पोलिसी थिंकट्यांकको रुपमा पहिचान बनाएका अर्थशास्त्री  रामेश्वर खनाल सरकारलाई आर्थिक नीतिको फिडब्याक आवश्यक हुँदा सबैभन्दा पहिला खोजिनेमा पर्छन्। पूर्वअर्थसचिव खनाल नीति तथा निर्णयमाथि आलोचनात्मक प्रतिक्रिया राख्ने गर्छन्।

अर्थ प्रशासनको लामो अनुभव तथा अध्ययन अनुसन्धानले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक व्यवहारिक पाटोलाई जोडेर खनालले गर्ने विश्लेषणकै कारण सरकारमात्र नभएर अन्तरसरकारी, बहुपक्षीय निकाय पनि नेपालको घरेलु नीति तथा अर्थतन्त्रको विषयमा उनकै खोजी गर्छन्।

हालैमात्र सरकारले आर्थिक सुधारका लागि भन्दै अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको संयोजक पनि खनाल नै थिए। खनाल नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा तथा आगामी सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ। सुधारका लागि के-के गर्नुपर्छ भनेर प्राय सबै क्षेत्रका लागि विस्तृत व्याख्यासहित सुझाव दिइएको छ।

सार्वजनिक वित्तको वर्तमान अवस्था, बजेट तथा सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन जस्ता विषयमा रहेर रामेश्वर खनालसँग बिजनेस न्युजका लागि रवीन्द्र शाहीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश - 

• सरकारले बनाएको बजेटको औसत ८५ प्रतिशतमात्र खर्च हुन्छ, पुँजीगत खर्च त झन् ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ। गृह र रक्षा मन्त्रालयको खर्च भने करिब १०० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन्छ, जुन मुख्यतः शासकीय सुविधामा केन्द्रित छ, न कि नागरिक कल्याणमा।
• सरकारी भवन र शासकीय खर्च (जस्तै गाडी, भवन) समयमै सम्पन्न हुन्छन्, तर सडक, सिँचाइ, अस्पतालजस्ता नागरिक सरोकारका आयोजनाहरूमा सधैँ ढिलाइ हुन्छ। सेना र प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री समयमै खरिद हुन्छ, तर जनताका लागि औषधि वा हुलाक सेवामा त्यस्तो तदारुकता देखिँदैन।
• सरकारी खर्चमा ढिलाइ वा कमी हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ, जस्तै २०६५/६६ मा बजेट ढिलाइले आर्थिक वृद्धि कमजोर भएको थियो। निर्वाचन वर्षमा खर्च बढ्दा आर्थिक वृद्धि उच्च हुने ऐतिहासिक तथ्य छ।
• सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा अविश्वास बढ्छ। यद्यपि, सरकारप्रति भरोसा कायमै छ, किनकि नीति घोषणापछि नागरिक र निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन् तर नीतिगत निरन्तरताको अभावले समस्या सिर्जना हुन्छ।
• ऋणलाई विकास आयोजनामा मात्र प्रयोग गर्ने, खर्चको प्रभावकारी परिचालन र निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूर्वाधार निर्माणजस्ता सुधार आवश्यक छ। साथै नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययनबिना बारम्बार नीति परिवर्तन गर्नु गलत छ।

प्रधानमन्त्रीले नै ढुकुटी रित्तो छ भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्नुभयो। अर्थमन्त्रीले पनि निरन्तर ढुकुटीको दबाबका बारेमा बोलिरहनुभएको छ। यो भनाइलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पनि सार्वजनिक वित्तप्रति साँच्चिकै चिन्ता बढेको रुपमा लिन सकिन्छ कि यो राजनीतिकै अर्को पाटो होला? तपाइँले कसरी लिनुभएको छ? 

परिस्थितिप्रति साँच्चिकै गभ्भीर भएर उहाँहरूले यस्तो भन्नुभएको हो जस्तो लाग्दैन। बरु बजेट निर्माणको मुखमा टुक्रे योजना पनि राख्नका लागि आउने भएकोले त्यस्तो दबाब रोक्न आर्थिक तर्कसहितको डिफेन्स गरेकोजस्तो लाग्छ। आफ्नो स्वार्थ चाहनाअनुसारका टुक्रे आयोजना त उच्च नेतृत्वले यसै पनि राखी हाल्नुहुन्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्ना सहयात्री नेताहरूको क्षेत्रमा जस्तासुकै योजनाहरू परिहाल्छन् भन्ने कुरा त गतवर्ष नै देखियो।

उच्च नेतृत्वबाहेक जसले मागे पनि जति पनि योजनामा विनियोजन गर्नसक्ने स्पेस छैन भन्ने सन्देश दिनका लागि ढुकुटीमा चाप छ भन्ने गरिएको होला भन्ने लाग्छ। किनभने ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने साँच्चिकै ढुकुटीमा चाप छ त? के नेपालमा हालसम्मकै ठूलो चाप ढुकुटीमा पहिलोपटक परेको हो त? पक्कै पनि होइन।

यसअघि पनि योभन्दा ठूलो चाप थेगेको छ नेपालको सार्वजनिक वित्तले। २०५७ देखि २०६० सम्मका आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको वित्तीय अवस्था धेरै नाजुक थियो। त्यो तुलनामा अहिले त सजिलो अवस्था हो। 

नेपालमा औपचारिकरूपमा बजेट आउन थालेपछि हालसम्म कार्यान्वयनको पाटोमा सफलताको रेकर्ड न्यून छ। ऐतिहासिकरुपमै बजेटको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यान्वयन त झन् कमजोर देखिन्छ। विनियोजन र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई कतिपयले स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्छ पनि भन्छन्। कार्यान्वयनको असफल श्रृंखलाले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्नसक्छ?  

जुन परिणाम ल्याउने भनेर बजेट ल्याइएको हुन्छ त्यसैगरी खर्च भयो कि भएन भनेर यसलाई हेर्नुपर्छ। समिष्टिगतरुपमा रुपमा हेर्दा सरकारले सरदर सय रुपैयाँ बजेट बनायो भने ८५ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन। कुनै सालमा ८६/८७ सम्म पुगेको होला।

पुँजीगत खर्चमा अधिकतम ८० रुपैयाँ र पछिल्लो पाँच वर्षको औसत ५५ प्रतिशतभन्दा बढी थिएन भन्ने त सरकारी विश्लेषणमै देखिएको छ। पुँजीगततर्फको खर्च यसै पनि न्यून हुने, चालु खर्चसमेत मिलाउँदा पनि सरदर ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने, राम्रो भएको वर्षमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नाघेको छैन।

खर्चको प्रकृति र गुणस्तर हेर्नका लागि खण्डीकरण गरेर हेर्दा गृह र रक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च करिब शतप्रतिशत त सामान्यत: पुग्छ नै। कहिलेकाहिँ विनियोजनभन्दा धेरै पनि खर्च हुन्छ। सुरुमा विनियोजन गरेको रकमले नपुगेर पछि रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च हुने गरेको छ। १०४ प्रतिशतसम्म पनि खर्च हुने गर्छ।

यसको अर्थ के हो भने नेपाल सरकारले आम नागरिकको भलो हुने, उनीहरूलाई सजिलो हुने काममा खर्च गर्न सक्दैन तर आफ्नो सेवा सुविधामा भने पर्याप्त खर्च गर्छ। गृह र रक्षाको खर्च प्रत्यक्षरुपमा नागरिकको सरोकारमा लाभ पुग्ने खालको होइन। ती निकायले आफ्नो निकायका लागि भवन बनाउने, गाडी किन्नेजस्ता काममा खर्च गर्छन्। 

'अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबार' भनिन्छ, जहाँ प्रत्येक स्थानीय तहमा भव्य भवन निर्माण भएका छन्। ती भवन बनाउनका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रियामात्र होइन समय पनि सडक र सिँचाइ आयोजना बनाउनका लागि लाग्नेजस्तै हो। तर सरकारी भवन समयमै सम्पन्न हुने र त्यही सरकारी निकायले बनाएको अस्पताल ढिला हुने, सिँचाइ, सडक, राजमार्गको निर्माणमा सधैँ ढिलाइ हुने कुरा त प्रष्ट देखिएको छ। 

खरिद ढिला भएर मन्त्रीले गाडी चढ्न पाएनन् भनेर कहिल्यै सुनिएको छ? छैन। जतिबेला चाहियो त्यतिबेला खरिद भएकै छ, जस्तो मोडेलको इच्छा गरियो, त्यस्तै खरिद गरिएको छ। तर त्यही आम नागरिकको प्रयोगको एम्बुलेन्स होस् वा हुलाक ढुवानीका लागि गाडी समयमा खरिद हुँदैन। जनताका लागि चाहिने औषधि समयमै खरिद नहुने देशमा सेना प्रहरीका लागि आवश्यक औषधिदेखि रासनसम्म भनेकै समयमा खरिद भइरहेकै छ। 

शासकीय सुविधा हुने काममा तत्काल र पर्याप्त खर्च भइरहे पनि तथ्यगत विश्लेषण गर्दा आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी प्रोत्साहन, नागरिक सेवा, पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक खर्चमा भने कमजोर देखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिवद्धता त भयो तर उत्तरदायित्व यसमा  भएन। त्यस्तै कार्यान्वयनमा सहभागी हुने निजामती प्रशासन पनि उत्तरदायी भएन। 

बजेट भनेको वित्तीय विनियोजनमात्र नभएर यसमा गैरवित्तीय यस्ता सयौँ कार्यक्रम घोषणा हुन्छन् जसले अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सिर्जना पनि गर्छन्। यी विभिन्न स्वरुपमा हुन्छन् र सोहीअनुसार अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छन्। तर लामो समयसम्म समग्र कार्यान्वयन नै कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा कस्तोसम्म असर पर्नसक्छ? 

यति खर्च गर्ने वा हुने भनेर आएकाबाहेक खर्च नहुने वा नगरिने भनेर पनि बजेटमा कार्यक्रम आउँछन्। यस्ता कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको क्षमता वृद्धि गरेर आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने हुन्छ। विनियोजन गरिएका र नगरिएका दुईवटै पाटोको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा निश्चितरुपमा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव त पर्दैन। यसको असर राजनीतिक र सामाजिकस्तरसम्मै पर्छ।

आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसाको क्षयीकरण हुन्छ। सरकारले बोल्छ, घोषणा गर्छ तर पूरा गर्न सक्दैन भन्ने छाप पर्छ। यसको प्रभावका बारेमा एउटा उदाहारणको कुरा गरौँ, २०५७ सालमा सरकारले नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाएको थियो विनयध्वज चन्दको संयोजकत्वमा। जसको सदस्यसचिव म थिएँ। 

त्यतिबेला पनि हामीले जिल्ला-जिल्लामा गएर अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसरी घुमेर संकलन गरिएको तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा त्यतिबेलाका ५५ वटा जिल्लाको आर्थिक कारोबार नै सरकारी बजेटमा आश्रित रहेछ। यदि सरकारले खर्च गर्न सकेन भने वा ढिला गर्‍यो भने गतिविधि नै शिथिल हुने अवस्था थियो। त्यतिबेला जिल्लाको आर्थिक गतिविधि भनेको सदरमुकामकेन्द्रित थियो त्यही पनि सरकारी खर्चमै निर्भर। स्थानीय आर्थिक गतिविधि भनेकै होटल, रेष्टुरेन्ट र उपभोग्य वस्तुको व्यापार नै हुन्। जुन सरकारी खर्च भयो भने पैसा जान्छ र त्यही पैसाले मान्छेहरूले उपभोग गर्छन्। त्यो अवस्था अहिले पनि छ। 

२०५७ सालको अध्ययनको निष्कर्ष २०६५/६६ तिर पुष्टि नै भयो। त्यतिबेला संसदले बजेट पारित गर्न सकेको थिएन। मंसिरमा गएर बजेट आएको थियो। त्यतिबेला साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा धेरै जिल्लाको आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको थियो। त्यही वर्ष कमजोर आर्थिक वृद्धिको मुख्य कारण पनि सरकारी खर्चमा ढिलाइ नै थियो। यो कुरा त प्राय वर्षहरूमा पुष्टि हुँदै आएको पनि छ। जुन वर्ष सरकारी खर्च तीव्र र धेरै हुन्छ त्यो वर्ष आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ। निर्वाचनको वर्ष सामान्यत: आर्थिक वृद्धि धेरै हुन्छ किनभने सरकारी खर्च उच्च हुन्छ। 

बजेटको प्रयोग, परिचालन, नीतिगत कार्यान्वयन नहुँदाका असर समग्र अर्थतन्त्रमै पर्न जान्छ। जुन आर्थिकसँगै सामाजिक तहसम्म हुन्छ। 

बजेटमात्र होइन सयौँ नीतिगत प्रतिवद्धता पूरा नहुँदाको असर सामाजिक तहसम्म पर्छ भन्नुभयो। अहिलेको संस्थापनप्रतिको नागरिक असन्तुष्टिमा नीतिगत प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नहुनु पनि एउटा कारण हुनसक्छ? 

यो कुरा नेपालमा अनौठो छ। सरकार वा संस्थापनप्रतिको विश्वास र अविश्वास एउटै व्यक्तिले प्रकट गरिरहेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा विश्वास र तत्कालै फेरि अविश्वासको आगो पनि बाल्छ। सामान्य मान्छेले पनि त्यही गरिरहेका हुन्छन्। कुनै पनि मान्छेले सकारको नीति नै ठीक छैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिको अर्थ त सरकारले राम्रो नीति बनाएपछि ठीक हुने थियो भनेर भरोसा राखेको अर्थमा आउने भयो। सरकार नभएपनि चल्छ भनेर त भन्दैन। जे कुरा पनि सरकारबाट आशा गर्ने भनेकै भरोसा हो। 

नेपाल सरकारले भैरहवामा विमानस्थल बनाउने भन्नेवित्तिकै अवसरको लाभ छोप्दै मान्छेहरूले धमाधम होटलमा लगानी गरे र अहिले क्षमताभन्दा धेरै भए। सन् २०२० मा सरकारले पर्यटकको क्षमता दोबर बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। त्यही घोषणामा भरोसा गरेर लगानीकर्ताले काठमाडौंदेखि पोखरासम्म होटलमा व्यापक लगानी गरे, जुन अहिले सञ्चालनमा आइरहेका छन्।

सरकारले कुनै घोषणा गर्नेवित्तिकै नागरिकहरू त्यही विश्वासमा धमाधम लगानीको योजना पनि बनाउन थाल्छन्। यो भनेको सरकारप्रतिको भरोसा हो। तर तिनीहरू सरकारको नीतिगत निरन्तरता छैन त्यही भएर लगानी खुलेर गर्न सकेका छैनौँ भनेर भनिहरेका छन्। एकातिर लगानी पनि धमाधम गरिरहेका छन्, अर्कोतिर गर्न सकेका छैनौँ भनिरहेका छन्। यो एउटा अन्तरविरोध जबरजस्तरुपमा रहेको छ। नागरिक तहसम्म यही छ। अघि-पछि जति विरोध गरेपनि मत दिने बेला फेरि उही नेता र दललाई दिइरहेका छन्। 

कुनै पनि देशमा तीव्र विकासका लागि ऋण महत्वपूर्ण हुन्छ र लिनुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि ऋणलाई विकासको लागत हो भनिरहेकै छ। हाम्रोमा विकासको लक्ष्य कहिल्यै नभेटिने तर आन्तरिक ऋणमा राखिएको लक्ष्य सधैँ उठाउने गरिन्छ। जब विकासको लक्ष्य भेटिँदैन भने ऋण पनि सोहीअनुसार नै न्यून उठाउनुपर्ने हो तर यहाँ त क्यापअनुसार नै उठेको छ। भनेपछि ऋण विकासका लागिमात्र खर्च भइरहेको छैन भन्ने त देखियो नि होइन? 

ऋणलाई विकासका परियोजनामा मात्र खर्च गर्ने र चालु खर्चमा नलगाउने भनेर ‘एयरमार्क’ गर्ने चलन हाम्रोमा छैन। यो गर्नुपर्छ भनेर डा. युवराज खतिवडाको बजेटमा उल्लेख थियो तर पनि यो प्रभावकारी भइरहेको छैन।

कोष एउटै भएपछि त्यसमा आउने पैसा राजस्व हो कि ऋण भनेर छुट्टिने कुरा भएन। स्वचालित प्रणाली भएकाले पैसा आएपछि जहाँ खर्च हुन्छ त्यहाँ जाने नै भयो। काम शासकीय सुविधाकै परियोजनामा भएको छ भने अवश्य पनि भुक्तानी त्यहीँ हुने भयो। यसरी ऋणको पैसा पनि त्यसमा जाने त स्वाभाविक नै भयो। यसका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेर तोकिएका आयोजनामा मात्र ऋणको पैसा जाने बनाउने हो, नत्र त जहाँ खर्च हुन्छ त्यहीँ जाने भयो। 

अहिले वैकल्पिक वित्त कोष बनाउने भनिएको छ। यसले चाहिँ त्यही खर्च खोजेको छ कि जुन प्रयोजनका लागि आएको हो त्यहीँ जाने। 

यसको अर्को विधि र अभ्यास के पनि छ भने यदि सरकारले बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाएर वा राजस्व धेरै उठाएर खर्चको परिचालन विवेकपूर्ण गर्दैन भने किन धेरै ऋण लिने र कर उठाउने भनेर निजी सहभागिताका पूर्वाधार निर्माणको अभ्यास स्थापित भएका छन्। भारतमै पनि यस्तो मोडलमा ठूला पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। सरकारको आफ्नै कोषबाट पैसा नगएर अरु सहभागी हुन्छन्।

अहिलेको हाम्रो मोडल भनेको ऋण पनि उठाउने, कर पनि धेरै उठाउने र सरकारले समग्रमा खर्च गर्ने र विकास गर्ने भन्ने हो। यसको विकल्प पनि संसारमा सफल भएका छन्। कि विकल्पमा जानुपर्‍यो होइन भने अहिलेको मोडलमा संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने, खर्चको क्षमता प्रभावकारी गराउने नै हो। 

बजेटमा प्रत्येक वर्ष आउँछ कि आयोजना निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुधार गर्ने भनेर। जस्तो कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि प्रतिवद्ध टिम वा संरचना बनाउने र सम्पन्न नभएसम्म त्यहीँ रहने। तर यो कार्यान्वयन अझै भएको छैन। विदेशीहरू यही कुरामा अचम्मित हुन्छन्। उनीहरूको मुलुकमा कुनै अभियोगमा कारबाही भएबाहेक सामान्यत: परियोजनामा खटिएका कर्मचारी काम सम्पन्न नहुँदासम्म फिर्ता हुँदैनन् भनेर उनीहरू भन्छन्। 

वैकल्पिक वित्त कोषको कुरा जुन अहिले आएको छ। विकासमा पुँजीको परिचालन हुने कुरामा आशावादी हुन सकिने भएपनि यसअघि नै दुईवटा यस्तै प्रकृतिका संस्था एचआईडीसीएल र निफ्रा छन्। यसमा यो थप कोष हुँदा कोषको लागतमात्र थपिने कुरा होइन? 

एचआईडीसीएल लक्षित लगानीको लागि हो। यसमा अहिलेसम्म जलविद्युत परियोजनाबाहेक ऊर्जाकै पनि अरु परियोजनामा लगानी भएको छैन। निफ्रा भने निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा खुलेको हो। अहिलेसम्म यसले पनि लगानीमा 'ब्रेकथ्रु' गर्न सकेको छैन।

जलविद्युतबाहेक अन्यत्र पूर्वाधारमा निजी लगानीको सुरुवात पनि भएको छैन। यो आउने भनेको कोष चाहिँ सरकारी स्वामित्वको हुने भयो। सरकारले निजी क्षेत्रसँग आकर्षित गरेर जाने भन्ने हो। 

फेरि नेपालमा कति पाच्य हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। निजी क्षेत्रमा सरकारले लगानी किन गर्ने भनेर प्रश्न उठ्न थाल्छ। तर तत्कालका लागि वैदेशिक स्रोत ल्याएर ब्लेन्डेड गर्ने भन्ने कुरा छ। क्रमश: स्थानीय-निजी लगानी पनि त्यसमा जोड्दै जाने कुरा छ। यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले यसको प्रभावकारिता र औचित्य पुष्टि गर्ला समयसँगै। 

सरकारी प्रक्षेपण र कार्यान्वयनबीचको लामो समयदेखिको खाडलले अर्थतन्त्रमा के कसरी प्रभाव पारेको छ भनेर अध्ययन हुनुपर्ने समय आइसकेको होइन? 

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू हेर्ने हो भने यो अध्ययन आवधिकभन्दा नियमित हुनुपर्छ। बजेटसँगै यस्तो अध्ययन हुनुपर्छ। वा कुनै पनि कार्यक्रम राख्दा त्यसले पाँच वर्षमा, १० वर्षमा वा एक वर्षमा कस्तो प्रभाव पार्छ? ढुकुटीमा के कस्तो दायित्व सिर्जना हुन्छ? प्रतिफल के आउँछ? भन्नेजस्ता कुरा पहिल्यै अध्ययन भएरमात्र आउनुपर्छ।

जस्तो किड्नी डायलसिस फ्री गर्ने भन्नेवित्तिकै त्यसले आगामी दश वर्षमा सार्वजनिक खर्चमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अनुमान हुनुपर्छ। अमेरिकी बजेट हेर्ने हो भने आज ल्याएको कार्यक्रमले १० वर्षमा सरकारी खर्चमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर बेसलाइन अनुमान  देखाउनुपर्छ तर हामी देखाउँदैनौँ।

हामी बजेटमा मात्र होइन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि त्यो भाग हेर्ने गरेको छैन। २०५७ सालको आयोगले पेन्सनको खर्चको दीर्घकालीन प्रभाव हेरेको थियो, त्यतिबेलै हो पेन्सनलाई योगदानमा आधारित गर्नुपर्छ भनेर दिएको सुझाव पछि लागु पनि भयो। 

यही अभ्यासको अभावमा हाम्रोमा जथाभावी नीतिगत हेरफेर हुने गरेको छ। एकजना मन्त्री आएपछि भन्सारको दर घटाउनुभयो, अर्को आउनुभयो बढाउनुभयो। फेरि बराबर गर्ने कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो ठीक होइन।

कुनै पनि नीति असल होस् कि खराब होस् त्यसको न्यूनतम परीक्षण नभइ बदल्न हुँदैन। एउटा समयसम्म परीक्षण भए पो नयाँ सन्तुलन सिर्जना हुन्छ तर त्यो सन्तुलन सिर्जना नहुँदै परिवर्तन हुँदा राम्रो हुँदैन।

राजस्व बढाउनका लागि छुट हटाउनुपर्छ भनेर एउटा सन्तुलन सिर्जना नभइ अहिल्यै नीति परिवर्तन गर्नु हुँदैन। राजस्व घट्न लागे नीति परिवर्तन गर्ने, फेरि राजस्व बढ्यो भने अर्को मन्त्री आउनेवित्तिकै फेरि घटाइदिने त्यस्तो अस्थिरताले कहीँ पुर्‍याउँदैन। 

जसलाई हामीले आधुनिक बजेट प्रणाली भनिरहेका छौँ यसको उद्‍गम जहाँबाट भएको थियो त्यहीँ यसको धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। उनीहरू संक्षिप्त र खुला बजेट प्रणालीमा गइसकेका छन्। तर हामी बजेटलाई झन् ‘रिच्युअल’ बनाइरहेका छौँ। हरेक नीति परिवर्तनका लागि बजेट नै पर्खिने सरकार, माग्नेहरू पनि बजेटमै झुम्मिने चलन कायमै छ। यो प्रथामा सुधार गर्नुपर्ने बेला भएको होइन अब? 

बजेट प्रणालीको विकासक्रम हुँदै गर्दा र नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप सिर्जना हुँदै जाँदा कर नीति एक दिनअघि थाहा भयो भने अतिरिक्त लाभ लिनसक्छ भनेर गोप्य बनाइएको हो। तर अहिले संसार धेरै अघि बढिसक्यो। कसैले थाहा पाएर लाभ लिनसक्ने अवस्था नै छैन।

अमेरिकामा बजेट त आएको होइन तर राष्ट्रपतिले आफ्नो मुलुकको लाभका लागि भन्सारका दर परिवर्तन गरिदिए। कतिपय करका दर ६ महिनाअघि थाहा हुँदा पनि कसैले लाभ लिन सक्दैन। आयकर, भ्याटजस्ता करका दर जहिले थाहा भएपनि कसैले लाभ लिनसक्ने सम्भावना हुँदैन। आयकरको दर २ वर्षपछि २० प्रतिशत घट्छ भन्ने थाहा भयो रे, तर के गर्ने त्यो अवधिमा कामै नगरी बस्ने त? प्रभावकारी दर त त्यो अवधिमा तिर्नैपर्छ, छल्ने ठाउँ त हुन्न। यहाँसम्म कि भन्सारकै दर पनि कुर्न आवश्यक छैन। 

नीतिका लागि त झन् बजेट कुर्नु आवश्यक नै छैन। अहिले योजना पनि नीतिजस्तै बनाइएको छ। आयोजना तोकिएको छैन। नीतिहरू लामो अवधिका लागि बनाउनुपर्छ। आवधिक समीक्षा गर्न सकियो। कतिपय क्षेत्रमा बजेट नै कुर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छैन। 

संसारका धेरै देशले भन्सार महसुललाई स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि उपयोग गर्दै आएका छन्। नेपालले पनि यो नीति लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको छ। तर अवस्था के भयो भने कतिपय वस्तु तथा क्षेत्रमा भन्सारका दरबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षण असफल भइसकेको छ। चकलेट, बिस्कुट, कपडाजस्ता उत्पादनमा भन्सार दरबाट संरक्षण असफल भइसकेको छ। तर पनि सुझाव दिनेहरूले त्यही कुरा अझै दिइरहेका छन् भने बजेटमै पनि सोही कुरा निरन्तर दोहोरिन्छ। यसको स्वीकारोक्ति भएपनि अब यसरी हुँदैन भनेर नीतिगत मार्ग परिवर्तनको आँट किन नभएको होला?  

यो कुरा होइन कि भन्सार दरबाट संरक्षण दिएर स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिँदैन तर सबै वस्तुमा यो लागु हुन्न र सफल पनि देखिएको छैन। क्लिंकरमा भन्सारको दर नबढेको भए नेपालमा उद्योग विस्तार हुन्थेन। अहिले अधिक क्षमताको विस्तार भइसकेको छ नेपालमै। ट्यारिफले काम गर्छ तर त्यसको क्यालिब्रेट गर्ने कुरामा सरकार चनाखो हुनुपर्छ। 

कतिपय अवस्थामा वस्तुको प्रकृति पनि हेर्नुपर्छ। जुनसुकै वस्तुमा भन्सारको दर बढाएर स्वदेशमा उत्पादन बढाउन पनि सकिँदैन र भन्सार  पनि संकलन गर्न सकिँदैन।

कुनै मान्छे लोकप्रिय हुनका लागि एक वर्ष भन्सार घटाउने र स्वदेशी उत्पादन संरक्षणको नाम दिने तर अर्को वर्ष तस्करी बढ्यो र भन्सार पनि उठाउन सकिएन भनेर फेरि बढाउने यो पुरानै तथ्य हो। यो गलत काम दोहोर्‍याउनु हुँदैन। 

जब कुनै एउटा नीति एकपटक असफल भएर बाउन्स हुन्छ, समयको अन्तरालपछि फेरि आउने गर्छ। यसमा प्रशासनिक चेत कमजोर भएर हो कि राजनीतिक नेृत्वले बेवास्ता गर्दा यस्तो हुन्छ? 

भन्सारका सन्दर्भमा प्रशासनिक क्षमता नभएर भन्न मिल्दैन। भन्सार अलि जटिल प्रशासन पनि हो। प्रत्येक वस्तुको वर्गीकरणअनुसार दरमात्र होइन एक ठाउँमा दर चलाउँदा कति ठाउँमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरासम्म थाहा हुनुपर्छ।

भन्सारको प्रशासन सक्षम छ। कुनै जटिल समस्या आइपरे अनुभवी जनशक्ति पनि छ नेपालमा, उसले सहयोग गरिरहेको हुन्छ। तर दूषित मनसायसहित तर्क आउँछ भने के नै गर्न सकिन्छ र! फेरि दूषित तर्क बलियो पनि हुन्छ। मन्त्रालयमै पनि यस्ता तर्क आउँछन्। त्यसमा के गर्न सकिन्छ? 

भन्सारकै कुरा गर्दा, अहिले अवस्था कस्तो रहेछ भने यदि कसैले वास्तविकरुपमै सय रुपैयाँमा खरिद गरेर ल्याएको छ भनेर घोषणा गर्‍यो भने सन्दर्भ मूल्यपुस्तिकामा त्यसको मूल्य यदि दुईसय छ भने भन्सार त्यसैको मात्र तिर्नुपर्ने होइन जरिवानासमेत लाग्ने रहेछ। कारोबार मूल्यमा आधारित मूल्यांकन हुनुपर्नेमा अझैसम्म त्यो पुस्तिका सान्दर्भिक हो? 

त्यो गलत हो। मेरो पालामा पनि गलत थियो, अहिले पनि गलत छ। हामीले त्यतिबेला प्रयोगमा नल्याउने भनेर छाडिदिएका थियौँ। यसको कुनै पनि औचित्य छैन, किनभने हामी उहिल्यै ग्याट्स मूल्यांकन प्रणालीमा गइसकेका छौँ र सोहीअनुसारका कानूनी व्यवस्था पनि छन्।

अहिले पनि कुरा उठिरहेको छ, सेफगार्ड्सको रुपमा न्यूनतम खुद्रा मूल्य तोकेपछि त्यहि मूल्यका आधारमा भन्सार दायित्व गणना गर्न सकिन्छ।

जाँचपास कार्यालयको क्षमता विस्तार गर्ने, एमआरपीको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने घोषणा गरेकै मूल्यमा मूल्यांकन गर्दा पनि फरक पर्दैन।

समस्याकै कुरा गर्दा एलसीबाटै आयात हुनेमा पनि समस्या हुन्छ। कतिपय मुलुकबाट आयात गर्दा आवश्यकताका आधारमा बिल बन्ने गर्छन्, फर्जी क्रेताबाट आयात गर्ने विचलन जति भएपनि त्यसका समाधान छन्। यसका लागि साझेदार मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौतामै पारस्परिक आर्थिक सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था राख्न सकिन्छ। यो गर्ने भनिएको पनि छ।

न्यून मूल्यांकित भएर आउँदा सम्बन्धित मुलुकसँगको सूचना आदानप्रदान भएमा सहजै अनुसन्धान हुनसक्छ। आधुनिक पद्धति विकास भएका छन् तर त्यही पुस्तिका समातेर बसेर हुन्न। 

नेपालमा कर कानून र त्यसको अभ्यासका बारेमा थुप्रै प्रश्न छन् र सार्वजनिकरुपमा उठिरहन्छन्। त्यसमध्ये आयकर ऐनको दुईवटा दफा निकै चर्चित हुन्छन्। आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५ मा विशेष सरोकार देखिन्छन्। प्रत्येक बजेटअघि व्यवसायीहरूले पनि जोडका साथ उठाउँछन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि यसमा दफा ५७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने र दफा ९५ को ‘क’ को ७ मा रहेको भन्सार बिन्दुमै अग्रिम आयकर असुल गर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्ने भनेर सुझाव दिएको छ। यसका पछाडिको व्याख्या के होला भनेर धेरैको जिज्ञासा पनि छ। खासमा किन यस्तो हुनुपर्ने हो? 

पारिवारिक सम्पत्तिको आकस्मिक हस्तान्तरण हुने हकमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो आयकर ऐनको दफा ५७ को हकमा। अर्कोतिर उक्त दफाको अपव्याख्या हुँदै गएर एफपीओमै कर लगाइदिनेसम्मको अवस्था आयो। व्यक्ति स्वयंले विगतमा पाइसकेको सेयरको पनि अहिले कर तिर्नुपर्ने भएको छ।

यसमा सुरूमा भएको व्यवस्था ठीक थियो तर बिग्रिँदै गयो। त्यसैले यसलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बनाउनुपर्छ भनिएको छ। खासमा कुन अवस्थालाई साँच्चिकै स्वामित्व हस्तान्तरण हो कि होइन भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ भनिएको छ। 

दफा ९५ मा 'क' को ७ पछि थपिएको उपदफा हो। त्यसमा टीसीएस पनि छन्, अरु पनि व्यवस्था छन्। आम्दानी नभएको कारोबारमा पनि भन्सार बिन्दुमा कर लगाउनु भनेको व्यापारलाई दुरुत्साहन गर्नु पनि हो। आयकर ऐनको दफा ३ मै लेखिएको आम्दानी भएपछिमात्र कर लाग्ने व्यवस्थासँग बाझिने कुरा भयो, त्यो सैद्धान्तिक रुपमै खारेजयोग्य छ। 

एकातिर डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने भनेर नीति बन्छ र भाषण पनि गरिन्छ। तर व्यवहारमा भने कारोबारमै भ्याट लाग्छ। यो स्वाभाविक हो? 

सरकारले लिने नीति/करका दर भनेको मान्छेका व्यवहार तथा व्यवसायलाई निर्देशित गर्ने हुन्छन्। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भनेको नियन्त्रणकारी नीति बनाएर होइन लचिलो नीति र सस्तो करका दर बनाइदिने हो। यो कसीमा राख्दा कारोबारमै कर लाग्नु त पक्कै पनि ठीक होइन।

कर नीतिले अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्नसक्छ। लगाउन त सेवा भनेर जेमा पनि कर लगाउन सकिन्छ, सरकारसँग अधिकार छ। तर प्रभाव कस्तो छ भन्ने कुरा विवेकमा भर पर्ने कुरा हो। त्यही करको भार छल्नका लागि नगदमै कारोबार गयो भने के होला?

लामो समयदेखि सरकार कर राजस्वमा मात्र केन्द्रित हुँदा गैरकर राजस्वमा सिर्जना भएका नयाँ स्रोत गुम्दै गएका पनि छन्। यही देखेर धेरैले सरकारले गैरकरमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दै आएका छन्। आयोगले पनि यस्तै सुझाव दिएको छ। तर अवस्था कस्तो छ भने मौजुदा गैरकरको प्रशासनिक क्षमता नहुँदा कर तिर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा पनि अदालतबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भनेपछि प्रशासनिक सुधार पहिला गर्नुपर्ने होला नि? 

कानूनमा लेखेबाहेक कुनै पनि कर उठाउन पाइँदैन। नियम, नियमावलीमा राखेकै भरमा कर उठाउन पाइँदैन। सरकारी अधिकार प्रयोग गरेर गैरसरकारी संस्थाले कर उठाउन पाउँदैन।

अर्कोतिर कर भनेको न्यायिक पनि हुनुपर्छ। समान प्रकृतिको गल्तीमा उस्तै शुल्क लाग्नुपर्छ। न्यून घातक गल्तीमा ठूलो जरिवाना लगाउन पाइँदैन। अथवा यसमा एकरुपता हुनुपर्छ। कतै ५ रुपैयाँ जरिवाना कतै २ हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ। कस्तामा लगाउने, कस्तामा नलगाउने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले गैरकरमा धेरै सुधारको आवश्यकता छ। 

नेपालमा राजस्व घटेको वा नबढेको कुरा धेरै आउँछ। तर आँकडामा हेर्ने हो भने जीडीपीको तुलनामा कर तथा राजस्व संकलन नै दक्षिण एसियामै राम्रो देखिन्छ। अन्य देशको तुलनामा राजस्व संकलन राम्रै भएको आँकडा देखिँदा खासमा हाम्रो खर्च धेरै हुनु पनि हो कि?  

पहिलो कुरा त जीडीपीको राजस्व अनुपात करिब अमेरिकाकै तहमा पुगेको थियो। २२/२३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर त्यसबाट एकैपटक १८ प्रतिशतमा झर्‍यो। आर्थिक गतिविधि ऋणात्मक नहुने तर त्यही गतिविधिको आधारमा संकलन हुने राजस्व भने ह्वात्तै घट्नु भनेको स्वाभाविक त पक्कै होइन। अझै पनि १९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ तर पनि २२ प्रतिशत पुग्न अझै समय लाग्ला। यसले चुहावट व्यापक छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। हाम्रो तुलनामा दक्षिण एसियाका अरु मुलुकमा अझ बढी चुहावट छ भनेर बुझ्नुपर्छ। 

करका दरमै कुरा गर्दा नेपालमा धेरै उच्च पनि छैन। भारतमा भन्सारको दर समग्रमा धेरै छ। आर्थिक गतिविधिको आधारमा हुनुपर्ने राजस्व आम्दानीको दर हाम्रोमा धेरै छैन। समग्रमा उस्तै छ। भारतमा जीएसटी बहुदर छ। समग्रमा तुलना गर्दा पनि हाम्रो भ्याट सीमान्त उच्च होला। यति हुँदा पनि २२ प्रतिशतसम्म पुग्नु भनेको हाम्रो राजस्व प्रशासन छिमेकीहरूको तुलनामा प्रभावकारी भएको मान्नुपर्छ। 

भिडियोमा हेर्नुहोस् -