काठमाडौं- जब नयाँ बजेटको चर्चा हुन्छ तब विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर बढ्ने चर्चा चुलिन थाल्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक तहतप्कामा विद्युतीय कारमा यो वर्ष कर बढ्छ भन्ने चर्चा हुँदै आएको छ। 

विद्युतीय कार चढ्नेहरूमात्र होइन नचढ्नेहरूमाझ पनि कर वृद्धिको चासो धेरै हुँदै आएको छ। नयाँ प्रविधि, वातावरणमैत्री सवारी, नेपालमै उत्पादन भएको विद्युत खपतलगायत कारणले आमरुपमा विद्युतीय सवारीले धेरैको ध्यान खिच्ने गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटसम्म निजी कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्दै आएको थियो। जब तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी विद्युतीय कारमा अस्वभाविक कर वृद्धि गरे, तब चर्को विरोधमात्र भएन त्यो वर्ष विद्युतीय कारको आयात ज्यादै न्यून संख्यामा मात्रै भयो। 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा उल्लेख्यरुपमा कर बढाए। आर्थिक २०७६/७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भएपनि समान कर लाग्थ्यो। तर खतिवडाले २०७७/७८ को बजेटमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका आधामार वर्गीकरण गरेर कर लगाएका थिए। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७७/७८ को बजेटमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत लगाएर ५० प्रतिशत छुट दिएका थिए। अर्थात सबै विद्युतीय कार आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाइएको थियो। खतिवडाले विद्युतीय कारमा अन्तःशुल्क लगाए त्यो पनि मोटर पावरमा वर्गीकरण गरेर। 

खतिवडाले १ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएको विद्युतीय कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत, २ सय १ देखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ६० प्रतिशत र ३ सय १ किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका थिए।

त्यस्तै खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाएका थिए। 

खतिवडाको उक्त निर्णयले विद्युतीय सवारीको आयातमै रोक लगाएजस्तै भएको थियो। यसले व्यावसायिक वातावरणदेखि इकोसिस्टम नै धर्मराएको थियो। 

यसरी धर्मराएको विद्युतीय सवारी क्षेत्रले पुनर्जीवन पाउन एक वर्ष कुर्नुपरेको थियो। एक वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्न विष्णुप्रसाद पौडेल आए। खतिवडाले विद्युतीय कारमा लगाएको कर विष्णुप्रसाद पौडेलले उल्लेख्य रुपमा कटौती गरिदिए। 

पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विद्युतीय कारमा किलोवाटका आधार १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। पौडेलले विद्युतीय कारमा खतिवडाले लगाएको अन्तःशुल्क खारेज गरिदिए। 

खतिवडालले लगाएको भन्सार दरमा तत्कालीन समयमा समेत अर्थमन्त्री रहेका पौडेलले मोटर पिक पावरका आधारमा लाग्ने व्यवस्था गरे। ४० प्रतिशत लाग्ने भन्सार दरमा मोटर पावरका आधारमा १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय कारमा १० प्रतिशतदेखि ३ सय किलोवाट मोटर भएका विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था पौडेलले गरेको थिए। 

खतिवडाले किलोवाटका आधारमा लगाएको अन्तःशुल्क पौडेलले खारेज गरिदिए। त्यसपछि एक वर्षदेखि अर्धमृत अवस्थामा रहेको विद्युतीय सवारी बजारले पुनः लय लिन थाल्यो। 

त्यसयताका आर्थिक वर्षहरूमा पनि विद्युतीय सवारीमा करका दर हेरफेर नभएका भने होइनन्। तर खतिवडाले जसरी बजार नै कोल्याप्स हुनेगरी भने बढेन, जसका कारण विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टम विकाससँगै आम रुपमा विद्युतीय कारको स्वीकार्यतासमेत बढ्दै आइरहेको छ। 

विद्युतीय सवारीको कर बढाउने विषय चर्को रुपमा उठिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट जेठ १५ गते आउँदैछ। वर्तमान अर्थमन्त्री तिनै हुन् जसले युवराज खतिवडाको करमा कैँची चलाएका थिए।

अहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकास सल्लाहकारमा युवराज खतिवडा छन्। खतिवडा अहिले पनि विद्युतीय सवारीमा चर्को कर बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

गतसाता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा युवराज खतिवडालाई भेट्न गएका एक व्यवसायीले उनलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘हामी विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको कर यथावत राख्नुपर्ने वा बढाउँदा पनि चालु आवकैसरह बढाउँदा ठीक हुने कुरा गर्दा युवराज खतिवडाले त्यसको ठाडै प्रतिवाद गरेर विद्युतीय सवारीबाट कर गुमेको जिकिर गर्दै कर बढाउनु पर्ने भन्दै विद्युतीय सवारी कर घटाउनुपर्ने लविङमा नआउनु होला।’ 

सोही कारण पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल स्वभाविक दबाबमा छन्। तर लाइन मिलिस्टर भएको नाताले करका दरलगायत अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा प्रमुख भूमिका उनकै हुन्छ। अर्थमन्त्री पौडेलले कुनैपनि क्षेत्रको व्यावसायिक वातावारण खलबलिनेगरी करका दर परिवर्तन गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन्। उनको यही भनाइलाई आधार मान्ने हो भने विद्युतीय कारको कर चालु आर्थिक वर्षमा भएजस्तै वृद्धि हुनुपर्ने र हुने देखिन्छ। 

विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टम निर्माणमा व्यवसायीले ठूलो लगानी गरिसकेको र आम उपभोक्ताले पनि त्यसलाई स्वीकार गरिसकेकाले व्यवसाय जोगाउने र उपभोक्ताका चाहना पूरा गर्नेगरी तथा सरकारको राजस्वमा पनि केही थप योगदान हुनेगरी विद्युतीय सवारीमा सन्तुलित कर वृद्धि गर्ने दायित्व अर्थमन्त्री पौडेलको काँधमा छ। 

यस्तो छ पछिल्लो ६ वर्ष विद्युतीय सवारीमा भएको करको हेरफेर, यो वर्ष के होला?