काठमाडौं- नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधिले नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

शुक्रबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर पौडेलसँग भेट गरी मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विस्तृतरुपमा छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ।

भेटमा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल उद्योग, नेपालको राजस्व, रोजगारी, प्रविधि स्थानान्तरण र दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको भन्दै यसलाई सबल बनाउन नीति, वित्त र व्यवहारबीच सन्तुलन अत्यावश्यक रहेको बताए। उनले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगको समग्र सुधारका लागि तत्काल कार्यान्वयनयोग्य पाँचबुँदे सुझावसमेत प्रस्तुत गरे। 

यस्तै, नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले दीर्घकालीन आर्थिक नीति तय गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा नाडाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने विषयमा प्रस्ताव गरे।

छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले नाडाको सुझावहरुलाई गम्भीरताका साथ लिइने बताउँदै आवश्यक विषयहरुमा छलफल गरी समन्वयसमेत गरिने आश्वासन दिए। 

अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरुको नीतिगत सुधारका लागि नाडाले दिएको पाँचबुँदे सुझाव

१. अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाहको व्यावहारिक कार्यान्वयन : यद्यपि राष्ट्र बैंकले अटो ऋण खोल्ने निर्णय लिएको एक वर्ष भइसकेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह रोकिएको छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगलाई प्रभावित गरिरहेको भन्दै नाडाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता र सुनिश्चित गर्न माग गर्‍यो।

२. लोन टु भ्यालु (एलटीभी) अनुपात न्यूनतम ७० प्रतिशत बनाइयोस् : हालको ५० प्रतिशत एलटीभी सीमाले ग्राहक तथा व्यवसाय दुवैलाई अवरोध सिर्जना गरेकोले सम्पूर्ण अटोमोबाइल सेग्मेन्टका लागि एलटीभीलाई बढाएर यथार्थपरक स्तरमा ल्याउन आग्रह गरियो।

३. डेब्ट सर्भिस टु ग्रस इन्कम रेसियोमा लचकता ल्याइयोस् : हालको सख्त डीएसआर नीतिले मध्यमवर्गीय तथा तलबदरमा आधारित ग्राहकलाई ऋण पाउन कठिनाइ भएको भन्दै यसमा व्यावहारिक लचकता ल्याउनुपर्नेमा जोड दियो।

४. ईभी तथा हाइब्रिड सवारीका लागि लक्षित कर्जा योजना ल्याइयोस् : देशको दिगो ऊर्जा र वातावरणीय लक्ष्यलाई साथ दिन विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनका लागि विशेष कर्जा सुविधा, रिफाइनान्सिङ र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको सिफारिस गरियो।

५. वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नियमन कडाइ गरियोस् : ग्राहकलाई निश्चित डिलर सम्बद्ध बैंकबाट मात्र ऋण लिन दबाब दिने वा प्रतिस्पर्धी संस्थामाथि अवरोध सिर्जना हुने व्यवहार रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्नुपर्ने माग गरियो।

सो भेटघाट तथा छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्वय यमुना श्रेष्ठ तथा दिपेन्दकुमार मिश्रसमेतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिनिधिले विशेषगरी वित्तीय पहुँच अभाव, विद्युतीय तथा प्रिमियम सवारीसाधनमा कर्जाको व्यावहारिक अवरोध, कर्जा नीतिमा देखिएको असमञ्जस्यता र निष्पक्ष वित्त प्रणालीका लागि नियमनको आवश्यकता औँल्याएका थिए।