काठमाडौं- नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विगत दुई वर्षदेखि 'अधिक तरलता' समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। ऐतिहासिकरुपमा ब्याजदर घट्दासमेत बैंकहरूको कर्जा लगानी अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन।

नेपालको शोधनान्तर बचत ३ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ र चालु खाता २ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँले बचतमा छ। मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन उच्चरुपमा बचतमा रहेकाले विदेशी विनियम मुद्रा सञ्चिति १७ अर्ब ६३ करोड डलर पुगेको छ।

यस्तो सञ्चिति १४.२ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र आयातमा आएको संकुचनले मुलुकको बाह्य क्षेत्र मजबुत अवस्थामा रहेको हो। जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था सृजना गरेको छ।

विगतमा मौद्रिक नीतिमा जथाभावी गरिएको हस्तक्षेपले आन्तरिक मागमा संकुचित भएसँगै उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढ्न नसकेकाले अर्थतन्त्र सुस्त छ। सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीति, घरजग्गा कारोबारमा आएको ह्रास, सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या, कर्जा असुलीमा समस्या र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बनेकाले उपभोग तथा लगानीमा ह्रास आउँदा अर्थतन्त्र शिथिल भएको हो।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गर्न सरकारले बजेटमार्फत मागपक्षीय सुधार गर्ने नीतिमा काम नगर्नुका साथै आपूर्ति पक्षलाई बलियो बनाउनका लागि संरचनात्मक सुधार गरेन। फलस्वरुप उपभोगसँगै नयाँ लगानी प्रभावित भयो। जसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको छ।

नयाँ लगानी नहुँदा बैंकको कर्जा लगानीसँगै असुली प्रभावित भएको छ। थप लगानीको अभावमा समस्यामा रहेका व्यवसायीहरूले कर्जा साँवाब्याज तिर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भएको छ। कर्जा असुली नहुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ।

खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको सञ्चित नोक्सानी बढ्दा पुँजीकोषको दबाबमा फसेका छन्। पुँजीकोषमा भएको दबाबका कारण धेरै जस्तो बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्। कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएपनि पुँजीको अभावमा कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्।

यस्तै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक ढंगबाट व्यवसाय विस्तार गर्ने नाममा अन्धाधुन्ध कर्जा दिएका छन्। अहिले आएको उक्त कर्जा उठ्ने अवस्था छैन। कर्जा तिर्न नसक्ने भन्दै ऋणीहरू भागभागको अवस्था छ।

मुद्रा विस्तार गरेर उत्पादन बढाउने गलत नीति राष्ट्र बैंकले लिएकाले पनि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा देखिएका हुन्। बैंकहरूमार्फत मुद्रा आपूर्ति बढाउने नीति लिँदा घरजग्गा, सेयर बजार, विलासी वस्तु र सहकारीलगायतका क्षेत्रमार्फत कर्जा दुरुपयोग भयो। बैंकका सञ्चालकहरूले नै सहकारीमार्फत कर्जाको दुरुपयोग गरे। त्यसबेला दुरुपयोग भएको कर्जा यतिबेला असुली हुने अवस्था छैन।

अधिकांश बैंकहरूले अहिले कर्जा लगानीभन्दा पनि असुलीमा ध्यान दिइरहेका छन्। यसै पनि वर्षको अन्तिम त्रैमासमा बैंकहरू असुलीमा नै बढी केन्द्रित हुन्छन्। चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा बैंकहरू असुली बढाएर खराब कर्जा घटाउने र वित्तीय विवरण राम्रो बनाउने नीतिमा देखिन्छन्।

अधिकांश बैंकका ऋण असुली विभाग र सीइओहरू नै ऋण उठाउन ऋणीकहाँ धाइरहेका छन्। व्यवसाय चलेका ऋणीहरूले कर्जाको साँवाब्याज दिइरहेका छन्। तर, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यवसाय नचलेको भन्दै ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन्। कतिपय व्यवसायीहरू ऋण तिर्न नसकेको भन्दै विदेश पलायन नै भइसकेका छन्।

अर्थतन्त्र शिथिल रहेकाले बैंकहरूले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बिक्री गर्न सकेका छैनन्। गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नभएकाले बैंकहरूको खराब कर्जाका साथै प्रोभिजनिङ घट्न सकेको छैनन्।

यता, बैंकहरूसँग कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा करिब ७ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकहरूको स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरणमा करिब ३ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ। यस्तै, बैंकहरूको ब्याजदर हालसम्मकै न्यूनतम बिन्दु ८.२२ प्रतिशतमा आएको छ। यस अवधिमा बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.२२ प्रतिशत र अन्तरबैंक ब्याजदर २.९० प्रतिशतमा आएको छ।

अन्तर बैंक ब्याजदर घटेको र कर्जा लगानी नबढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत निरन्तररुपमा तरलता खिचिरहेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल नआउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत तोकेपछि पछिल्लोपटक भने ३ प्रतिशतभन्दा तल आएको छ।