काठमाडौं- 'बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३' संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकमा बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गरेका सेयरधनी (प्रमोटर) ले कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको उद्योगीले विरोध गरेका छन्।

बैंकको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। व्यवसायीहरूले यो व्यवस्थाले देशमा लगानी वातावरणलाई प्रतिकूल बनाउने भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले यो व्यवस्था हटाउन माग गरे। उनीहरूको भनाइमा उक्त व्यवस्थाले न निजी लगानी प्रोत्साहित हुन्छ, न रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न त आर्थिक वृत्ति नै सम्भव हुन्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायीले बैंक सञ्चालन गरेर त्यही बैंकबाट अनियमितरूपमा ऋण लिएको भन्ने बुझाइ गलत भएको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘यो विधेयक पास भयो भने धेरै व्यवसाय धरासायी हुनेछन्। कुनै पनि बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राखेका व्यक्तिले कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नमिल्ने अवस्था बनाउने प्रयासले निजी क्षेत्रमा गम्भीर संकट ल्याउनेछ।’

ढकालले उद्योग व्यवसाय बन्द हुने खतरा, रोजगारी खुम्चिने अवस्था र सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित हुने तर्क गरे। ‘समग्र निजी क्षेत्र संकटमा जान्छ,’ उनले चेतावनी दिए, ‘मैले यो कुरा बैंकरको हैसियतले भनेको होइन, व्यवसायीको हैसियतले भनेको हुँ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि सोही आशंका व्यक्त गरे। राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको नीति बनाउँदा दीर्घकालीन असरको आँकलन नगरेकै कारण यो विधेयक आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो किसिमको प्रस्तावित व्यवस्थाले देशकै अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खतरा छ।’

मल्होत्राले बैंकको प्रमोटर सेयरलाई पनि १० वर्षपछि सार्वजनिक सेयरमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरे। ‘५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर राखेर ४९ प्रतिशत पब्लिक सेयरमा लैजान दिने बाटो खोल्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो।