.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
.gif)
गत वर्षसम्मको ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाखको बेरुजुमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१ अर्ब थपिएर अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब नाघेको हो।
.gif)
.gif)
गत वर्ष ९५ अर्ब थपिएकोमा यो वर्ष ९१ अर्ब थपिएको छ। यो वर्ष थपिएकोमा ३० अर्ब असुल गर्नुपर्ने र ५६ अर्ब नियमित गर्नुपर्ने छ भने पेश्कीबापतको ५ अर्ब ३४ करोड रहेको छ।
अनियमितताको रकममात्र १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु पनि रकम यो वर्ष ३७ अर्ब ६१ करोड ३४ लाख थपिएर कुल ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड ७८ लाख पुगेको छ। यसरी कुल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाघेको छ।
सरकारको बेरुजु गत वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले बढेको छ।
सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ। यस मन्त्रालयको बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड थपिएको छ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ६ अर्ब ४३ करोड, रक्षको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ५० करोड बेरुजु थपिएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। कोभिड १९ अगाडिसम्म चैत समान्तभित्र नै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको थियो। तर कोभिड १९ का कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुँदै आएको छ।
सरकारी बेरुजुमा संघीय कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब, ४७ करोड, प्रदेशको ३० अर्ब, स्थानीय तहको २ खर्ब र समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ।
