काठमाडौं- दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी ग्राफ घट्दै गएपनि त्यसको अुनपातमा नियामकीय शुल्क नघट्दा समग्र गुणस्तर नै प्रभावित हुने भएको छ। शुल्कहरू पुनरावलोकन भएमा भविष्यमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा अपेक्षित विकास पनि हुनसक्ने पछिल्लो एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

विश्वव्यापी दूरसञ्चार सेवाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको जीएसएमएको पछिल्लो ‘ग्लोबल स्पेक्ट्रम प्राइसिङ रिपोर्ट’ यस्तै अनिवार्या लगात शुल्कको मूल्यांकनका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी स्पेक्ट्रमको मूल्य आम्दानीको तुलनामा घट्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। 

पछिल्लो दशकमा सेवाको लागतकमा स्पेक्ट्रमको मूल्यको हिस्सा बढेको तर स्पेक्ट्रमको प्रति युनिट आम्दानी भने ह्वात्तै घटेको उल्लेख गरिएको छ। स्पेक्ट्रमको मूल्य कुनै पनि देशमा सरकारले निर्धारण गर्छ र दूरसञ्चार कम्पनीहरूले राज्यलाई तिर्छन्। यस्तो शुल्कको दर तथा तिर्ने मोडल भने संसारभर भिन्न छ। भिन्नता भएपनि संसारमा स्पेक्ट्रमको मूल्य भने आम्दानीको अनुपातमा घट्न सकेको छैन। 

जसरी प्रतिमेगाहर्ज आम्दानीमा गिरावट आएको छ सोही अनुपातमा स्पेक्ट्रमको शुल्क पनि घट्नुपर्ने जीएसएमएको सुझाव रहेको छ। यदि यसो गर्न नसकिए मोबाइल सेवा दिने कम्पनीहरूको गुणास्तर सुधारमा गर्नुपर्ने लगानी गिरावट आउनेछ। 

नेपालका दुई मुख्य दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानीमा पछिल्लो समय नाटकीय गिरावट आएको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार कम्पनी सञ्चालन नोक्सानीमा छ। 

हाल एक गिगाबाइट डेटा १० वर्षअघिको तुलनामा धेरै सस्तो भइसकेको छ। सन् २०१४ देखि २०२४ को बीचमा प्रतिजीबी डेटा आम्दानी ९६ प्रतिशतले ले घटेको छ। घट्दो आम्दानी र उच्च स्पेक्ट्रम लागतको सञ्चालकहरूलाई नेटवर्क विस्तार र सुधारमा आवश्यक लगानी गर्न कठिन बनाएको छ। यसले गर्दा मोबाइल नेटवर्कमा थप लगानी र गुणस्तरमा सुधारका लागि स्पेक्ट्रमको शुल्कमा पुर्नविचार गर्नैपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

प्राकृतिक स्रोतको वर्गम राखेर विगतमा स्पेक्ट्रमको आधारभूत मूल्य नै उच्च राखेर कृत्ति अभाव सिर्जना गरेर सरकारहरूले महंगोमा कम्पनीहरूलाई दिएका छन्। यसको असर अहिले देखिन थालेको छ। 

नेपालको हकमा एकातिर स्पेक्ट्रमको उच्च मूल्यमा घट्ने त परको कुरा भएकै स्पेक्ट्रम वितरणमा पनि नियामकले कन्जुस्याइ गर्दै आएको छ। विगत लामो समयदेखि सर्तमाथि सर्त थप्ने र भूतप्रभावी शुल्क असुल गर्ने प्रवत्ति देखिएको छ। नेपालका दुई मुख्य दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानीमा पछिल्लो समय नाटकीय गिरावट आएको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार कम्पनी सञ्चालन नोक्सानीमा छ। 

घट्दो आम्दानीले सञ्चालनमै समस्या भएको अवस्थामा नयाँ नेटवर्कको विस्तारका लागि गरिने लगानी घाटाको व्यापार हुनेमात्र होइन मौजुदा सेवाको गुस्तर कायम गर्न पनि असम्भव देखिएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।