काठमाडौं- 'हाम्रा घरबासहरू पहिरोहरूले बगाइरहेका छन्। बाढी र खडेरी अकस्मात आउँछन् तर अझै, हामी डटिरहेका छौँ। हाम्रा उत्सर्जनहरू न्यून छ तर वातावरण संरक्षणमा हाम्रा योगदानहरू महत्त्वपूर्ण छन्।' सगरमाथा संवादको पहिलो शृङ्खलाको शुभारम्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका यी भनाइ विश्वभरका प्रतिनिधिमाझ चर्चाको विषय बनेको छ।

पर्वतीय र विकासोन्मुख हुनुका नताले नेपालले झेल्दै आएका वातावरणीय र विपद्जन्य समस्यालाई सशक्त रूपमा उद्घोष गर्न संवादको उद्घाटन सत्रका मन्तव्यहरू प्रभावकारी देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घाटन सम्बोधन र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको स्वागत मन्तव्यका क्रममा संवाद आयोजनाको अर्थ र वातावरणीय मुद्दामा नेपालले लिन खोजेको अगुवाइ स्पष्ट झल्किएको थियो।

वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन भएअनुसार यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवादको आयोजना भएको हो। यस पहिलो शृङ्खलाको संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, हिमालहरू र मानवीय भविष्य’ रहेको छ।

कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न मिति २०८१ माघ २१ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट निर्णय भई यसका लागि अवधारणापत्र समेत स्वीकृत भएको थियो। जसअनुसार प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, परराष्ट्रसचिव र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र ती निकायका सहसचिव रहने गरी सचिवालय गठन गरेर संवादको तयारी भएको हो।

यस प्रकारको विश्व संवाद गर्ने नेपाल सरकारको प्रयास र परिकल्पनाको उदय भने आठ वर्षअघि नै भएको थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै पहिलो कार्यकालको मन्त्रिपरिषद्को २०७६ साल बैशाख २ गतेको बैठकले यो संवाद गर्न मिति निर्धारण गरेको थियो। 

सन् २०२० को अप्रिल २-४ (२०७६, चैत २०, २१ र २२) मा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने भनी गरिएको सरकारको त्यो तयारीलाई कोभिड-१९को महामारीले लपेट्यो। त्यसबेला संवादको तयारीका क्रममा २०७६ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सविस्तार जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए।

आफ्नो कार्यकालमा सोचिएको यस प्रकारको विशेष कार्यक्रम त्यसबेला आयोजना हुन नसके पनि हाल आयोजना हुन सकेकामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली आजको कार्यक्रममा सहभागी भए। कार्यक्रममा सहभागी हुँदैका बीचमा नेता ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, 'परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहँदा यसलाई नेपाली सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) प्रवर्द्धन गर्ने ग्लोबल फोरमका रूपमा स्थापित गर्न, यसको अवधारणा बनाउन र ढाँचा निर्धारण गर्न गरिएको परिश्रमका क्षणहरू स्मृतिमा सल्बलाए।'

हरेक दुई वर्षमा आयोजना गरिने भनिएको यो संवादलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विविध एजेण्डामा छलफल गरी समाधानका लागि साझा धारणा बनाई कार्यान्वयन गर्ने संवादको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउँछन्। संवादका लागि सरकारले छिमेकीसहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, राजदूत तथा विषयगत विज्ञलाई निम्तो दिएको थियो।

सम्मेलनमा भारत, चीन र बंगलादेशका मन्त्रीस्तरका प्रतिनिधिका साथै कोप-२९ को अध्यक्ष मुलुक अजरबैजानका राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिलगायत एक सय ७५ विदेशी अतिथि र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा स्वदेशी प्रतिनिधि सहभागी छन्। संवादमा, प्लेनरी, समानान्तर सत्र, गोलमेच र विभिन्न विषयमा साइड इभेन्ट भइरहेका छन्।

मुख्यसचिव अर्यालले नेपालजस्तै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्वतीय मुलुकहरूबीच साझा बुझाई बनाउने र आउँदा दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचमा पैरवी गर्नका लागि पहल गर्ने संवादको उद्देश्य हो।

यस्तै, जलवायु न्यायको लागि नेपालको आवाज अझ सशक्त बनाउने र थप जलवायु वित्त, प्रविधिमाथिको पहुँच र क्षमता विकासका लागि अवसरको खोजी गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएको, यस मुद्दामा धनी राष्ट्रको बढी भूमिका भएको र निम्न आय भएका राष्ट्र बढी जोखिममा रहेको हुँदा साझा समस्या समाधानका लागि साझा प्रयास गर्न बहुआयामिक प्रयासमा नेपालले नेतृत्व लिने संवादको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ।

संवादलाई सार्थक तुल्याउन र यसबारे राष्ट्रियस्तरमा साझा बुझाइका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार साँझ उच्चस्तरीय जमघट गराएका थिए।

कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाशीध प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मन्त्रीगणलगायत सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरणीय मुद्दामा लापरवाही र विलम्ब गरिए विनासमा पुगिने भएकाले यसमा दुनियाँको ध्यानाकर्षण गराउन संवादको आयोजना गरिएको स्पष्ट गर्दै आएका छन्। रासस