.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले सरकारको वर्तमान वित्तीय हैसियतले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
.gif)
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीलाई वर्गीकृत र लक्षित बनाउँदै पुनः संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव योजना आयोगले गरेको समेत जानकारी दिए।
.gif)
.gif)
‘स्रोतको अभावले गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर क्रमशः बढाउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘अर्को, उमेर पुगेका सबैलाई भन्दा पनि वर्ग र क्षेत्र हेरेर दिनुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले धान्न सक्दैन।’
उनले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व राज्यले अहिलेको ढाँचामा थेग्न नसक्ने भन्दै, सुधार र प्राथमिकताको खाँचो औँल्याए। उनका अनुसार, जनसंख्याको वृद्धिदर, रोजगारीको अवस्था र स्रोतको सुनिश्चितता नहेरी भत्ता विस्तार गर्नु जोखिमपूर्ण हुने चतेवानी समेत उनले दिए।
उपाध्यक्ष अधिकारीले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। ‘अब निश्चित आयोजनामा बण्ड जारी गरेर काम गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई कुनै न कुनै कोणबाट समेट्नुपर्छ। छोटो समयमा सकिने र लामो समय लाग्ने आयोजनालाई फरक तरिकाले योजना बनाएर समेट्नु पर्दछ।’
अधिकारीले भारतको पूर्वाधार विकास मोडललाई उदाहरण दिँदै नेपालले पनि त्यस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। ‘भारतमा जस्तै सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) को आधारमा ठूला पूर्वाधार आयोजना अगाडि बढाइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले पनि अब त्यो मोडल हेर्नुपर्छ। सरकार एक्लैले सबै पूर्वाधार बनाउने हैसियतमा छैन।’
निजी क्षेत्रलाई लगानी, प्रविधि, व्यवस्थापन तथा जोखिम बहनको भूमिकामा समेट्दा मात्रै पूर्वाधार विकासको गति लिन सक्ने समेत उनले बताए।
