादकहरुले भेलासमेत आयोजना गर्दैछन्।

बजेट वक्तव्यमार्फत ‘रन अफ द रिभर (आरओआर)’ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अब ‘टेक एन्ड पे’ मोडालिटीमा मात्र गर्ने घोषणा गरेपछि झण्डै १७ हजार १ सय १७ मेगावाट बराबरका आयोजना गम्भीर जोखिममा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्।

घोषणाले भविष्यमा हुने पीपीएका लागि ऊर्जा उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलनलाई अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता आयोजनामा ऋण लगानी नगर्ने स्थिति सिर्जना भएकोसमेत अध्यक्ष कार्कीले बताए।

‘उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त, अनुमतिको लागि आवेदन दिइएका, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त र सर्वेक्षणको लागि आवेदन दिइएका आयोजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने। यी आयोजनाहरूमा हालसम्म भइसकेको करिब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी डुब्ने जोखिम देखिएकोसमेत उनको दाबी छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि यो विषयबारे जानकारी नभएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन्।

आर्थिक सर्वेक्षणमा जलविद्युत् उत्पादन ३६०२ मेगावाट पुगेको देखाइएको छ, जसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। ती लगानीकर्ताले १७ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना अगाडि बढाइसकेका छन्। तर बजेटमा एकैपटक ‘टेक एन्ड पे’को उल्लेख भएपछि अहिले लगानीकर्तामा अन्योल देखिएको छ।

‘टेक एन्ड पे’को अर्थ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक नपरेमा उत्पादन भएको बिजुली नलिने र नलिएबापत कुनै भुक्तानी पनि नगर्ने हो। यतिसम्म कि लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली प्रयोग नभइ खेर जान सक्छ।

‘टेक अर पे’बाट ‘टेक एन्ड पे’मा जाँदा के हुन्छ?

हालसम्म लागु रहेको ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गरेपछि विद्युत् लिए पनि नलिए पनि भुक्तानी गर्नुपर्दछ। यही ग्यारेन्टीका कारण बैंकहरूले आयोजनामा ढुक्कसँग ऋण लगानी गरेका थिए। तर ‘टेक एन्ड पे’ले त्यो आधार नै सकिने छ।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य भन्छन्, ‘बजेटमा कसरी ‘टेक एन्ड पे’ आयो भन्नेमा हामी पनि आश्चर्यमा छौँ।‘

सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मार्फत आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना सार्वजनिक गरेको थियो। तर बजेटले त्यसको एक शब्द उल्लेख गरेन। ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीबाट त्यो मार्गचित्रमै समस्या आउने देखिएकोले सच्याउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लागिरहेका छन्। ‘यो कहाँबाट अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन तर हामी यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नेगरी छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री खड्काले भने।  

विद्युत् ऐन २०४९, जलविद्युत् नीति २०५८ र जलस्रोत नीतिहरूले विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको समावेशी भूमिका सुनिश्चित गरेका छन्। तर आजसम्म निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइएको छैन। यस्तो अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीले निजी क्षेत्रको भरोसा पूर्णरूपमा तोडेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।