काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट निर्माणका क्रममा आधारभूत सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र सीमालाई अनुशरण गरिएको बताएका छन्।नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा शनिबार आयोजित बजेटपछिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

मेहिनतका साथ काम गरे राजस्व लक्ष्य पनि सहजै  पूरा गर्न सकिने गरी निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ। ‘कहाँबाट आम्दानी हुन्छ, कति हुन्छ, त्यसको कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने सबै स्पष्ट छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्छन्, ‘आन्तरिक ऋण पनि राष्ट्रिय वित्त आयोगले दिएको सुझावभित्र रहेर प्रक्षेपण गरिएको छ।’

अन्तर्राष्ट्रियस्तर प्राप्त हुनसक्ने सहयोग सीमाको पाटोलाई पनि हेक्का राखेर बजेट निर्माण गरिएको बताउँदै उनले स्रोत अनुमान ठीकै रहेको प्रतिक्रिया पाएकाले त्यसलाई प्रभावकारी परिचालनबाट पूरा गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आर्थिक वृद्धिदरलाई प्राप्त गर्न सकिने र बजेटलाई सहकारी क्षेत्रको महत्वलाई बुझेर समस्या समाधानमा केन्द्रित गरिएको उनको भनाइ छ।

युवालाई नवप्रवर्तनका माध्यमबाट अघि बढाउन स्पष्ट र सशक्त पहल गरिएको पनि उनले बताए। साथै अब पूर्वाधार निर्माण समयमै पूरा गर्न र गुणस्तर कायम गराउन विशेष ध्यान दिइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। तर, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विगतको निरन्तरताका रूपमा ल्याइएको बजेटले अर्थतन्त्र सुधार र नागरिकको जीवनमा समृद्धि दिलाउन नसक्ने जिकिर गरे।

‘नीतिगत र स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले विगतको निरन्तरतामा बजेट आएको छ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कार्यक्रम देखिएको छैन। स्रोतको ठूलो दबाबमा बजेट छ’ पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘बजेटमा उल्लेख गरेको वैदेशिक लगानी र सहयोग कसरी जुटछ?  किसान र हाम्रा स्रोतसाधन जोड्ने कार्यक्रम बजेटमा कहाँ छ?’

आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु आफैँमा सकारात्मक रहेको बताउँदै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले युवा र श्रम परिचालनको विषय नबोलिएकाले  युवा आकर्षण र रोजगारी दिने विषय बजेटमा नपरेको दाबी गरे। ‘सत्तामा होइन, आर्थिक विकास र समृद्धिका एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्नेछ। मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा लैजान समग्रतामा पुनःसंरचनाको खाँचो छ’ उनले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई आत्मसात गर्ने विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्। विगतमा अन्तरमन्त्रालयबीच सहयोग र समन्वय हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकामा त्यसमा सुधारको प्रयत्न गरिएको उनको भनाइ छ।

‘जसका कारण पुँजीगत खर्च सहजै बढने अनुमान गरिएको छ, युवा लक्षित बजेट भएकाले उनीहरूलाई  उत्प्रेरित र योगदानलाई उजागर गर्ने काम भएको छ’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रविधि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएकाले व्यापार र उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएकाले निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए।

नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषय निकै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक रहेको भन्दै उनले महासंघले दिएका सुझाव अधिकांश समेटिएको प्रतिक्रिया दिए। नेपाल नेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष  कमलेशकुमार अग्रवालले अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको बजेट विकासमुखी र महत्वकांक्षी हुनुका साथै आइटी र प्रविधिलाई ध्यानमा राखिएको भन्दै सराहना गरेका छन्।

उनले ठूला राष्ट्रबाट आउने अनुदानमा कमी आउने देखिँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्न गई व्यवसायमा सङ्कुचन आउन सक्नेतर्फ विचार गरी पुनःकर्जाका व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवालले लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने ढंगबाट बजेट ल्याइएको बताए।

उनी भन्छन्, ‘उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्ने र लगानी आकर्षित गर्ने किसिमबाट बजेट आएको छ, बजेटले सम्भावनाका क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र आइटी क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ।’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेट समूह लक्षित नभई समग्रमा सबै क्षेत्रलाई समेटेको बताएका छन्।

अटो मोबाइल एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उजागर गर्ने उद्देश्य बोकेकाले सकारात्मक आएको धारणा राखे। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उद्योग व्यवसायका लागि जग्गाको हदबन्दी छुट दिने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी आएको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको प्रतिक्रिया दिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले चालु आवको बजेट महत्वकांक्षी भए पनि भड्काउ खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिए। देशको अर्थतन्त्र उकास्न प्रविधिको उपयोगका साथै वित्तीय क्षेत्रमा असल अभ्यास सुरु गर्ने जमर्को भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ। अर्थविद् तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अझ बढी विनियोजन गर्न सक्नेतर्फ बजेट निर्माताहरूले ध्यान पुर्याउन नसकेको जनाउँदै बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको भएको धारणा राखे।

आयोजक संस्था नाफिजका अध्यक्ष मेनुका कार्कीले निजी क्षेत्रले बजेटको स्वागत गरेजस्तै कार्यान्वयनमा पनि सरकारलाई सघाउन पर्ने सुझाव दिएकी छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले यही जेठ १५ गते १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो। रासस