काठमाडौं- संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने घोषणा गरेपछि नेपाली पर्यटन उद्योगमा आशाको नयाँ किरण देखिएको छ। दशकौंदेखि उठाइँदै आएको यो माग पूरा भएको भन्दै होटल संघ नेपाल (हान) ले सरकारको निर्णयलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्वागत गरेको छ।

होटल संघका अध्यक्ष विनायक शाहले होटल उद्योगले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई सरकारको घोषणाले कदर गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन आग्रहलाई सम्बोधन गर्नु, पर्यटनको संरचनागत सुधारतर्फको एउटा गम्भीर संकेत हो।

बजेटले काठमाडौं, पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सेवा विस्तार, प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसँग जोडिने राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नति, नेपाल एयरलाइन्सको सुधार तथा नेपाललाई युरोपेली उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाउने विषयमा प्रस्ट दृष्टिकोण दिएकोमा संघले सन्तोष व्यक्त गरेको छ। यी उपायहरू कार्यान्वयनमा गएमा मुलुकको पर्यटन पूर्वाधारमा गुणात्मक परिवर्तन आउने आशा गरिएको छ।

सरकारले उच्च हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका नयाँ गन्तव्यहरू प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने र खर्च बढाउनेतर्फ देखाएको चासो पनि होटल संघका लागि उत्साहजनक रहेको छ। साहसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, चलचित्र, आरोग्य र खेल पर्यटनको विविधता समेट्दै गन्तव्यहरूलाई विस्तार गर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन फाइदा पुर्‍याउने संघको ठम्याइ छ।

हरित पर्यटनको सन्दर्भमा निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, सफारी तथा पर्यापदयात्रा जस्ता गतिविधिलाई बजेटले समेट्नु, आतिथ्य उद्योग र हिल स्टेशनको विकासलाई प्राथमिकता दिनुजस्ता विषयहरू सँगसँगै प्रदूषण न्यूनीकरणलाई जोड दिनु बजेटको सशक्त पक्षका रूपमा हेरिएको छ। होटल संघले यसमा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्नु उल्लेखनीय पक्ष हो भनेको छ।

सीमा नाकामा स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र काठमाडौंका युनेस्को सूचीमा परेका सम्पदाहरुमा सन्ध्याकालीन सौन्दर्य प्रवाह गर्ने योजना पनि संघले सकारात्मक दृष्टिले हेरेको छ। देशैभरि पर्यटकीय स्थलहरूसँग जोडिने सुरक्षित पदमार्गको विकास गर्ने योजना मुलुकको आन्तरिक पर्यटन विस्तारमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।

पर्यटकलाई नेपालमा खर्च गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा ल्याउन दिने व्यवस्था र भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना पनि प्रशंसनीय रहेको होटल संघको धारणा छ।

यद्यपि संघले पर्यटन सेवामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हवाई भाडामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) यथावत् राखिएकामा चासो व्यक्त गरेको छ। यी करहरूले स्वदेशी सेवा महँगो बनाएर प्रतिस्पर्धी क्षमतामा असर पार्न सक्ने बताउँदै संघले घोषित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट घोषणामा देखिएको राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ।

यसैबीच, बढ्दो दक्ष जनशक्ति अभावसँग जुझिरहेको होटल उद्योगले जनशक्ति उत्पादन र स्वदेशमै रोक्ने प्रयोजनले बजेटमा प्रस्तावित कार्यक्रमहरूलाई ध्यानपूर्वक विश्लेषण गर्ने बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्डिङ गर्दै भारत र चीनमा केन्द्रित पर्यटन प्रवर्द्धनको रणनीतिमा निजी क्षेत्रलाई अग्रणी भूमिका दिइएको कुराले संघलाई थप उत्साहित बनाएको छ।

होटल संघ नेपालका अनुसार प्रस्तुत बजेटले नेपाली पर्यटनलाई पुनरुत्थानको दिशामा अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ। तर, घोषणामा देखिएको आशा र आत्मविश्वास कार्यान्वयनको गतिशीलतासँग जोडिए मात्र त्यसले प्रतिफल दिनेछ।