काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा करिब चार खर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। साेही समय तीन खर्ब ८ अर्ब हाराहारी साँवा ब्याज पनि भुक्तानी गरेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको बैशाख मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियाे।

पछिल्लो १० महिनामा एक खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड थपिए। कूल ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको हाे। जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.९४ प्रतिशत हुन आउँछ।

कूल सार्वजनिक ऋणमा बैशाख मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.६९ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.३१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

बैशाख महिनामा सार्वजनिक ऋण प्राप्तिभन्दा साँवा भुक्तानी बढी गरेकाले अघिल्लो महिनाको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण दायित्व घट्न गएको कार्यालयले जनाएको छ। गत चैत मसान्तसम्ममा कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर थियो।

सरकारको वार्षिक लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन प्रगति देखिए पनि बाह्य ऋण भने वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कम मात्र उठेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा बैशाख मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति भएको छ।

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल ऋण प्राप्ति ७१.४५ प्रतिशत रहेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति ९१.२५ र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति ४१.३३ प्रतिशत रहेको छ। कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक ऋण ७७.०५ र बाह्य ऋण २२.९५ प्रतिशत रहेको छ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकाे थियाे। हालसम्म तीन खर्ब एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठाएको छ। २८ अर्ब ८५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ।

त्यसैगरी यस वर्ष दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ। एक खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै उठ्न बाँकी छ।

सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। जसमध्ये गत बैशाख मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी भएको छ।

यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ७६.४९ प्रतिशत हो। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा बैशाख मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ। रासस