काठमाडौं- स्याटेलाइट इन्टरनेटको सेवा हिमालमा उपयोग भएको गुनासो आएपछि यो विषयमा हल्लाखल्ला भयो। हिमालमा मात्र होइन काठमाडौंमै यसको प्रयोग भइरहेको विषयमा सबै सरोकारवाला जानकार छन्। 

हिमाली क्षेत्रमा नेपालमा अनुमति नलिएका स्याटेलाइट सेवा प्रयोग भइरहेको पाइएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कसैले पनि अनुमति नलिइ सेवा दिन र अनुमति नलिएको सेवा उपयोग नगर्न भनेको थियो। 

कुन कम्पनीले त्यसरी अनुमति नलिइ सेवा दियो भन्ने कुरा भने प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छैन। नेपालमा स्याटेलाइट सेवाको अनुमति लिएको कम्पनीले गरेको उजुजरीका आधारमा यस्तो सूचना प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको हो। 

नेपालको कानूनअनुसार अनुमति लिएका र कर तथा नियमन परिपालना गरेको कम्पनीलाई नै मार पर्नेगरी गतिविधि भएको भन्दै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।

प्राधिकरणे सूचना जारी गरेको विषय स्टारलिंक लक्षित हो। एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकको सेवा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको हो।

हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय स्टारलिंकको उपकरण प्रयोग गरेर स्याटेलाइट सञ्चार सेवाको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। हिमाल आरोहणका लागि विदेशबाट आउनेमात्र होइन नेपालीहरूले नै त्यसरी स्टारलिंकको सेवा लिएका छन् भन्ने सूचनाका आधारमा प्राधिकरणले सूचना निकालेको हो। 

यद्यपि कुनै कम्पनीका बारेमा भन्दा पनि अनुमति नलिएका कम्पनीको सेवा प्रयोग भइरहेको विषयमा प्राधिकरणले सूचना निकालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए।

प्राधिकरण आफैले अनुसन्धान गरेर न सूचना निकालेको हो न यसम थप अनुसन्धानको तयारी नै छ। नाम नै किटान भएर उजुरी परे पनि त्यसबारेमा प्राधिकरणले जुन कम्पनीको नाम किटान भएको हो त्यसका विषयमा कुनै पनि पत्राचारको तयारी पनि गरेको छैन। 

अहिले आएर उजुरी परे पनि स्टारलिंकको सेवा सस्तो भएपछि पछिल्लो लामो समयदेखि प्रयोग भइरहेको छ। हिमालमा मात्र होइन काठमाडौंमै गोपनीय सञ्चारको अभ्यास गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूले नै यसको सेवा लिइरहेका छन्। यो कुरा प्राधिकरणदेखि सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीसम्मलाई थाहा छ। 

औपचारिक रुपमा भन्नका लागि तथ्य र आफ्नै अनुसन्धान भएकाले कारबाही गर्न नमिल्ने भएपनि यसबारेमा सबै जानकार छन्। काठमाडौंका कतिपय कुटनीतिक नियोगमा स्टारलिंकको सेवा प्रयोग भइरहेको कुरा यसअघि नै प्राधिकरणदेखि मन्त्रालयसम्म रिपोर्टिङ भएको थियो। यसबारेमा थाहा पाएर पनि नपाएजस्तो गर्ने अवस्था रहेको छ। 

कुनै पनि स्याटेलाइट कम्पनीको सेवा प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर पहिचान गर्ने, यदि भएमा त्यसमाथि अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै क्षमता सरकारसँग छैन। नेपालको भन्सार हुँदै आएका उपकरणकै सहयोगमा यस्तो सेवा उपयोग भएपनि कुन कम्पनीको उपकरण हो भनेर पहिचान नहुने र व्यक्तिगत रुपमा आउने भएकाले पनि ट्र्याकिङ भइरहेको छैन।

अनुमति नलिइ सेवा सञ्चालन गर्न नहुने दूरसञ्चार ऐनमा व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा हालसम्म दुईवटा कम्पनीले मात्र स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सेवाको लाइसेन्स लिएका छन्। 

स्टारलिंकले पनि पछिल्लो समय नेपालमा लाइसेन्स लिनका लागि प्रयास गरिरहेको छ। कम्पनीका संस्थापक एलन मस्कले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै कुराकानी पनि गरिसकेका छन् तर नेपालको घरेलु नियमन र परम्पराका कारणले स्टारलिंक नेपाल प्रवेश गर्न कठिन भइरहेको छ। 

नेपालको दूरसञ्चार नीतिमा दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीमा विदेशी लगानी खुला गर्ने तर २० प्रतिशत स्थानीय नागरिकको सेयर हुनुर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विश्व व्यापार संगठनमा पनि नेपालले दूरसञ्चारमा स्थानीय संरक्षणको नीति लिने कुरा प्रस्तुत गरेको छ। यही नीतिअनुसार नै यसअघिका सबै विदेशी लगानीमा २० प्रतिशत स्थानीय सेयर ग्यारेन्टी गरिएको छ। 

स्टारलिंकले साझेदारी गर्न तयार भएपनि कुनै पनि देशमा गएर सेयर बिक्री गर्ने नीति नलिएकाले नेपालमा पनि शतप्रतिशत स्वामित्वको कम्पनी दर्ता गर्न खोजेको छ। तर उसको नीतिअनुसार नेपालमा अनुमति दिन नसकिने सरकारको निष्कर्ष छ।