काठमाडौं- सहरी विकास मन्त्रालयमा केही दिन अघिसम्म बजेट माग्न आउनेको ठुलै भिड देखिन्थ्यो। स्थानीय, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता विभिन्न योजनामा बजेट माग्दै मन्त्रालयका चोटाकोठामा भेटिन्थे। अहिले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भिड घटेपनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि माग भएका योजनाको भने चाङ लागेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आथव २०८२,८३ का लागि करिब १५ हजार योजनामा बजेट माग भएको छ। करोडौंका ठुलो योजनादेखि १० लाखसम्मका योजना माग भएको उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको सचिवालयले जनाएको छ। साना खुद्रे योजनाहरूको धेरै माग छ। उसो त यसपटक प्रकाशमान सिंहले उपप्रधानमन्त्रीसहित सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेदेखिनै भिडभाड बढेको थियो।

सहरी विकास मनत्रालय गठनदेखि अहिलेसम्म यो मन्त्रालयले हाइप्रोफाइल नेता पाएको थिएन। त्यसकारण धेरै चर्चामा नआउने यो मन्त्रालय अहिले उपप्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्री पाएपछि योजना मागको केन्द्र नै बनेको छ। नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री र एक दशकअघि नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका सिंह सहरी विकास मन्त्री बनेपछि मन्त्रालयमा अहिलेजस्तो भिडभाड यसअघि कहिले नदेखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

‘हाइप्रोफाइल मन्त्रीज्यू, त्यसमाथि काँग्रेसकोतर्फबाट नेतृत्व गरेरै आउनुभएकाले पनि मन्त्रालयको आकर्षण यसपटक धेरैनै बढेको छ’ ती अधिकारीले भन्छन् ‘हाइप्रोफाइल नेता हुँदा योजना माग्नेको भीड हुनेनै भयो।’ उसो त नेपाली काँग्रेसको भावी सभापतिको बलियो दाबेदारका रुपमा हेरिएका सिंहले मन्त्रालय सम्हालेपछि करिब ५० जिल्ला पुगिसकेका छन्।

सो क्रममा जहाँ-जहाँ सिंह पुग्छन् त्यहाँ विकास योजना माग्दै मागपत्र बुझाउने क्रम चलिहाल्थ्यो। जिल्ला-जिल्लाबाट संकलन भएका योजनाहरुलाई पनि प्राथमिाकतामा राख्ने गरी योजना छनौटको काम अघि बढिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। उसो त उपप्रधानमन्त्री सिंहले कसैको दबाब र प्रभावभन्दा आवश्यक्ताका आधारमा योजनाहरु छनौट गर्दै श्रृंखलाबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम अघि बढाउने बताउँदै आएका छन्।

बजेटमा अत्यावश्यक र उत्पादनमूलक क्षेत्रका योजनाले बढी प्राथमिकता पाउने बताइएको छ। चालू आयोजनाहरुलाई छिटै सम्पन्न गर्ने र नयाँ योजना छान्दा जनताको जीवन र जिविका सहज बनाउने योजनामा मन्त्री सिंहले जोड दिँदै आएका छन्। ३ करोड भन्दा माथिको योजना मात्र संघीय सरकारले अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढिरहेको छ।