म्याग्दी- सदरमुकाम बेनीबजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले आफ्नै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न थालेको छ। 

स्थापना भएको आठ वर्षपछि गाउँपालिकाको केन्द्र लामाखेतमा भवन बनाएर प्रशासनिक र विषयगत शाखाको एकीकृत सेवा प्रवाह थालेको हो। ‘कर्मचारी आवास तथा स्टोर’का लागि निर्माण गरिएको भवनबाट एकीकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।

'गत महिनासम्म वडा नं ४ को लामाखेतमा तीनवटा भवन भाडामा लिएर गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो। कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य शाखाको कार्यालय वडा नं ७ मिलनचोकमा थिए', उनले भने, 'फरकफरक ठाउँ र साँघुरो भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ। घरभाडाका लागि भएको खर्च बचत भएको छ।'

कार्यालय सञ्चालनका लागि घरभाडाबापत मासिक ७० हजार रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको थियो। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भवनको पहिलो र दोस्रो तलामा कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो। विसं २०८० पुसदेखि सुरू भएको भवन निर्माणमा हालसम्म तीन करोड ४० लाख रूपैयाँ खर्च भएको इञ्जिनियर सुनिल बानियाँले बताए।

स्टिल फेब्रिकेशन प्रविधिको तीनतले भवनमा करिब ३० वटा कोठा छन्। माथिल्लो तलामा बैठक कक्ष र सभाहल निर्माण भएको छ। घेराबार, चमेनागृह र बाहिरी भागमा ढुंगा बिछ्याउने र फर्निचर व्यवस्थापन गर्न थप ६० लाख रूपैयाँ खर्च हुने इञ्जिनियर बानियाँले बताए।

भवन निर्माणका लागि लक्ष्मण शर्मा, रेमबहादुर विक, प्रकाश पौडेल, सन्तोष रावल, नरबहादुर थापा, जितबहादुर विक, दीपेन्द्र विक, जर्नादन मल्ल, धवलागिरि सेलर मिल (विजय श्रेष्ठ) र लामाखेतका बासिन्दाले सामूहिकरूपमा एक रोपनी आठ आना जग्गा उपलब्ध गराएका थिए।

स्थानीयवासीले दान गरेको जग्गाको मूल्य ३२ लाख रूपैयाँ छ। गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटमा भवन निर्माण गरेको हो। स्थानीय तहको प्रशासकीय भवनका लागि न्यूनतम चार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने मापदण्ड छ।

जग्गाको मापदण्ड नपुग्ने र प्रशासकीय भवनका लागि अघिल्लो कार्यकालमा जग्गा खरिद भइसकेकाले स्टोर र कर्मचारी आवास भवन शीर्षकमा नयाँ ठाउँमा भवन बनाइएको हो। यसअघि खरिद भएको जग्गा अपायक पर्ने भएकाले सो ठाउँमा भवन बनाउन नसकिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।

सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा भवन बनाएर एकै ठाउँबाट सबै किसिमका सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताए। एकै ठाउँमा कार्यालय र विषयगत शाखा भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज हुनुका साथै भाडाका लागि बजेट खर्च घटेको उनले बताए। रासस