काठमाडौं- सांसदहरुले समन्यायिक र समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले प्रभाव र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा नागरिकमा असन्तोष बढेको तर्क गरे।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रभु साहले नेपालको बजेट केही नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएकाले समन्यायिक विनियोजन गर्न माग गरे। पहुँच नभएकाका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरेर समान वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले बजेटमा राखिएका कार्यक्रम राम्रा भए पनि कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। बजेटको असमान वितरणले मुलुकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएकाले त्यसलाई ख्याल गर्न सांसद सिंहले आग्रह गरे।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले गरिब जनताप्रति उत्तरदायी भएर बजेट ल्याउन आग्रह गरे। उनले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षकको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संघीय सरकार मातहत नै ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै उनले आत्मनिर्भरताका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।

सांसद ज्वालाकुमारी साहले प्रदेशहरुमा भइरहेको भड्किलो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त स्वागतयोग्य आएको उल्लेख गर्दै उनले जनस्तरमा बढेको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद सन्तोष परियारले समातामूलक विकासलाई ख्याल गर्दै मानवीय आवश्यकता र स्थानीय मौलिकता तथा विशेषताका आधारमा तय गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने किसिमको बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद रामकुमार राईले विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तले मुलुकको आवश्यकता तथा जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल मिल्न नसकेको टिप्पणी गरे।

सांसद राजेन्द्र बजगाईँले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन बजेट विनयोजन गर्न माग गरे। उनले पहाडी बस्ती स्थानान्तरण गरेर विकास निर्माणको कामलाई थप विशिष्टिकृत गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसद मिना तामाङले स्थानीय आधारमा योजना बनाएर स-साना कार्यक्रम अगाडि बढाएर अर्थोपार्जन गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरिन्। रासस