काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगकर्ताबाट विद्युत् महसुल नउठाउन सरकारले निर्देशन दिएको भन्ने प्रचार भ्रामक भएको प्रस्ट पारेका छन्।

विद्युत् नियमन आयोगको छैँठौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरसम्बन्धी विवादको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी विद्युत् नियमन आयोगकै भएको बताएका थिए।

‘टीओडी मिटरका विषयमा अनावश्यक विवाद भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी उपभोक्ताले बिलको पारदर्शिता खोजिरहेका छन् भने प्राधिकरणले आफूले पठाएको बिल नै ठीक दाबी गर्छ। यस्तो अवस्थामा बिल सहि कि गलत भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा नियमन आयोगकै हो।’

खड्काले आफूविरुद्ध मिडियामा आधारहीन प्रचार भएको गुनासो पनि गरे। ‘माथिबाट दबाब आयो भनेर धेरै प्रचार भयो, तर मैले कहिल्यै त्यस्तो निर्देशन दिएको छैन,’ उनले भने।

ऊर्जा क्षेत्रको अतीतप्रति टिप्पणी गर्दै मन्त्री खड्काले ‘झोलामा खोला’ भन्ने चलन अब मोडिफाइ भइसकेको दाबी गरे। उनले भने, ‘अहिले पारदर्शिता र विधिको शासन स्थापित हुँदैछ। सरकार सबै पक्षको हितमा काम गरिरहेको छ।’

मन्त्री खड्काले उद्योगीलाई न्याय हुनेगरी महसुल तिर्न र उपभोक्ता नठगिने गरी बक्यौता उठाउने सरकारको नीति स्पष्ट रहेको पनि उल्लेख गरे।

उक्त कार्यक्रममा ऊर्जासम्बन्धी नीतिगत, प्रविधिगत र नियामकीय पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको विषयमा अन्य वक्ताहरूले पनि जोड दिएका थिए।