काठमाडौं- मोबाइल उद्योगमा लगानी क्षमतामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी विश्वभर उच्च स्पेक्ट्रम शुल्क लगाइँदै आएको भन्दै जीएसएमएले विश्वभरका सरकारहरूलाई मूल्य घटाउन आग्रह गरेको छ।

संस्थाले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण प्रतिवेदन’ अनुसार पछिल्लो एक दशकमा स्पेक्ट्रम लागतहरू मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आम्दानीको तुलनामा असन्तुलितरूपमा वृद्धि भएको छ। यो अवस्थाले पूर्वाधारमा लगानी गर्न अपरेटरहरूको क्षमता झनै खुम्चिएको बताइएको छ।

जीएसएमएका अनुसार, संचयी रूपमा विश्वव्यापी स्पेक्ट्रम खर्च अहिले अपरेटरहरूको राजस्वको ७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगत १० वर्षमा ६३ प्रतिशतको वृद्धि हो। त्यत्तिकै अवधिमा उपभोक्तालाई डाटा सेवा सस्तोमा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरूले आफूले धारण गर्ने स्पेक्ट्रमको परिमाण ८० प्रतिशतले बढाएका छन्।

तर, स्पेक्ट्रम आम्दानी भने घटेको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सन् २०१४ यता केही ब्यान्डहरूमा प्रति मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम आम्दानी ७५ प्रतिशतसम्म घटेको छ।'

स्पेक्ट्रम शुल्क वृद्धिका बाबजुद उपभोक्ताले भने सस्तो डाटाको फाइदा पाएका छन्। एक गिगाबाइट डाटाको मूल्य २०१४ देखि २०२४ को अवधिमा ९६ प्रतिशतले घटेको छ।

तर, यही अवधिमा अपरेटरहरूमाथि वित्तीय दबाब तीव्र बनेको उल्लेख छ। 'एक डलर एक पटक मात्र खर्च गर्न सकिन्छ, र जब स्पेक्ट्रमको मूल्य अत्यधिक हुन्छ, लगानी निसासिन्छ,' जीएसएमएका महानिर्देशक विवेक बद्रीनाथले भने।

उनका अनुसार, अहिलेको जस्तो समय जहाँ किफायती र भरपर्दो कनेक्टिभिटीको आवश्यकता अत्यधिक छ। त्यस्तो समयमा स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारणले दीर्घकालीन डिजिटल वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो।

जीएसएमएले केही देशमा कृत्रिम रूपमा स्पेक्ट्रमको रिजर्भ मूल्य अत्यधिक तोक्ने, प्रतिस्पर्धात्मक अभाव सिर्जना गर्ने र भारी इजाजतपत्र सर्तहरू थप्ने प्रवृत्तिका कारण लागत अत्यधिक भएको बताएको छ। कतिपय मुलुकहरूमा स्पेक्ट्रम शुल्क अपरेटर आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० भित्र करिब १,००० वटा स्पेक्ट्रम इजाजतपत्रहरूको अवधि सकिने छ। जीएसएमएले यसलाई आगामी पुस्ताका मोबाइल नेटवर्कहरूमा लगानी बढाउने अवसरका रूपमा हेरेको छ।

'नवीकरणका क्रममा नीति निर्माताहरूले वर्तमान बजारको यथार्थता बुझेर, स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारणलाई समायोजन गर्ने हो भने डिजिटल पूर्वाधार विकासको गतिमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ,' प्रतिवेदन निष्कर्षमा भनिएको छ।