काठमाडौं- जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) बीच जलविद्युत आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ।

बुधबार राष्ट्रिय मनसुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीको उपस्थितिमा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्कीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

ऊर्जामन्त्री खड्काले यस ऐतिहासिक सम्झौताको सफल कार्यान्वयन ऊर्जा क्षेत्रमा कोसेढुंगा सावित हुने बताए। यसको कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाको केही लागत बढे पनि पूर्वसूचनाबाट पाइने लाभको अगाडि त्यो नगण्य हुने हुनाले सबै आयोजनाले यसलाई सहजरुपमा लिने पनि खड्काले विश्वास व्यक्त गरे।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोजनामा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि इप्पान र डीएचएमबीच भएको सम्झौताले निकै ठूलो अर्थ राख्ने बताए। जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छाले यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको मौसम विज्ञान विभाग र निजी क्षेत्रका ६ सयभन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको छाता संस्था इप्पानबीच भएको यो समझदारीले जलविद्युत आयोजनामा हुने बाढीपहिरोको क्षति रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए।

उनले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलालाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आबद्ध गर्दै विद्युत आयोजना स्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले इप्पान र विभागबीच यो सम्झौता भएको बताए।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस सम्झौतापछि जलविद्युत आयोजनामा विगतको जस्तो बाढी पहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले गत वर्ष काठमाडौंमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अर्को समस्या रहिरहेको बताए।

पूर्वसूचना प्रणालीले आयोजनामा क्षति कम भइ बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम पर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। 'एकदिन अघिको सूचनाले त धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ भने यहाँ त ७ दिन अघिको पूर्वसूचना पाउने प्रविधि आइसकेको अवस्था छ। यसले पक्कै पनि आयोजनामा हुने क्षति निकै कम हुने विश्वास छ', उनले भने।