काठमाडौं- पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन राज्यले आफ्नो भूमिका पुनः परिभाषित गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पुँजी निर्माण र उत्पादनमुखी रणनीतिमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको 'आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र' कार्यक्रममा बोल्दै दुवै पूर्वमन्त्रीले राज्यको भूमिका सानो, प्रभावकारी र नीतिगत हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने तर नतिजा नदिने वर्तमान संरचनाले समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध गरिरहेको टिप्पणी गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान राज्य संयन्त्र प्रक्रियामै अल्झिने, ढिलो गर्ने र जनताले अनुभूति गर्ने सेवा नदिने बन्दै गएको बताए। 'राज्य आफै सबैथोक गर्न खोज्दा काम हुनेभन्दा नहुने बढी हुन्छ,' उनले भने, 'अहिलेको आवश्यकता भनेको राज्य संरचना सानो बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसर गराउनु हो।'

उनले चीन, अमेरिका र युरोपका उदाहरण दिँदै सबै विकसित देशहरूले प्रारम्भमा पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको स्मरण गराए। 'चीनमा व्यवहारमा पुँजीवाद, अमेरिका र युरोपमा समाजवादी कल्याण प्रणाली छ,' पाण्डेले भने, 'तर ती सबै देशहरूको प्रारम्भिक चरण पुँजी निर्माणमै केन्द्रित थियो। हामीले पनि अहिले यही बाटो अपनाउनुपर्छ।'

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि राज्यले सबै काम गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। 'अब राज्यको काम निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने, नीति बनाउने र आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनेमा सीमित हुनुपर्छ,' उनले भने, 'आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको मूल थलो भनेको निजी क्षेत्र हो।'

डा. महतले आगामी बजेट उत्पादनमुखी, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। 'चालु खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र नचाहिने आयोजना खारेज गर्ने नीति बजेटले लिई हालको वित्तीय दबाब घटाउनु पर्छ,' उनले सुझाव दिए।

पूर्वमन्त्रीहरूको सुझाव अनुसार अबको प्राथमिकता कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रमसहित उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विस्तारमा हुनुपर्ने देखिन्छ। उनीहरूले तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने संरचनागत सुधार ल्याउनसमेत आग्रह गरेका छन्।