काठमाडौं- बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अनिवार्य नगद मौज्दातमा कडाइ गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेपको ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राष्ट्र बैंकको भल्टमा सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। अनिवार्य नगद मौज्दात राखेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ब्याज दिँदैन।

निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित गराउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्था गरेको हो।

विगतमा प्रत्येक दिन प्राप्त हुने निक्षेपबाट ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातमा छुट्याएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नगद बैंक भल्ट राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

आइतबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत उक्त अनुपात बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याइएको छ। अब प्रत्येक दिन प्राप्त हुने अनिवार्य नगद मौज्दातको ९० प्रतिशत रकम भल्टमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

विगतमा सीआरआरमा जाने कुल रकममध्ये ३० प्रतिशत रकम बैंकहरुले लगानी गर्न पाउँथे। अब बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र बारम्बार तरलता प्रशोचन गर्नुपर्नेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीआरआरको ९० प्रतिशत रकम भल्टमा राखेर १० प्रतिशत रकममात्रै लगानी गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। 

हाल बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ। राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ४ खर्बभन्दा बढी रकम निक्षेप रहेको छ। राष्ट्र बैंकले  स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत निरन्तररुपमा तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।

३ प्रतिशत ब्याज दिएर राष्ट्र बैंकले तरलता खिचिरहेको छ। यसलाई कम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सीआरआरबाट बैंकहरुले लगानी गर्न पाउने अनुपात बढाएको हो। बैंकले सीआरआरका लागि बढी रकम छुट्याउनु परेपछि राष्ट्र बैंकले तरलता कम खिच्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।

बैंकहरुले प्रत्येक १४/१४ दिनमा सीआरआरको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्छ। १४ दिनमा जम्मा हुने कुल सीआरआरमध्येको औषत ९० प्रतिशत नगद मौज्दात कायम नभए राष्ट्र बैंकले नियामकीय कारबाहीस्वरुप जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

तरलता व्यवस्थानका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत उक्त नीति लिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए।

'बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा बढाइएको हो। प्रत्येक १४ दिनमा कायम हुने ४ प्रतिशत सीआरआरको रकममध्ये बैंकहरुले ७० प्रतिशत नगद मौज्दात राख्नुपर्नेमा अब नयाँ व्यवस्थापछि ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ। यसले तरलता प्रशोचनका लागि प्रयोग हुने निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधाको प्रयोग घटाउने अपेक्षा गरिएको छ', पौडेलले बताए।