काठमाडौं- आयोजना व्यवस्थापनलाई योजनाबद्ध, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन स्थापित गरिएको 'राष्ट्रिय आयोजना बैंक' प्रणालीको कार्यान्वयनले गति लिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास गरेको आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा हालसम्म १ हजार ३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट भएको आयोगले जनाएको छ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार स्तरोन्नति गरिएको उक्त प्रणाली चालु वर्षको फागुनदेखि लागु गरिएको हो। आयोगका अनुसार २०८२ जेठ १३ गतेसम्म प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये कुल अनुमानित लागत ९ खर्ब २० अर्ब पुगेको देखिन्छ।

राखिएका आयोजनामध्ये तीन करोडभन्दा कम लागत भएका कुनै पनि आयोजना सूचीकृत छैनन्। कुल १३२७ आयोजनामध्ये तीन करोड लागत भएका ११४१ आयोजना, तीनदेखि पाँच करोड लागतका ७९ आयोजना, पाँचदेखि १० करोड लागतका ४४ आयोजना, १० करोडदेखि १ अर्बसम्मका २३ आयोजना तथा १ अर्बभन्दा माथिका ४० आयोजना रहेका छन्। यीमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १९ आयोजना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना रहेका छन्।

समग्रमा ८.८१ प्रतिशत आयोजना नयाँ, ६.७० प्रतिशत क्रमागत र ८४.४७ प्रतिशत आयोजना अध्ययन प्रयोजनका रहेका छन्। मन्त्रालयगत रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका ११४७ आयोजना (८६.५८ प्रतिशत) सबैभन्दा धेरै प्रविष्ट भएका छन्।

मापदण्डअनुसार न्यूनतम तीन करोड लागत भएका आयोजनामात्र आयोजनाबैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र चालु प्रकृतिका तथा वार्षिकरुपमा दोहोरिने आयोजनाहरू सूचीकृत नगर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले सार्वजनिक वित्तको सदुपयोग, पुँजीगत खर्चको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजना बैंकको आयोजनाहरू अब मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट निर्माणसँग पनि आबद्ध गरिने भएको छ। प्रविष्ट भए तापनि कार्यान्वयन नहुने आयोजनाहरू स्वतः निष्क्रिय मानिनेछन् र आयोगले ती आयोजना हटाउने व्यवस्था गरेको छ।

न्यूनतम लागतको सीमा कार्यान्वयन हुनुले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएको छ भने तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना अब प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनेछन्, जसले संघीयताको मर्म बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगले अबको वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आयोजना बैंक स्थापनाका लागि मार्गदर्शन तयारी गरिरहेको छ। आगामी दिनमा तीनै तहमा एकीकृत आयोजना बैंक प्रणाली निर्माण गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको लक्ष्य रहेको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७७ अनुसार केन्द्रिय निकायले आगामी पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरूको विवरण योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसै आधारमा सोह्रौँ आवधिक योजनाले आयोजना व्यवस्थापनमा सुशासन सुनिश्चित गर्न आयोजना बैंकलाई सबै तहमा संस्थागत गर्ने रणनीति तय गरिसकेको छ।

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयन गरिने सशर्तका आयोजना र तिनै तहद्वारा आफै कार्यान्वयन गरिने आयोजनामा भने न्यूनतम लागतको सिमा नलाग्ने व्यवस्था छ।