काठमाडौं- काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को काम समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र सरकारले १ खर्ब ४२ करोड रूपैयाँ दिनुपर्ने भएको छ। आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आयोजनाले सरकारसँग उक्त रकम माग गरेको हो। रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ५० करोड, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४५ अर्ब ६६ करोड र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३४ अर्ब ५२ करोड बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिएको सचिव शर्माले बताए। नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि २०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सेनाले अब ठूला पुल तथा सुरुङ निर्माणको काम अगाडि बढेकोले समयमै बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो। आयोजना निर्माणका लागि करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। 

बुधबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। तर त्यसका लागि यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउनुपर्ने उनले बताएका छन्। 

बैशाखबाट मात्रै सबै प्याकेजमा काम सुरु 

माघबाट सुरु गर्ने लक्ष्य सेनाले राखे पनि काम पुनः पर धकेलेर सेनाले बैशाख पुर्‍याएको छ। खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म सल्टिन नसक्दा ४० किलोमिटर (किमि)मा पर्ने तीन वटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा परेपछि समस्या आएको सेनाले बताउँदै आएको छ। खोकनामा ४२७ रोपनी जग्गा भने अधिग्रहण गर्नै बाँकी रहेको छ। 

१ खर्ब ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको मार्गको लम्बाइ कुल ७२ दशमलव ५ किमि हुने छ। जसको निर्माणका लागि हालसम्म सेनाले २६ अर्ब ९० करोड खर्च गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकसम्ममा सेनाले १ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च गरिसकेको छ।

सेनाले थप यो वर्षका लागि २३ अर्ब रूपैयाँ माग गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष ५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च हुने भएको छ। सेनाले जिम्मा पाएको द्रुतमार्गको निर्माणमा ११ वटा प्याकेज बनाएर निर्माण सुरु गरेको थियो। हालसम्म ३ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। भने विवाद हुदाँ ४० किलोमिटर भित्रपर्ने ३ वटा प्याकेजमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा ठेक्कासमेत लाग्न पाएको छैन।

बजेटमा ८ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकम अपुग हुने देखिएपछि थप २३ अर्ब रूपैयाँ माग गरिएको हो। हस्तान्तरणको साढे चार वर्षमा आयोजनामा सुरुङमार्ग, जटिलखाले पुलबाहेक अन्य संरचनाहरू निर्माणाधीन छन्। 

आयोजनामा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। द्रुतमार्गबाट प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण, १० स्थायी र एउटा अस्थायी क्याम्प खडा गरी सेनाले पहाड काट्ने (कटिङ), सडक-बाटो सम्याउने (फिलिङ) का साथसाथै पर्खाल, बेलिवृज, कल्भर्ट जस्ता काम गरेको छ। तर आयोजनाको मुख्य काम मानिएको सुरुङमार्ग र जटिलखालका पुल निर्माणका लागि भने अहिले निर्माण कम्पनी फिल्डमा छ। 

आयोजनाको मुख्य काम मानिने सुरुङमार्ग र जटिलखाले १६ वटा पुल निर्माणको काम यही आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने भनेपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन। खर्चका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता सरकारले दिएको छ। आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण र स्वीकृतिमै दुई वर्ष ढिलाइ हुँदा र अन्य कार्यका कारण समग्र आयोजनाको म्यादमा विलम्ब भएको छ। 

द्रुतमार्ग व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरे पनि यो द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने काम भने सेनाले नै गरेको थियो। ४ लेनको यो द्रुतमार्ग आयोजनाको ट्रयाक खोल्ने काम सेनाले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु गरेको थियो भने २०७० मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।