काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बजेटमा आएको जलविद्युत आयोजनाको 'टेक एण्ड पे' पीपीए गर्ने प्रावधान हटाउनका लागि ऊर्जा र अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ।

मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्कालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै इप्पानले टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधानले यो क्षेत्र नै समाप्त हुने भन्दै संसोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रालयले २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र बनाएर हिडिसकेपछि विद्युत खरिद सम्झौतामा 'टेक एण्ड पे' ल्याउनु गम्भीर त्रुटी भएको बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको इप्पान प्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको बजेटमा 'टेक अर पे' पीपीए प्रावधानलाई 'टेक एण्ड पे' बनाउनु राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य विपरितको कार्य भएको समेत बताए।

मन्त्री खड्काले भारत र बंगलादेशमा निर्यात हिसाबले २८५०० मेगावाट सम्मै टेक अर पे पीपीए गर्नुपर्ने र खपतका हिसाबले पनि २०३५ सम्म १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक रुपमै खपत हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेकोले अहिले नै टेक एण्ड पे मा जानुपर्ने कुनै बाध्यता सरकारलाई नरहेको स्पष्ट पारे।

प्राधिकरणले सक्दैन भने विद्युत व्यापारका लागि अर्को कम्पनी बनाउनुपर्ने तर, यो विषय जसरी पनि सच्याउनुपर्नेमा खड्काले जोड दिए।

'भुलबस बजेटमा आएको हो भने सच्याउनुपर्छ। तर जानाजान हालिएको हो भने मन्त्रालय पनि निजी क्षेत्रसँगै उभिन्छ' खड्काले भने।

उनले सुक्खायाममा अर्को वर्षदेखि भारतबाट बिजुली ल्याउनु नपरोस भन्ने आफ्नो सोच रहेको तर, यस्ता कुरा बजेटमा आउँदा आफ्नो योजना र सरकारको बाटो ठिक उल्टो भएको उल्लेख गरे।

मन्त्री खड्काले कि राज्यले प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने, कि निजी क्षेत्र लाई दिनु पर्ने पनि बताए । आफू पनि नगर्ने, अरुलाई पनि नदिने नीतिले देश विकास नहुने उनको भनाइ छ।

जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले यतिका वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सुझाव बिना  बजेटमा नीतिगत विषय आएको आफ्नो जानकारीमा नभएको बताइन्।

भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतमा बिजुली निर्यात दिनानुदिन बढिरहेको, बंगलादेशमा पनि वर्षायामकै लागि निर्यात सुरु भएको र आन्तरिक माग पनि हरेक वर्ष बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले बढी भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा टेक एण्ड पे प्रावधान ल्याएर यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन गराउने बाटो रोजेको चिन्ता व्यक्त गरे।

'बजेटमा माग र आपूर्तिका आधारमा पीपीए गर्ने र टेक एण्ड पे प्रावधानमा गर्ने भनेर सरकार फेरि टुकी बालेर रमाउन चाहेको हो कि भन्ने भान भएको छ।' कार्कीले प्रश्न गर्दै भने, '२८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर मार्गचित्र ल्याउने अनि पीपीए चाहिँ माग हेरेर टेक एण्ड पे मा गर्ने भनेर के गर्न खोजेको हो? अब बिजुली पुग्यो भनेको हो सरकारले?'

यो व्यवस्था नसच्याउने हो भने निजी क्षेत्रसँग रहेका १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु 'किल' हुने र त्यसमा अहिलेसम्म भइसकेको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पनि डुब्ने कार्कीले बताए।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले यो व्यवस्था नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र समाप्त गरेको दाग मन्त्री खड्कालाई लाग्ने बताए।

'२०५१ मा शैलाजा आचार्यले निजी क्षेत्रसँग पीपीए सुरु गरिन हामी सम्झिरहन्छौँ। अहिलेको ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई पनि यसै गरि सम्झिने बाटो बनाउने अवसर छ, ऊर्जा क्षेत्र नै सक्ने गरि आएको बुँदा हटाउन पहल गर्नुस्। नत्र त तपाईंको पालाबाट ऊर्जा क्षेत्र सकिएको नकारात्मक दाग लाग्ने देखियो' डाँगीले भने।

अहिले बजेटमा आएको टेक एण्ड पे प्रावधान भुलबस नआएको र यस सम्बन्धमा इप्पानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पूर्वसंकेत गरिसकेको पनि डाँगीले बताए।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेलगत्तै इप्पान टोली उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलसामु पनि इप्पानले टेक एण्ड पे प्रावधान नसच्याए यो क्षेत्र नै समाप्त हुने भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका थिए।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने मार्गचित्रको विरुद्धमा बजेटको व्यवस्था रहेकोले यसलाई सच्याउन आग्रह गरे।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले पनि टेक एण्ड पे पीपीएकै व्यवस्था कायम रहे ऊर्जा क्षेत्र नै ध्वस्त हुने भएकाले सच्याउन आग्रह गरे।

भेटपछि अर्थमन्त्री पौडेलले यस विषयमा सल्लाह गरेरमात्रै जवाफ दिने बताए। उनले आफू विद्युत बेच्नेभन्दा पनि स्वदेशमा खपत बढाउने पक्षमा रहेको भन्दै खपत गरेर बच्यो भनेमात्रै निर्यात गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए।