काठमाडौं- गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भए पनि सरकारले 'ट्रायल एण्ड इरर' को नीति लिँदा मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा अराजकता बढ्दै गएको छ।

गभर्नरको अभावमा मुलुकको अर्थतन्त्र, शोधनान्तर र बाह्य स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंक दिशाहीन हुँदै गएको छ। नेतृत्वको अभावमा कर्मचारीहरुमा अराजकता बढ्दा समग्र वित्तीय प्रणालीले सन्तुलन गुमाउँदै जाने जोखिम बढ्न थालेको छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनु एक महिना अगाडिदेखि नै राष्ट्र बैंक कर्मचारीहरुले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न छाडिसकेका थिए। राष्ट्र बैंकमा नयाँ नेतृत्व सरकारले नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको सांगठनिक संरचनाले नै राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी नीलम ढुंगानाले महत्वपूर्ण निर्णय लिनसक्ने अवस्था छैन। ढुंगानाले गरेका अधिकांश निर्णयहरु विवादास्पदसमेत देखिएका छन्। उनैले गरेको निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको निर्णयमा उनको चर्को विरोध भयो।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुले करिब ५० अर्ब हाराहारीमा गरेको टपअपमा समेत उनले ध्यान दिन सकिनन्। जसले गर्दा तेस्रो त्रैमासमा ठूलो मात्रामा कर्जा एभरग्रिनिङ भएको देखिन्छ। बैंकहरुले पुराना ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिँदा बैंकहरुको खराब कर्जा नघट्ने तर वितरणयोग्य नाफामा सुधार हुने निकै ठूलो समस्या खडा भएको छ। गत त्रैमासमा बैंकहरुले केही हदसम्म सुधारिएको रिपोर्ट देखाउन सफल भए पनि कर्जाको व्यापक दुरुपयोगको असर अन्तिम लेखापरीक्षणको क्रममा देखिने निश्चितप्राय: छ।

कामु गभर्नर ढुंगानालाई सरकारले राष्ट्र बैंकको दैनिक कामकारबाही सञ्चालनको मात्रै जिम्मा दिएकाले उनले सञ्चालक समिति बैठक राख्न सकेकी छैनन्। उनी कामु भएयता एकपटक मात्रै सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ। नयाँ गभर्नर नियुक्ति नगरेको भन्दै अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय नै ढुंगानाले आह्वान गर्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने बताउने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

गभर्नरको अनुपस्थितिमा सञ्चालक समिति बैठक कसले आह्वान गर्ने भन्ने नै अन्योलपूर्ण हुँदै गएको छ। ढुंगानाले आफूलाई सञ्चालक समिति अध्यक्ष घोषित गरेपनि अन्य सञ्चालकहरुले मान्न तयार छैनन्।

कतिपय सञ्चालकहरु नै गभर्नर बन्ने रेसमा लागेकाले ढुंगानालाई टेर्ने कुरै भएन। सञ्चालक समिति बैठकमा राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर र दुई डेपुटी गभर्नरसहित ३ जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ। तर, गभर्नर नियुक्ति नहुँदा राष्ट्र बैंकबाट हुने प्रतिनिधित्व नै घटेको छ। ढुंगानाले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेपछि बाँकी रहेका एकमात्रै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि ढुंगानालाई पूर्णरुपमा असहयोग गर्ने नीतिमा देखिन्छन्।

आफूलाई प्रायोजित ढंगबाट बदनाम गरेर गभर्नरको दौडबाट हटाउन खोजिएको भन्दै मिश्र ढुंगानासँग रुष्ट छन्। पछिल्लो समय ढुंगानाका कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा मिश्रले सहभागिता जनाउन छाडेका छन्। कामु गभर्नर ढुंगानाले गभर्नरले लिने विभाग आफू मातहत ल्याएर बाँकी रहेका सबै विभागहरु डेपुटी गभर्नर मिश्रलाई जिम्मा लगाए पनि मिश्र उपेक्षा नगर्ने नीतिमा मात्रै देखिन्छन्।

ढुंगाना कामु भएसँगै लामो समय झापामा बसेर राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवमा मात्रै मिश्र राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए। ढुंगानाको प्रत्येक निर्णयमा उनले आफूलाई अलग राख्दै आएका छन्। कामु गभर्नर ढुंगानाले गरेका निर्णयमा आफूलाई केही पनि जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया मिश्रले दिने गरेका छन्। गभर्नरको अनुपस्थितिमा राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले कुनैपनि निर्णयमा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ। कतिपय विभागले भने निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नै निर्णय सार्वजनिक गरेर आफ्नो दिन कटाइरहेका छन्। ढुंगानालाई कर्मचारीको तलब भत्ताबाहेकका अन्य कुनैपनि अधिकार नभएकाले आगामी त्रैमासको मौद्रिक समीक्षासमेत अन्योलपूर्ण हुँदै गएको छ। आगामी त्रैमासमा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भए पनि सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा गरेको ढिलाइले वित्तीय अराजकता बढ्ने देखिन्छ।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको समयमा गभर्नर नहुँदा मुद्रास्फीतिको लक्ष्य निर्धारण तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरु पनि अलपत्र पर्ने खतरा बढेको छ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। कतिपय बैंकहरुको वितरणयोग्य घाटा बढेर निकै उच्च भएको छ। अधिकांश बैंकहरुको खराब कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। बैंकहरुको कर्जा असुली हुन सकेको छैन। पुँजीकोषमा उच्च दबाब छ। प्रोभिजनिङ बढिरहेको छ।

बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री हुने अवस्था छैनन्। ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आउँदासमेत कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। ७ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम र ब्याजदर एकल अंकमा आउँदासमेत बैंकहरु कर्जा दिन सकिरहेका छैनन्। कतिपय विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु टेकओभर गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति राष्ट्र बैंकमा थुप्रिँदा अर्थतन्त्र शिथिल छ। मौद्रिक क्षेत्र सुधारमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन। नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले अड्को थाप्दा मुलुकको समग्र स्रोत परिचालनमै गम्भीर विचलन आउन थालेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति बने पनि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले अर्थमन्त्रीले सिफारिस समितिको बैठक राख्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका छन्। सरकारले भनेका मान्छेलाई सिफारिस गर्न आफू समितिमा बस्न नसक्ने भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्। उनले राजीनामा दिए पनि सरकारले अर्को सदस्य नियुक्त गरेर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन चासो दिएको छैन।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रक्रिया अगाडि बढाउन आलटाल गरिरहेका छन्। आफूले भनेकै मान्छे गभर्नर हुनुपर्ने अडानमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री देखिन्छन्।

प्रहरीको एआईजी नियुक्ति चोसोका साथ अगाडि बढाएको सरकारले वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख नियामकको गभर्नर नियुक्तिमा चासो नदिनुलाई निकै गम्भीर र अर्थपूर्ण ढंगबाट हेर्न थालिएको छ। गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा बिचौलियाहरु सक्रिय भएको अड्कलबाजी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विकास सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडालाई नै गभर्नर बनाउन जोड गरिरहेको समेत बुझिएको छ। खतिवडाले पुन: गभर्नर बन्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरुको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि नै परिवर्तन गरिएको हुनसक्ने अनुमान एमाले वृत्तमा नै चर्चामा छ।

यस्तै, कांग्रेसले गभर्नर बनाउन चाहेको गुणाकर भट्टलाई रोक्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रविन्द्र पाण्डे, नबिल बैंकका पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना नै सक्रिय रहेको देखिन्छ। उनीहरुकै चाहनामा राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता गराउने र पेसी सारेर नियुक्तिमा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको बताइन्छ।

योग्यतासम्बन्धी पूरक रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएयता हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिँदै आएको छ। उनको योग्यतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएकाले पेसीमा चढ्नासाथ भट्टको पक्षमा फैसला आउने भए पनि अनाश्यकरुपमा मुद्दा पछाडि सारेर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया गिजोल्ने काम भएको छ।

कामु गभर्नर ढुंगानाले पनि भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा अड्चन थाप्दै आएकी छन्। सरकारले नै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नखोजेका कारण ढुंगानालाई भट्टको राजीनामा स्वीकृतिका लागि दबाब दिइएको देखिँदैन।

गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक राख्न अर्थमन्त्री पौडेल नै बाधक, कामुकै भरमा राष्ट्र बैंक चलाउने प्रपञ्च