नेपालमा अहिले एउटा अनावश्यक र दिशाविहीन बहस चर्किएको छ, बैंकर व्यवसायी बन्न मिल्छ कि मिल्दैन? प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मैले यही प्रश्न उठाएँ। किनभने बहसको मूल फोकस बैंकर व्यवसायी हो कि होइन भन्ने कुरामा मात्रै सीमित भएर गएको देखिन्छ। तर आजको नेपाली अर्थतन्त्रको जटिलता र चुनौती त्यसमा सीमित छैन।

वास्तवमा बैंक भनेको अर्थतन्त्र चलाउने इन्जिन हो। तर अहिले त्यो इन्जिन ठप्प जस्तै छ। विशेषतः साना, मझौला उद्यमीहरूको हातमा तरलता पुगेको छैन। निष्क्रिय कर्जा प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। पुँजी प्रवाह नहुने र भएको पुँजी पनि जाम भएर बसेको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले यो बहसलाई यथार्थ धरातलमा ल्याएर सही न्यारेटिभमा लैजानु आवश्यक छ।

सरकारले विगत १० वर्षमा नयाँ उद्यमी जन्माउन भनेर अनेक योजना ल्यायो। स्टार्टपदेखि भेञ्चर क्यापिटलसम्म ल्याइयो। तर कुनै योजना प्रभावकारी हुन सकेन। राष्ट्र बैंकले शाखास्तरमै १० उद्यमी जन्माउने नीति ल्यायो। त्यो राम्रो सोच थियो तर कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन भयो। बैंकहरूले नयाँ ऋण नदिइ भएका ऋण खातालाई रूपान्तरण गरे, जरिवाना तिर्ने काम भयो।

आज बैंकका सञ्चालक बोर्डमा बसेका छन्। तर प्रश्न यो हो कि बोर्डमा बस्ने व्यक्तिको नियत के हो? सिंगो बैंक प्रणालीप्रति उत्तरदायी हुने स्वार्थरहित सञ्चालक ल्याउने हो कि स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्न सक्ने पात्र राख्ने? राम्रो संस्थागत भएका केही बैंकका मालिक स्वयं बोर्डमा बस्दैनन्, टप प्रोफेसनल राखेर चलाएका छन् र ती बैंक राम्रो चलेका छन्। कतिपय बैंकहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी नै छैन तर सबैभन्दा भ्रष्टाचार त्यहीँ देखिन्छ।

यदि व्यापारीको लगानी भएको बैंकमात्र बिग्रन सक्ने हो भने ती सबै एउटै स्थानमा उभिनुपर्ने हो र बाँकी अर्कोतिर। तर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको कथा उल्टो छ।

बाफिया विधेयक दुई वर्षअगाडि ड्राफ्ट भएको हो। तर यो दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन भइसकेको छ। भू-राजनीतिक अवस्था, लगानीको बहाव, बैंकिङ प्रणालीको तरलता संकट सबैले सन्देश दिइरहेका छन् कि अहिलेको अवस्थालाई हेरेर विधेयक परिमार्जन हुनुपर्छ। त्यसैले बाफिया राष्ट्र बैंकमै फर्किनुपर्छ।

अहिलेको बहसमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। साना तथा मझौला क्षेत्र सबैभन्दा संकटमा छ। सहकारीमा जस्तै अवस्था यहाँ पनि आउने संकेत देखिन्छ। निर्देशित कर्जा कहाँ गइरहेको छ? उत्पादन र रोजगारी किन बढ्दैन?

दीर्घकालीन लगानीका लागि नेपालसँग संस्थागत संरचना छैन। पूर्वाधार बैंक भने पनि वाणिज्य बैंकजस्तै व्यवहार हुँदै आएको छ। ऋणको प्रक्रियागत पहुँच कति सहज छ? एक बैंकको समस्याले सबै बैंकमा असर गर्छ भन्ने प्रणाली छ, त्यसैले नियमन बलियो हुनुपर्छ, तर विवेकपूर्ण पनि।

बैंकरले ट्वाइलेट जान पनि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग्नुपर्ने प्रणाली भए, त्यसलाई उदाहरणीय नियमन मान्न सकिन्न। के नियमन गर्नुपर्छ, केमा गर्नु पर्दैन, कहाँ स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्नेमा नियामक निकाय स्पष्ट हुनुपर्छ।

प्रमुख चुनौती के हो भने जनताको ९० प्रतिशत पुँजी कसरी सुरक्षित गर्ने? प्रवर्द्धकको हिस्सा जम्मा १० प्रतिशत छ। त्यसैले बैंकको सञ्चालन, नियमन र स्वामित्वबारे बहस गर्दा नाममात्र ‘स्वतन्त्र सञ्चालक’ होइन, साँच्चिकै योग्य, उत्तरदायी, निष्पक्ष र इमानदार व्यक्तिहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ।

बैंकर र व्यवसायी को हो भन्ने बहस अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई छेक्न सक्ने बहस होइन। यो फजुलको बहस हो। प्रश्न देशको लगानी किन रोकिएको छ? निष्क्रिय कर्जा किन बढेको छ? उद्यमशीलता किन थला परेको छ? यसतर्फ ध्यान दिँदामात्र बाफिया विधेयकको पनि अर्थ हुन्छ, अर्थतन्त्रको पनि गति बढ्छ।

(उद्यमी तथा सांसद विनोद चौधरीले संसदको अर्थसमितिमा राखेको विचार।)