काठमाडौं- नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ। ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयक संवादको पहिलो संस्करण यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म भएको थियो।

संवादले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशहरूलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट, वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय, यूएनएफसीसीसी तथा पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका कोषसहित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गरेको छ।

संवाद हिमालका मुद्दालाई थप अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तथा विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै सहयोग र साझेदारी विकासका सवालमा उपयोगी भएको सरकारको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवादको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संवादको दृष्टिकोण र विश्वले जलवायु परिवर्तनसहित धेरै दबाबपूर्ण चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला यसको महत्व प्रस्तुत गरेका थिए। उनले चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘संवादको शक्ति’ मा जोड दिएका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले संवादले जलवायुका सन्दर्भमा हिमालदेखि टापुसम्मका आवाजलाई जोडन र उजागर गर्ने सन्दर्भमा सफलता हासिल गरेको बताइन्। उनले संवादको यो संस्करणले हिमालदेखि टापुसम्मका नेता, नीति निर्माता, विज्ञ, शिक्षाविद्, युवा, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र समुदायका आवाजलाई वास्तविक संवादको भावनामा एकसाथ ल्याएको उल्लेख गरिन्।

सरकारले संवादमा छलफल भएका विषय र सुझावलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने जनाएको छ। उक्त विषयहरु यसै महिनाको अन्त्यमा ताजकिस्तानमा हुने हिमनदी संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन-२०२५, जुलाईमा हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको समीक्षा र सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८०औँ सत्र, ब्राजिलमा हुने कोप-३० लगायत मञ्चमा उठाउने बताइएको छ। सरकारले अर्को निर्णायक मुद्दामा सन् २०२७ मा सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण गर्ने घोषणा गरेको छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेका जलवायुका असर बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन संवाद फलदायी भएको बताए। उनले संवादमार्फत नेपालले सरंक्षणमा गरेको उपलब्धिका बारेमा विश्वलाई जानकारी गराउन र जनवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्ने सन्दर्भमा संवाद उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गरे।

कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान हुँदाहुँदै जलवायु संकटसँग जुध्न अथक प्रयास गरिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका समस्या समाधानमा सामूहिक प्रयासको खोजीका लागि संवाद सफल भएको ठानिएको छ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले संवादमार्फत हिमालका विषय थप उजागर गर्न सफल भएको बताए। उनले संवादमा हिमालको विषय व्यापक रुपमा उजागर गरिएको बताउँदै यो विषय हिमाली क्षेत्रको मात्र नभइ टापुसम्मका समुदायकोे चासोको विषय भएको सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोणले छलफल भएको बताए। जलवायुका विषयमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रुपमा साझेदारीका साथ अघि बढ्ने विषयमा संवादमा अर्थपूर्ण छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले संवादबाट नेपालले विश्वमा आफ्नो छवि उचाइमा पुर्‍याउने र जलवायुका क्षेत्रमा भइरहेको चुनौती र विषयलाई थप उजागर गर्ने सफलता प्राप्त भएको बताए।

संवादको पूर्ण सत्रमा बोल्ने १९ देश र निकायका प्रतिनिधिले जलवायु संकट समाधानमा एकता र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरेका थिए। संवादमा तीन दर्जन बढी मुलुकका एकसय ७५ विदेशी र त्यति नै सङ्ख्यामा नेपाली सरकारी अधिकारी तथा विज्ञसहित तीन सय ५० विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो।

संवादमा विभिन्न १२ विषयका समानान्तर सत्र सम्पन्न भएका थिए। उक्त सत्रहरुमा विभिन्न मुलुकबाट आएका र नेपालका सरकारी निकायका सम्बन्धित अधिकारी तथा विज्ञहरुले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए। संवादकै दौरान हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो। बैठकले हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रका मुलुक जलवायुको बढी जोखिमा रहेकाले यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली बचाउन थप सहकार्यका विषय पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं संवादको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै विश्वव्यापी सहयोग र साझेदारी निर्माणका सवालमा संवाद उपयोगी सिद्ध भएको बताए। संवादमा हिमालबाट समुद्रसम्म परिरहेका असर, दिगो हरित अर्थ व्यवस्था, जलवायु हानि नोक्सानी न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य, क्षेत्रीय र वैश्विक साझेदारीलगायत विषयमा अर्थपूर्ण छलफल भएको उनले बताए।

सगरमाथा संवाद एक बहुसरोकारवाला संवाद मञ्च हो। यो संवादको नाम विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट राखिएको हो। यसको उद्देश्य मानवताको साझा हित र सामूहिक कल्याणको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। आगामी दिनमा यो संवाद प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

संवाद सचिवालयका सदस्यसचिवसमेत रहेका वन मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले संवादमार्फत नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन सफल भएको बताए। त्यस्तै जलवायु संकट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा समाधानका उपाय सिक्न समेत संवाद उपयोगीसिद्ध भएको उनले उल्लेख गरे।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून रहे पनि जलवायुका असरबाट भने अत्यन्त प्रभावित भइरहेको छ। यस परिस्थितिमा संवाद हिमालका मुद्दामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन र जलवायु संकट समाधानमा साझा धारणा बनाउन सफल भएको ठानिएको छ। रासस