काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको आर्थिक निराशा चिर्न सक्ने स्पष्ट दिशा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई 'लगानी दशक' घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र विस्तार, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, संरचनागत सुधार, सुशासन र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो।

कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारसँग निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने खालको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै राजनीतिक स्थायित्व नभए पनि नीतिगत स्थायित्वमार्फत अर्थतन्त्रको प्रगति सम्भव हुने धारणा राखे। उनले निजी क्षेत्रले देशको ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्र र ८६ प्रतिशत रोजगारी सम्हालेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यसका योगदानलाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरे।

महासंघले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज तथा जलविद्युतसम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने, लगानीसम्बन्धी एकीकृत कानून ल्याउनुपर्ने र लगानी बोर्ड तथा उद्योग विभागलाई गाभेर एकीकृत, शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। सरकारले आगामी वर्षलाई लगानी दशकका रूपमा घोषणा गरेर बृहत राष्ट्रिय पहल थाल्नुपर्ने प्रस्ताव पनि महासंघले राखेको छ।

स्टार्टअप र साना मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि महासंघले ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ अभियान सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, स्टार्टअपलाई दिइएको कर छुटको अवधि थप पाँच वर्ष लम्ब्याउनुपर्ने, साना उद्योगलाई अनलाइन दर्ता र सहुलियत कर्जाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने पनि महासंघको धारणा छ।

महासंघले ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी खाडी मुलुकहरूमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा कोल्ड स्टोरेज तथा वेयरहाउसको व्यवस्था गर्नुपर्ने र हिमालयन पानी निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विवाह र सम्मेलन पर्यटन प्रवर्द्धन, हिलस्टेसन होटल र शिक्षण संस्थालाई आयकर छुट दिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ।

साथै, निर्माण सामग्रीको खपत बढाउन ढलान सडक प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी स्पष्ट गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने र विद्युतीय करिडोर विकास गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले प्रस्तुत गरेको छ। विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई दिइएको कर छुटको समयसीमा २०९२ सालसम्म लम्ब्याउनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।

महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आगामी पाँच वर्षमा आयकर दर पाँच प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्ने, पुनः लगानीमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत आयकर सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा सहुलियत दर लागु गर्नुपर्ने र अग्रिम आयकर प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

राजस्व नीतिमा स्थायित्व ल्याउन वार्षिक आर्थिक ऐन प्रणाली हटाएर एकीकृत राजस्व संहिता लागु गर्नुपर्ने, गैरकर राजस्वका लागि पनि कानूनी छाता बनाउनुपर्ने र नीति बारम्बार परिवर्तन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती सुरक्षासँग समन्वय आवश्यक रहेकोमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।

महासंघ अध्यक्ष ढकालले सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी नै विकासको मूल आधार भएकाले तिनको समन्वयमा लगानी दशक घोषणा गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानको स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्न आग्रह गरेका थिए।