काठमाडौं- विकास आयोजनाहरुले राष्ट्रिय वनको जग्गा प्राप्तिका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजात पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरुको सूची सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै आवश्यक पर्ने कागजात र पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरुको सूची सार्वजनिक गरेको हो।

विकास आयोजनाले राष्ट्रिय वनको जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकाय/मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सुरुमा निवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। तीनै तहका सरकारहरुबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरुले निवेदनका साथमा आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने छ।

संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि बैग्लाबैग्लै आवश्यक कागजातको सूची मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सबैभन्दा पहिले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्नेछ। जसका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुको अन्य विकल्प नभएको पुस्ट्याइँ खुल्ने र आवश्यक पर्ने वनको क्षेत्रफलको औचित्य पुस्ट्याइँ गर्ने आधार र कारण समावेश भएको तालुक निकायबाट स्वीकृत प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने भएको छ।

यसैगरी, आयोजना सञ्चालनको लागि सम्बन्धित नियकाबाट जारी भएको अनुमतिपत्र र स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्नेछ।

प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र हटाउनुपर्ने प्रत्येक रुख तथा पोलको जीपीएस लोकेसनसहितको विस्तृत लगतसहितको विवरण, डीपीआर, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रतिवेदन लगायतका स्वीकृत कार्यक्रमसम्बन्धी आवश्यक कागजात बुझाउनु पर्नेछ।

यसैगरी, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णय वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा आयोजना विकास सम्झौतासहित बोर्डको निर्णय वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा सोको आधिकारिक प्रमाणसमेत निवेदन दिनुपर्ने छ।

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको हक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ। जसका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुको अन्य विकल्प नभएको पुस्ट्याइँ खुल्ने र आवश्यक पर्ने वनको क्षेत्रफलको औचित्य पुस्ट्याइँ गर्ने आधार र कारण समावेश भएको तालुक निकायबाट स्वीकृत प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने भएको छ।

आयोजना सञ्चालनको लागि सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको अनुमतिपत्र र स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्नेछ।

स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्नेछ। प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुको अन्य विकल्प नभएको पुस्ट्याइँ खुल्ने र आवश्यक पर्ने वनको क्षेत्रफलको औचित्य पुस्ट्याइँ गर्ने आधार र कारण समावेश भएको तालुक निकायबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने छ।

कुनै निकायबाट अनुमतिपत्र जारी भएको विकास आयोजना भए त्यस्तो अनुमतिको प्रतिलिपि र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्नेछ।

यस्तै, प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र हटाउनुपर्ने प्रत्येक रुख तथा पोलको जीपिएस लोकेसनसहितको विस्तृत लगतसहितको विवरण, विकास आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रतिवेदनलगायतका स्वीकृत कार्यक्रमसम्बन्धी आवश्यक अन्य कागजातसमेत निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्ने छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णय वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा आयोजना विकास सम्झौतासहित बोर्डको निर्णय वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा सोको आधिकारिक प्रमाणसमेत आवश्कय पर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

यसैगरी, सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेटको सुनिश्चितता गरेको निर्णयसहितको पत्र र स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा स्थानीय तह (कार्यपालिका) को निर्णयसमेत पेस गर्नुपर्ने छ।

निर्णय प्रक्रियाका ९ चरण

राष्ट्रिय वनको जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात तथा पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिने विकास आयोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा हुने निर्णय प्रक्रिया भने ९ चरणमा हुने सूचनामा उल्लेख छ।

चरण १ : मन्त्रालयमा निवेदन साथ कागजात प्राप्त भएपश्चात प्राप्त हुन आएका कागजात संलग्न राखी वन तथा भू-संरक्षण विभाग वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा राय प्रतिक्रियासहितको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार।

चरण २: विभागहरुले रायसहितको विस्तृत विवरण पेस गर्न प्राप्त हुन आएका कागजात संलग्न राखी सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पत्राचार।

चरण ३: सम्बन्धित कार्यालय डिभिजन वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्र कार्यालयहरूले फिल्ड भेरिफिकेसन गरी प्रचलित ऐन/कानून/नियम/कार्यविधि/मापदण्डबमोजिम रूखबिरूवाको लगत एवं जग्गाको नापनक्सासहितको विवरण तयार एवं स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको भेरिफिकेसन गरी राय सुझावसहितको सिफारिस सम्बन्धित विभागमा पेस।

चरण ४: सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट राय सुझावसहित भेरिफिकेसन भई आएको विवरणहरूको प्रचलित ऐन, कानून, नियम, मापदण्ड, कार्यविधिबमोजिम भएको अवस्थामा वन तथा भू-संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले रायसुझाव सहितको सिफारिससमेत संलग्न राखी कागजातहरूको चेकलिष्ट प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पेस।

चरण ५: मन्त्रालयमा विभागहरूबाट प्राप्त हुन आएका कागजातहरु अध्ययन गर्दा प्रचलित ऐन, कानून, नियम, मापदण्ड, कार्यविधिबमोजिम भएको अवस्थामा विकास आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोकी सोको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र मन्त्रालयमा पेस गर्न सम्बन्धित विकास आयोजनालाई पत्राचार।

चरण ६ : विकास आयोजनाबाट प्रतिवद्धता पत्र प्राप्त भएपश्चात राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ तथा संरक्षित क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने।

चरण ७: नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भए पश्चात सम्बन्धित विभागमा निर्णय कार्यान्वयनका लागी लेखी पठाउने।

चरण ८: विभागले निर्णय कार्यान्वयनका लागि विकास आयोजनालाइ पत्राचार गरी आयोजनाबाट जग्गा सट्टाभर्ना र वृक्षारोपणबापत नियमानुसार लाग्ने रकम वन विकाष कोषमा जम्मा गरिसकेपछि आयोजना र विभागबीच राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र रुख कटानलगायतका विषयमा सम्झौता हुने।

चरण ९: चरणबमोजिमको सम्झौतापश्चात विकास आयोजनाले सम्बन्धित कार्यालयको सहजीकरणमा रुख कटान र आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्ने।