काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूमा खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी देखिएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लेखापरीक्षण गरिएको ५ हजार ७ सय ५९ निकायमध्ये अधिकांशमा नीति र कानूनअनुसार बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाद्वारा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदनअनुसार यस आर्थिक वर्षमा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ। फर्छ्यौटको प्रक्रियाबाट निकालिसकेपछि समेत ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु अझै बाँकी रहेको उल्लेख छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

चालु वर्षमा लेखापरीक्षण गरिएका ३ हजार ९३ संघीय सरकारी निकायबाट मात्रै ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश सरकारतर्फ १ हजार १ सय ६५ निकायका लेखापरीक्षणबाट ४२ करोड, र स्थानीय तहतर्फ ७६१ निकायबाट २ सय ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फेला परेको हो।

साथै समितिहरू तथा अन्य स्वायत्त निकायबाट समेत  १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ।  महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस पटक ११ वटा कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण, १/१ वटा वातावरणीय तथा सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण, साथै २ वटा विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ।

यसअन्तर्गत ठूला पूर्वाधार आयोजना, यातायात ब्यवस्थापन, पशु बीमा कार्यक्रम, विदेश रोजगार सूचना प्रणाली, लगायतका विषयमा मूल्यांकन गरिएको थियो। लेखापरीक्षण अनुसार सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उदाहरणस्वरूप, चालु खर्चतर्फ ८१.३७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ यो संख्या झरेर ६३.५७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

अझ गम्भीर कुरा त सरकारको राजस्व आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा कम भएको छ। कुल अनुमानित राजस्वमध्ये ७६.९ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यसम्पादनदक्षता बढाउने सुझाव दिएको छ। लेखा परीक्षणमा देखिएका कमजोरीलाई नीतिगत सुधार, कानूनी कारबाही र प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

महालेखापरीक्षकले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई लेखा उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याउन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन र लेखा परीक्षणको सुझाव कार्यान्वयन गर्न संसदीय समिति र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।