काठमाडौं- अमेरिकी धनाढ्य एलन मस्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनी स्टारलिंकले अन्तत: भारतमा अनुमति पाउने भएको छ। घरेलु टाइकुनहरूको विरोधका बाबजुद भारत सरकारले स्टारलिंकलाई लाइसेन्सनका लागि आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। 

भातरको दूरसञ्चार नियामकले स्टारलिंकलाई आशयपत्र दिँदै केही सर्त राखेको छ। यसअघि नै भारतीय लिगेसी टेलिकम अपरेटरसँग साझेदारीमा सेवा दिने सम्झौता गरिसकेको स्टारलिंकले अब नियन्त्रण केन्द्र भने भारतमै राख्नुपर्ने भएको छ। 

डेटा सुरक्षामा प्रश्न उठेपछि स्टारलिंकलाई डेटा नियन्त्रण केन्द्र भारतमै राख्ने सर्तमा आशयपत्र जारी गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यदि स्टारलिंक यो सर्तमा सहमत भएमा उसले स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सेवाको लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। 

यसअघि मस्कको मागअनुसार नै स्पेक्ट्रम दिन भारत सरकार सहमत भएको थियो। भारतीय व्यवसायीको विरोधका बाबजुद सरकारले स्टारलिंकलाई अनुकूल हुनेगरी नीति बनाएको थियो। यद्यपि त्यसपछि स्थानीय विरोध मत्थर पार्न साझेदारीको सम्झौता भएको थियो।

यदि यो सम्भव भएमा स्टारलिंक चीनपछिको संसारकै दोस्रो ठूलो इन्टरनेट उपभोक्ता बजारमा प्रवेश गर्नेछ। स्टारलिंकको स्याटेलाइट सेवा सस्तो भएकोमात्र होइन यसले लिगेसी अपरेटरको व्यापारमै चुनौती दिने भएपछि संसारका सबै देशमा अवरोध हुने गरेको छ।

नेपालमै पनि यसको प्रवेशमाथि अवरोध भइरहेको छ। स्टारलिंकलाई नेपालमा स्वागत गर्त तत्पर रहेको सन्देश धेरैले दिएपनि भित्री रुपमा भने सबैले रोक्न खोजिरहेको कुरा कतैबाट लुकेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त मस्कसँगको भिडियो कल गरेको फोटो नै सार्वजनिक गरेर स्टारलिंकलाई नेपालमा स्वागत गर्न सरकार उदार रहेको सन्देश पनि दिएका थिए। 

प्रधानमन्त्रीमात्र होइन स्टारलिंकसँग डराएका र आउन नदिन खोजिरहेका अहिलेका लिगेशी अपरेटरहरूले पनि आफूहरू नै ल्याउन लागेको भनेरसमेत वक्तव्य दिइरहेका छन्। बाहिर देखाउने र भन्ने कुरा एउटा हो, भित्री रुपमा भने सबैले स्टारलिंकलाई रोक्न खोजिरहेका छन्। 

नेपालको अहिलेसम्मको अभ्यास र विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले दर्ज गराएको संरक्षणवादी नीतिअनुसार दूरसञ्चारमा विदेशीलाई पूर्ण स्वामित्व रोकिएको छ। २० प्रतिशत स्थानीय स्वामित्व नभए स्टारलिंक अहिले आउन नसक्ने कुरा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै भनिसकेका छन्। 

नियम कानून तथा अभ्यासले आउन नमिल्ने कुराभन्दा पनि आउन नदिने पक्षमा धेरै रहेका छन्। अहिलेका लिगेसी अपरेटरहरू धेरै त्रसित भएका छन्। पछिल्लो समय 'डाइरेक्ट टु सेल' सेवासमेत सार्वजनिक गरिसकेको स्टारलिंक आउँदा इन्टरनेट र सञ्चारको व्यापारको गणित पूरै उलटफेर हुने दिन धेरै टाढा छैन। 

नेपालमात्र होइन धेरै देशमा लिगेसी अपरेटरका लागि टाउको दु:खाइ बनेको छ स्टारलिंक। संसारका धेरै देशमा अहिले यसले यही समस्या झेलिरहेको छ। 

यसले स्याटेलाइट नेटवर्कबाटै भ्वाइस कलको सुविधा ल्याएको छ। अहिले युक्रेनमा यो सुविधा उपलब्ध भएको छ। डेटासँगै कल सुविधा पनि प्याकेजमा ल्याउने स्टारलिंकले तयारी गरेको छ। यो भयो भने संसारमा अहिलेसम्म दूरसञ्चारमा भएको लगानी, यसकै लाइसेन्स पाउन भइरहेको माथापच्ची सबै निरर्थक हुनेछ। 

मरूभूमीदेखि हिमालसम्म जहाँ पनि कल तथा डेटा सुविधा पुग्ने भएपछि यसको प्रयोग जति व्यापक हुन्छ उति नै सस्तो हुनेछ। अन्ततः यसलाई युनिभर्सल बनाउने मस्कको योजना छ। यदि सरकारहरू उदार बनिदिएको खण्डमा सञ्चारमा यसले ठूलै हलचल ल्याउने निश्चित छ।  

स्टारलिंकको यही डरले गर्दा संसारका केही देशले अनुमति दिन आनाकानी गरेका छन्। लिगेसी अपरेटरसँगको सहकार्यमा स्वागत गर्न तयार भए पनि लिगल र स्वतन्त्र सेवाको अनुमति दिन अस्वीकार गरेका छन्।

दक्षिण अफ्रिकाले स्थानीय साझेदारीबिना अनुमति नदिने अडान लिएको छ। त्यसै अरू देशले पनि त्यही सर्त राखेका छन्। तर फिलिपिन्स, अर्जेन्टिना र श्रीलंका जस्ता देशले स्टारलिंककै लागि नीति परिवर्तन गरेका थिए। 

सन् २००२ मा स्थापना भएको यो कम्पनीसँग हाल 'लो अर्बिट'मा ७ हजार स्याटेलाइट छन्। यसलाई बढाएर ४० हजार पुर्‍याउने कम्पनीको लक्ष्य छ। बजारको विस्तारसँगै स्याटेलाइटको संख्या बढेपछि यसको मूल्य निकै सस्तो हुने र दुनियाँकै सञ्चार बजार कब्जा गर्ने मस्कको रणनीति छ। अहिलेसम्म मस्कको कम्पनीलाई चिनियाँबाहेक अरुले टक्कर दिन सकिरहेका छैनन्। 

भारतीय बजारमा ब्रोडब्यान्ड सेवा वायरलेस नै लोकप्रिय रहेको छ। यस्तोमा ठूलो बजारमा प्रवेश गर्दा त्यसको कम्पनीको समग्र मूल्यमा असर पर्नेछ। विश्वव्यापी रुपमा यसको मूल्य सस्तो हुने र टेलिकमको वायरलेस ब्रोडब्यान्डलाई उछिन्ने सम्भावना हुनेछ।