काठमाडौं- सांसदहरूले मुलुकमा विद्यमान भूमिसम्बन्धी समास्या समाधानका लागि समयसापेक्ष कानूनी प्रबन्ध गर्न खोजिएको भए पनि केही प्रावधानले आशंका पैदा भएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले कानूनी प्रबन्ध गर्न लागेको र यसमा सकारात्मक व्यवस्था गरिएको बताएका थिए।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने खेतीयोग्य भूमि अनावश्यकरूपमा प्लटिङ गरेर बिक्रीवितरण हुने अवस्थाको सिर्जना विधेयकले गर्ने आशंका गर्दै आफ्नो धारणा राखेका थिए।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुशीला शीर्पाली ठकुरीले अध्यादेशमा राखिएका कतिपय विषयमा चौतर्फी विरोध भएका प्रावधानलाई नै विधेयकमा राखिएका आपत्ति प्रकट गरिन्। उनले खेतीयोग्य भूमि अनावश्यक रूपमा प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण हुने अवस्थाको सिर्जना यो विधेयकमा राखिएको आरोप लगाइन्।

सांसद रूपासोसी चौधरीले अर्पाट निर्माण गर्ने र ठूला कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी विधेयक प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाइन्। सांसद रणेन्द्र बराइलीले अध्यादेशमा चर्को विरोध भएपछि नयाँ स्वरूप दिएर जनविरोधी प्रावधान विधेयकमा राखिएको तर्क गरिन्।

सांसद मेटमणि चौधरीले भूमिहीनलाई विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले राहत दिने अपेक्षा राखिएको भए पनि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष गलत रहेको धारणा राखे। उनले भूमि राज्यका नाममा हुनुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने, आवास उपलब्ध गराउने, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र लालपुर्जा नपाएकालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा रहेको बताए। उनले अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकालाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए।

लालप्रसाद साँवा लिम्बूले विधेयक जनउपयोगी र समयसापेक्ष रहेको भन्दै विरोधका नाममा विरोध नगर्न आग्रह गरे। सांसद सहराज अहमदले अस्पष्टरूपमा रहेको व्यवस्थाका कारण कृषियोग्य भूमि वर्गीकरण हुँदै जानेजस्ता समस्या समाधानका लागि विधेयकले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद सरस्वती सुब्बाले भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र छरिएर रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ यो विधेयक आएको बताइन्। सांसद अमरेशकुमार सिंहले राज्यका साधन र स्रोतको वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ कानूनी प्रावधान गर्न लागिएको आरोप लगाइन्।

सांसद मनिष झाले गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टलगायतका घटनाक्रमका कारण यो विधेयकमा आशंका गर्ने प्रशस्त स्थान रहेको बताए।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वास्तविक सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि अर्पाटमेन्टवाला र ठूला जग्गा व्यवसायीको हितका लागि यो विधेयक आएको उल्लेख गरे। सांसद सुमना श्रेष्ठले जग्गाको अत्यधिक मात्रामा मौद्रिकीकरण हुँदा कुनै सर्वसाधारणले सहरी क्षेत्रमा घरघडेरी होला भनेर कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइन्।

सांसद हितराज पाण्डेले व्यापक छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्ने धारणा राखे। सीमित मानिसको हितका लागि यो विधेयक ल्याइएको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै उनले सम्बद्ध पक्षहरूसँग व्यापक छलफलपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताए।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले यो विधेयकले झन्डै १२ लाख भूमिहीन दलित समुदायलाई भूमि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको बताए। कानूनी प्रबन्ध नगर्ने हो भने भूमिसम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधान नहुने भएकाले सरकारले आवश्यकताका आधारमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ।

सांसदहरू सूर्यप्रसाद ढकाल, बिजुला रायमाझी, रञ्जुकुमारी झा, नारायणी शर्मा, छिरिङ डम्डुल लामा भोटे, अम्मरबहादुर थापा, अच्यूतप्रसाद मैनाली, शिव नेपाली, अच्युतप्रसाद मैनाली, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, मीना तामाङ, प्रेमबहादुर महर्जन, गणेश पराजुली, रेखा यादव, अम्मरबहादुर रायमाझी, अमनलाल मोदी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा चन्दा कार्की, दीपा शर्मा, छिरिङल्हामु लामा तामाङ, लेखनाथ दाहालले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो धारणा राखे। रासस