काठमाडौं- ताप्लेजुङको धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल पाथीभरामा प्रस्तावित केबलकार निर्माणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिने निर्णयसँगै अब निर्माणको बाटो खुलेको छ। यस निर्णयसँगै केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

यामबहादुर लिम्बुसहित आठ जनाले २०८१ चैत ७ गते पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिटमा केबलकार परियोजनाले पवित्र तीर्थस्थल पाथीभराको वातावरण विनाश गर्ने तथा लिम्बु जातिको मौलिक मुन्धुमी संस्कृति र सभ्यता संकटमा पार्ने दाबी गरिएको थियो।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले परियोजनालाई तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर म‌ंगलबार उक्त मुद्दाको थप सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले अघिल्लो आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सुनाएको हो। यो निर्णयसँगै परियोजना अघि बढ्न कानूनी अवरोध हटेको छ।

रिट निवेदक पक्षबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई, लबन न्यौपाने, पदमबहादुर श्रेष्ठ र विनोदमणि भट्टराईले बहस गरेका थिए भने विपक्षी केबलकार कम्पनीतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, सतिशकृष्ण खरेललगायतले तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

पाथीभरामा प्रस्तावित केबलकार परियोजना सुरु भएदेखि नै स्थानीय लिम्बु समुदाय त्यसको विरोधमा छन्।